रत्नागिरी : ‘रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात राहणाऱ्या सुशिक्षित, पात्र तरुणांना इथेच रोजगार मिळावा, यासाठी क्लास वन आणि क्लास टू अधिकारी वगळता शिक्षक आणि अन्य सर्व पदांवरची भरती जिल्हा संवर्गातून होण्याची आवश्यकता आहे. यापैकी ८० टक्के पदांवर स्थानिक भरती होणं गरजेचं असून, या मागणीशी संबंधित विधेयक आगामी अधिवेशनात मांडण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत,’ अशी माहिती विधान परिषदेचे आमदार प्रमोद जठार यांनी दिली. आज संध्याकाळी रत्नागिरीत पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. या वेळी जिल्हा भाजपचे सरचिटणीस ओंकार फडके, रवींद्र चव्हाण यांचे ओएसडी संतोष साखरे यांच्यासह पक्षाचे पदाधिकारी उपस्थित होते. (संपूर्ण व्हिडिओ बातमीच्या शेवटी)
‘आदिवासींसाठी पेसा कायदा आहे. त्याप्रमाणे रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या डोंगराळ आणि समुद्रकिनाऱ्याजवळच्या जिल्ह्यांसाठी अशा प्रकारे भरती व्हायला हवी, अशी आमची मागणी आहे,’ असं जठार म्हणाले. कारण इथून स्थलांतर वाढत चाललं असून, तरीही जे नागरिक इथे राहत आहेत, त्यांच्यामुळे ही पदं निर्माण झाली आहेत. मोठे उद्योग येऊन त्यातून रोजगार मिळेपर्यंत एक पिढी भरतीच्या वयासारख्या निकषांतून अपात्र ठरेल. त्यामुळे ही मागणी करत असल्याचं जठार यांनी सांगितलं.
पत्रकार परिषदेत त्यांनी दोन्ही जिल्ह्यांतल्या प्राथमिक शिक्षकांची आकडेवारी मांडली. रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग हे दोन्ही जिल्हे मिळून शिक्षकांची १० हजार पदं आहेत. रत्नागिरीत ७० टक्के, तर सिंधुदुर्गात ८० टक्के प्राथमिक शिक्षक कोकणाबाहेरचे आहेत. या दोन्ही जिल्ह्यांमध्ये दर दोन वर्षांनी डीएड-बीएड होऊन सुमारे एक हजार जण बाहेर पडतात. जिल्हा संवर्गातून भरती झाल्यास त्यांच्या बेरोजगारीचं प्रमाण घटेल. तसंच, स्थानिक शिक्षक असल्याने बोलीभाषेसह कोणत्याही बाबतीत जुळवून घेण्यात विद्यार्थ्यांना अडचणी येणार नाहीत. याकरिता दोन्ही जिल्ह्यांतल्या डीएड-बीएड बेरोजगारांना घेऊन सर्व मंत्र्यांना भेटून ही मागणी त्यांच्यापुढे ठेवणार आहोत, असंही जठार यांनी स्पष्ट केलं.
Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.
