हिंदी पहिलीपासून नको; पाचवीपासूनच असावी : रत्नागिरीकरांनी डॉ. नरेंद्र जाधवांसमोर मांडली मते

रत्नागिरी : ‘मराठी आणि इंग्रजी या भाषा पहिलीपासून आणि हिंदी पाचवीपासून शिकवण्याची सध्या सुरू असलेली पद्धतच कायम राहावी, असं मत रत्नागिरीत मोठ्या प्रमाणावर व्यक्त झालं,’ अशी माहिती त्रिभाषा धोरण समितीचे अध्यक्ष डॉ. नरेंद्र जाधव यांनी आज (३१ ऑक्टोबर) संध्याकाळी पत्रकार परिषदेत दिली. हिंदी भाषेच्या सक्तीवरून झालेल्या गदारोळानंतर नेमण्यात आलेल्या त्रिभाषा धोरण समितीने आज रत्नागिरीत विविध क्षेत्रांतल्या नागरिकांची या विषयावरची मतं जाणून घेतली. डॉ. जाधव म्हणाले, ‘केवळ एका ठिकाणी बसून अहवाल तयार करण्यापेक्षा तो सर्वसमावेशक होण्यासाठी राज्यात आठ ठिकाणी फिरून, विविध स्तरांतल्या नागरिकांच्या भावना आम्ही जाणून घेत आहोत. रत्नागिरीत शिक्षक, पालक संघटना, अधिकारी, शिवसेना (उबाठा), मनसे, राष्ट्रवादी काँग्रेस या पक्षांचे कार्यकर्ते, प्राध्यापक आदींनी या विषयावरची मतं मांडली. हिंदी पहिलीपासून असावी असं आग्रही मतही काही जणांनी मांडलं, तर काही जणांनी भाषा हसत-खेळत शिकवली जावी असं मत मांडलं. अनेक मतमतांतरं व्यक्त झाली असली, तरी सध्याची पाचवीपासून हिंदीची पद्धतच कायम असावी, असं मत मांडणाऱ्यांची संख्या अधिक होती.’ (संपूर्ण व्हिडिओ बातमीच्या शेवटी)

‘या संदर्भात tribhashasamiti.mahait.org हे संकेतस्थळ सुरू करण्यात आलं आहे. अधिकाधिक नागरिक, शिक्षक, विद्यार्थ्यांनी या विषयाबद्दलची मतं संकेतस्थळावर मांडली, तर त्या माहितीचं विश्लेषण करून सर्वसमावेशक अहवाल तयार करता येईल,’ असं आवाहन डॉ. जाधव यांनी केलं. या धोरणावर आधारित निर्णय येत्या २० वर्षांत ४४ कोटी विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यावर परिणाम करणारा असेल, असंही ते म्हणाले. सोशल मीडियाच्या आजच्या जगात विद्यार्थ्यांची मतं जाणून घेणं आवश्यक आहे; मात्र सध्या शालेय शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या दोन कोटी १२ लाख असून, सर्वांपर्यंत पोहोचणं शक्य नाही; मात्र शिक्षकांच्या माध्यमातून आम्ही सर्वांपर्यंत पोहोचणार आहोत, असं डॉ. जाधव यांनी एका प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितलं. हा अहवाल सरकारला जास्त चांगले निर्णय घ्यायला प्रवृत्त करील, म्हणून आम्ही परिश्रमपूर्वक तो तयार करत आहोत, असं ते म्हणाले. (उर्वरित बातमी जाहिरातीच्या खाली)

या समितीची पार्श्वभूमीही डॉ. जाधव यांनी सांगितली. ते म्हणाले, ‘राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी कशी करावी याकरिता नेमण्यात आलेल्या डॉ. माशेलकर समितीने २०२१ साली तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे अहवाल सादर केला. त्यांनी सादर केलेला अहवाल उत्तमच आहे; मात्र त्यात भाषेसंदर्भातली शिफारस पहिलीपासून बारावीपर्यंत मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी या भाषा सक्तीच्या असल्या पाहिजेत, अशी होती. त्या अहवालावर मधल्या काळात काहीच चर्चा किंवा कार्यवाही झाली नाही; मात्र देवेंद्र फडणवीस सरकारने यंदा जून महिन्यात त्या अहवालाची अंमलबजावणी सुरू करण्याचा प्रयत्न केल्यावर गदारोळ झाला. त्यानंतर तो जीआर मागे घेण्यात आला आणि योग्य तो फेरबदल करण्यासाठी माझ्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली.’

