वाण नाही पण गुण लागला?

रत्नागिरी जिल्ह्यातल्या करोनाच्या परिस्थितीविषयी सातत्याने वेगवेगळ्या माध्यमांमधून चर्चा सुरू आहे. नवनवीन सुविधा, वाढविलेल्या खाटांची संख्या, वाढविलेली रुग्णालये, औषधांची किंवा ऑक्सिजनची नसलेली कमतरता याविषयी शासन आणि प्रशासनाकडून सकारात्मक बाबी मांडल्या जात आहेत. दुसरीकडे करोनाची वाढती रुग्णसंख्या, कमी न झालेले मृत्यूचे प्रमाण, सोयी-सुविधांचा अभाव, रुग्णांची हेळसांड याविषयी रुग्णांकडून आणि त्यांच्या नातेवाईकांकडून तक्रारी केल्या जात आहेत. अशाच स्वरूपाच्या दोन महत्त्वाच्या तक्रारी रत्नागिरीच्या जिल्हा प्रशासनाकडे नागरिकांकडून मांडल्या गेल्या. मात्र त्याविषयी प्रशासनाचे प्रमुख असलेले जिल्‍हाधिकारी लक्ष्मीनारायण मिश्रा यांनी कानावर हात ठेवले आहेत, ही मात्र गंभीर बाब आहे.

रत्नागिरी जिल्ह्यातील करोनाविषयक गैरसोयी, अनेक बाबींमधील कमतरता, सुविधांचा अभाव, डॉक्टर आणि इतर आवश्यक कर्मचाऱ्यांची न झालेली भरती तसेच वाढलेले मृत्यू या साऱ्याला जिल्ह्याचे प्रमुख म्हणून जिल्हाधिकारी जबाबदार आहेत, अशा आशयाची नोटीस रत्नागिरीतील वकील सूरज मोरे यांनी पाठवली आहे. दुसऱ्या एका प्रकरणात करोनाचे उपचार करायला परवानगी दिलेल्या एका खासगी रुग्णालयाबाबतची तक्रार जिल्हाधिकार्‍यांना सादर करण्यात आली आहे. त्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे आणि ऑडिओ क्लिपही देण्यात आल्या आहेत. प्रशासनाने आपली बाजू किती चांगली आहे हे सांगणे आणि नागरिकांनी त्यांना सामोरे जावे लागलेल्या प्रश्नांविषयी तक्रार करणे या दोन्ही गोष्टी अत्यंत स्वाभाविक आहेत. कितीही तक्रारी असल्या तरी प्रशासन आपल्या परीने प्रयत्न करत असते. शासनाकडून मिळणाऱ्या सोयीसुविधांचा अधिकाधिक लाभ सर्वसामान्य लोकांना झाला पाहिजे, यासाठी हे प्रयत्न असतात. मात्र त्यातूनही काही चुका राहतात, त्रुटी राहून जातात, त्याबाबत नागरिकांनी तक्रार करणे मुळीच चुकीचे नाही. एका सहनशीलतेपलीकडे गेल्यानंतर त्याबद्दल कागदोपत्री लढाई लढण्याची वेळ सर्वसामान्यांवर येते. त्यांच्या भावनांचा उद्रेक होतो, तेव्हाच अशी कृती केली जाते.

या दोन्ही प्रकरणांबाबतच्या तक्रारी जिल्ह्याचे दंडाधिकारी या न्यायाने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे रीतसर दाखल करण्यात आल्या आहेत. मात्र जिल्हाधिकाऱ्यांनी एका पत्रकार परिषदेत याबाबतच्या कोणत्याही तक्रारी आपल्याकडे आलेल्या नाहीत, असे सांगून हात झटकले. ही बाब खरोखरीच गंभीर आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात या तक्रारी दाखल झाल्या असतील तर संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी त्या जिल्हाधिकार्‍यापर्यंत पोहोचायला हव्यात. जिल्हाधिकाऱ्यांना त्या मिळाल्या नसतील तर ती यंत्रणा त्याला जबाबदार आहे. शासकीय अधिकारी-कर्मचारी म्हणजे जनतेचे सेवक आहेत, हे मान्य केले तर स्वतःविरुद्धची तक्रारसुद्धा जबाबदार अधिकार्‍याने स्वीकारली पाहिजे आणि त्या तक्रारीचे वेळीच निराकरण केले पाहिजे. कार्यालयात तक्रार दाखल करूनही त्याकडे दुर्लक्ष केले जात असेल, ज्यांच्याकडे तक्रार करायची त्यांनी हात झटकले, तर सर्वसामान्य लोकांनी कोणाकडे पाहायचे, हा प्रश्न आहे. राजकारण्यांच्या सतत संपर्कात आल्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांना त्यांचा वाण नाही पण गुण लागला का, असा प्रश्न त्यातून निर्माण होतो. राजकारणी मंडळी आपल्या अंगाशी कोणताही प्रकार येत असेल तर हात झटकून मोकळे होतात. त्यांना स्वार्थ तेवढा दिसत असतो. आपण अडचणीत येणार असू, तर त्या गोष्टीकडे राजकारणी मंडळी सोयीस्कर दुर्लक्ष करू शकतात. पण प्रशासकीय अधिकाऱ्याला तसे करता येणार नाही. कारण तो खऱ्या अर्थाने लोकसेवक असतो. जिल्हाधिकाऱ्यांनी हे लक्षात ठेवले पाहिजे.

प्रमोद कोनकर
(संपादकीय, साप्ताहिक कोकण मीडिया, २५ जून २०२१)

(साप्ताहिक कोकण मीडियाचा २५ जूनचा अंक डाउनलोड करण्यासाठी, तसेच मागील संग्राह्य अंक वाचण्यासाठी ई-मॅगझिन विभागाला भेट द्या. त्यासाठी येथे क्लिक करा.)