कामगारविरोधी श्रमसंहिता रद्द करा; रत्नागिरीत 'एमआर'कडून निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन

रत्नागिरी : केंद्र सरकारने लागू केलेली श्रमसंहिता कामगारहितविरोधी असून, ती रद्द करून पूर्वीचे कामगार कायदे लागू करावेत, अशा मागणीचे निवेदन आज (१२ फेब्रुवारी) रत्नागिरीतील वैद्यकीय प्रतिनिधींनी निवासी उपजिल्हाधिकारी चंद्रकांत सूर्यवंशी यांच्याकडे दिले.
केंद्र सरकारने कामगारहक्कांशी संबंधित २९ कायद्यांचे परिवर्तन करून चार श्रमसंहिता अर्थात लेबरकोड तयार केले आहेत. ही श्रमसंहिता कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या हिताची असून, कामगार हितविरोधी असल्याचा आरोप कामगार संघटनांनी केला आहे. म्हणूनच ही श्रमसंहिता रद्द करण्याच्या मागणीसाठी सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियनने (सिटू) आज (१२ फेब्रुवारी) देशव्यापी संप पुकारला आहे. या संपात फेडरेशन ऑफ मेडिकल अँड सेल्स रिप्रेझेंटेटिव्ह असोसिएशनमधील (एमएसएमआरए) संघटनाही सहभागी झाल्या आहेत.

वैद्यकीय प्रतिनिधींच्या कायदेशीर हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी श्रमसंहिता रद्द करून कामगारांशी संबंधित पूर्वीचे कायदे लागू करावेत, या मागणीचे निवेदन रत्नागिरीचे निवासी उपजिल्हाधिकारी चंद्रकांत सूर्यवंशी यांच्याकडे सादर करण्यात आले. ‘एमएसएमआरए’च्या रत्नागिरी युनिटचे सचिव श्रीरंग प्रभुदेसाई, कोषाध्यक्ष समीर आठवले यांच्यासह अविनाश वानखेडे, संजय गद्रे, यशवंत धूपकर, श्रीपाद देवदास या वेळी उपस्थित होते.
संप करणाऱ्या संघटनांचे आक्षेप कोणते?
संप करणाऱ्या संघटनांच्या म्हणण्यानुसार, या श्रमसंहिता केवळ कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या फायद्याच्या असून, कामगारांचे शोषण करणाऱ्या आहेत. यामुळे रोजच्या कामाचा कालावधी १२ तासांपर्यंत वाढू शकतो. कायमस्वरूपी नोकऱ्या यामुळे संपुष्टात येणार असून, तात्पुरत्या स्वरूपाच्या, कंत्राटी पद्धतीच्या नोकऱ्याच शिल्लक राहतील. संप करण्याच्या अधिकारावर आणि युनियन तयार करण्यावरही गदा येणार आहे. यामुळे सामाजिक सुरक्षा कमजोर होणार असून, ईएसआयसी, पीएफ अशा सुविधांची कोणतीही खात्री देता येणार नाही. किमान वेतन, बोनस आणि ग्रॅच्युइटी मिळण्यावरही याचा दुष्परिणाम होणार आहे. इतक्या साऱ्या वाईट गोष्टींमुळे श्रमसंहिता रद्द करून केंद्र सरकारने जुने कामगार कायदे पुन्हा लागू करावेत, अशी आंदोलनकर्त्यांची मागणी आहे.