भाषांची प्रयोगशाळा (लँग्वेज लॅब्ज), तंत्रज्ञानामुळे वेगाने होत असलेले बदल या गोष्टी लक्षात घेता संगणकीय भाषांचा समावेश असावा का, या अनुषंगाने अनेक मुद्द्यांवर नागरिकांची मतं आजमावली जात असल्याचं डॉ. जाधव यांनी सांगितलं. छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर, कोल्हापूर, नाशिक, पुणे, सोलापूर आदी आठ ठिकाणी ही समिती नागरिकांशी संवाद साधणार असून, रत्नागिरीत फलदायी चर्चा झाल्याचं त्यांनी नमूद केलं.

‘लहान मुलं भाषा लवकर शिकतात; मात्र अधिक भाषा असल्या आणि त्यातलं लेखन-वाचन शिकवायला लागलं, की प्रश्न सुरू होतात. कारण प्रत्येक भाषेचं व्याकरण, रचना, परंपरा वेगवेगळ्या असतात. त्यामुळे मुलांचा गोंधळ उडतो. अनेक भाषांच्या जंजाळात अडकलं, की आकलन होत नाही, सर्जनशीलता संपते.
म्हणूनच लहान वयात श्रवण, संभाषण याआधारे हसत-खेळत भाषा शिकवण्याचाही एक पर्याय आहे,’ असं डॉ. जाधव म्हणाले. गेल्या काही वर्षांत तंत्रज्ञानामध्ये झालेला प्रचंड बदल लक्षात घेऊन पायथन ही प्रगत संगणकीय भाषाही ठरावीक वयानंतर शाळेत शिकवावी का, असाही एक मुद्दा त्यांनी सांगितला.

‘नागपुरात हिंदीचं प्राबल्य असल्याने हिंदीला पाठिंबा देणारी मतं तिकडे जास्त व्यक्त होतील असं वाटलं होतं; मात्र त्या तुलनेत रत्नागिरीत हिंदीला पाठिंबा देणारी मतं अधिक प्रमाणात व्यक्त झाली,’ असं एक वेगळं निरीक्षणही डॉ. जाधव यांनी नोंदवलं.

‘भाषांच्या वैविध्याची जपणूक करणं, राष्ट्रीय एकात्मता या हेतूने अनेक भाषा शिकणं आवश्यक असल्याचं डॉ. जाधव म्हणाले. बोलीभाषाही महत्त्वाच्या आहेतच; मात्र प्रमाणभाषाही महत्त्वाची आहे. तीन भाषा शिकाव्यात हे धोरण स्वातंत्र्यापासून आहे; मात्र ते पहिलीपासून लागू करा असं आतापर्यंत कोणत्याही आयोगाने म्हटलेलं नाही. शालेय शिक्षणाच्या १०-१२ वर्षांमध्ये तीन भाषा शिकवण्यात याव्यात, अशी शिफारस करण्यात आली आहे; मात्र तीही बंधनकारक नाही,’ अशी माहितीही डॉ. जाधव यांनी दिली. देशासाठी ‘एक भाषा एक राज्य’ हे धोरण उपयुक्त नाही, तर ‘एक राज्य एक भाषा’ हे धोरण उपयुक्त ठरेल हे मत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मांडलं होतं, याची आठवणही त्यांनी करून दिली.

या समितीच्या कार्यकक्षेच्या बाहेर जाऊनही आज समितीसमोर अनेक मुद्दे मांडण्यात आल्याचं डॉ. जाधव यांनी सांगितलं. ते म्हणाले, ‘शिक्षकांना करावी लागणारी इतर अशैक्षणिक कामं, पुरेशा शिक्षकांची नेमणूक न होणं, ४० अॅप्सवर ऑनलाइन माहिती भरणं, काही वेळा ती १०-१५ किलोमीटर दूर जाऊन भरावी लागणं अशा कारणांमुळे शिकवण्याच्या कामात बाधा येते, असे अनेक मुद्देही आमच्यासमोर मांडण्यात आले. ते आमच्या कार्यकक्षेत येत नसले, तरीही आम्ही सरकारपुढे ते प्रभावीपणे मांडण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. भाषेच्या अनुषंगाने शिक्षकांच्या प्रशिक्षणाचा मुद्दाही मांडणार आहोत.’

समितीच्या सदस्या डॉ. सोनल कुलकर्णी-जोशी यांनी रत्नागिरीतल्या नागरिकांचं कौतुक केलं. ‘इथे आज दिवसभर आलेल्या सर्वांनी भाषेविषयी ठामपणे मते मांडली. त्यातून इथल्या लोकांची भाषेविषयीची सजगता दिसली. त्यांनी नुसती भूमिका मांडली नाही, तर शैक्षणिक, सामाजिक, व्यावहारिक, आर्थिक कारणेही त्यांनी दिली. अधिकाधिक नागरिकांनी संकेतस्थळावरची प्रश्नावली/मतावली भरावी. लोकांचा प्रतिसाद मिळाला, तर त्याआधारे अहवालातून शिफारस करता येईल,’ असं त्या म्हणाल्या.