जम्मू-काश्मिरात पहलगाममध्ये २२ एप्रिल २०२५ रोजी झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने पाकिस्तानविरोधात कडक धोरण अवलंबले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत जे अनेक निर्णय घेण्यात आले, त्यातील एक महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे सिंधू पाणीवाटप कराराला स्थगिती. दहशतवादाला पाठिंबा देणे पाकिस्तान जोपर्यंत थांबवत नाही, तोपर्यंत कराराला स्थगिती देण्याचा निर्णय भारताने घेतला आहे. या निर्णयामुळे पाकिस्तानला नेमका कसा फटका बसणार आहे आणि पाकिस्तानची कशी कोंडी होणार आहे, याबद्दल थोडक्यात जाणून घेऊ या.
करार नेमका काय आहे?
सिंधू पाणीवाटप करार अर्थात Indus Waters Treaty (IWT) हा भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात १९ सप्टेंबर १९६० रोजी झालेला एक ऐतिहासिक करार आहे. हा करार जागतिक बँकेच्या मध्यस्थीने झाला होता. भारताचे पहिले पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरू आणि पाकिस्तानचे तत्कालीन राष्ट्रपती अयुब खान यांनी या करारावर स्वाक्षरी केली होती. दोन्ही देशांमध्ये सामायिक असलेल्या नद्यांच्या पाण्याचे नियोजनबद्ध आणि शांततेने व्यवस्थापन करणे हा या कराराचा उद्देश होता. (उर्वरित मजकूर जाहिरातीच्या खाली)
या करारानुसार, भारताला रावी, बियास आणि सतलज या पूर्वेकडील नद्यांचा, तर पाकिस्तानला सिंधू, झेलम आणि चिनाब या पश्चिमेकडील नद्यांच्या पाण्यावर हक्क देण्यात आला आहे. पाकिस्तानसाठी हा करार फायदेशीर आहे. कारण त्याला या नद्यांच्या एकूण पाण्याच्या प्रवाहापैकी सुमारे ८०% पाणी मिळते. ते विशेषतः पंजाब आणि सिंध या प्रांतांतील शेतीसाठी अत्यावश्यक आहे.
दोन्ही देशांसाठी सिंधू नदी प्रणालीचे सहकार्याने, न्याय्य आणि शांततेने व्यवस्थापन करण्यासाठी या कराराने एक चौकट तयार केली आहे. यात शेती, पिण्याचे पाणी व औद्योगिक वापरासाठी स्पष्ट नियम आणि मार्गदर्शक तत्त्वे नमूद करण्यात आली आहेत. या करारात भारत आणि पाकिस्तानला एकमेकांच्या नद्यांचा मर्यादित उपयोग (सिंचन आणि जलविद्युत निर्मिती आदींसाठी) करण्याची मुभा आहे.
सिंधू नदी प्रणाली तिबेटमधून सुरू होऊन भारत आणि पाकिस्तानमधून वाहते. तिचा काही भाग चीन आणि अफगाणिस्तानलाही स्पर्श करतो. १९४७मध्ये भारताची फाळणी झाल्यानंतर ही नदीप्रणाली वादाचा आणि ताणाचा मुद्दा ठरली. १९४८मध्ये भारताने पाकिस्तानकडे जाणाऱ्या पाण्याचा प्रवाह तात्पुरता थांबवला होता. त्यामुळे पाकिस्तानने संयुक्त राष्ट्रसंघाकडे तक्रार केली. त्यानंतर संयुक्त राष्ट्रांनी या प्रकरणात तटस्थ मध्यस्थीची शिफारस केली. त्यामुळे जागतिक बँक या प्रक्रियेत सहभागी झाली. नऊ वर्षांच्या चर्चेनंतर अखेर १९६०मध्ये सिंधू पाणीवाटप करारावर स्वाक्षरी झाली. त्यामुळे या दोन्ही देशांमध्ये या महत्त्वाच्या जलस्रोतांचे शांततेने वाटप शक्य झाले.
पाकिस्तानातील ओसाड आणि निमओसाड प्रदेशाला पाणीपुरवठा करणारा सिंधू हाच प्रमुख स्रोत असून, त्यामुळेच तेथे कृषी विकास घडून आला आहे. इजिप्तमध्ये नाईल नदीला महत्त्व आहे, तसे पाकिस्तानात सिंधूला महत्त्व आहे. सिंधू खोरे हे प्रमुख कृषी क्षेत्र असून गहू, मका, तांदूळ, छोटी तृणधान्ये, कापूस, खजूर व फळे ही या खोऱ्यातील प्रमुख पिके आहेत. फाळणीमुळे सिंधू खोऱ्यातील सर्वाधिक पाण्याचा लाभ पाकिस्तानला झाला. सिंधूचे मुख्य खोरे पाकिस्तानात गेले, तर तिच्या प्रमुख उपनद्यांचे शीर्षप्रवाह भारतात राहिले. सिंधू नदीचे खोरे हे पाकिस्तानातील लोकसंख्येची सर्वाधिक घनता असणारे खोरे आहे. सिंधू नदीच्या तीरावरील व तीराजवळील पाकिस्तानमधील प्रमुख शहरे अशी – कराची, कोत्री, ठठ्ठा, केंटा, हैदराबाद, सेहवान, सक्कर, रोहरी, मिठानकोट, डेरा गाझीखान, डेरा इस्माइलखान, मिआनवाली, कालाबाग, खुशालगढ व अटक.
कराराच्या स्थगितीमुळे पाकिस्तानवर नेमके काय परिणाम होतील?
सिंधू पाणीवाटप कराराच्या स्थगितीमुळे पाकिस्तानवर त्याचा मोठा परिणाम होईल. कारण हा करार सिंधू नदी प्रणाली आणि तिच्या उपनद्यांमधील पाणीवाटपावर नियंत्रण ठेवतो. ते पाणी पाकिस्तानच्या शेतीसाठी आणि पिण्याच्या पाण्याच्या गरजांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. झेलम, चिनाब, रावी, बियास आणि सतलज या नद्यांचा समावेश असलेली सिंधू नदी प्रणाली हा पाकिस्तानसाठी मुख्य जलस्रोत आहे. त्यावर कोट्यवधी नागरिक अवलंबून आहेत.
यातील सुमारे ८० टक्के पाणी पाकिस्तानला मिळते. ते विशेषतः पंजाब आणि सिंध प्रांतातील शेतीसाठी अत्यावश्यक आहे. पाकिस्तानच्या कृषी क्षेत्राचा त्यांच्या राष्ट्रीय उत्पन्नात २३ टक्के वाटा आहे. तसेच, कृषी क्षेत्र ग्रामीण भागातील ६८ टक्के लोकसंख्येसाठी आधारभूत आहे. सिंधू खोऱ्यातून दर वर्षी सुमारे १५४.३ दशलक्ष एकर फूट पाणी मिळते. ते पाकिस्तानच्या अन्नसुरक्षेसाठी आणि मोठ्या शेती क्षेत्रासाठी आवश्यक आहे. साहजिकच, हा पाण्याचा प्रवाह थांबवण्यात आला, तर पाकिस्तानच्या शेती उत्पादनात घट होईल, अन्नधान्याची टंचाई निर्माण होऊ शकते आणि ग्रामीण भागात आर्थिक अस्थिरता निर्माण होऊ शकते. वीजनिर्मितीवरही परिणाम होऊ शकतो.
भूगर्भातील पाण्याची पातळी घटणे, पाण्यातील क्षारांमध्ये वाढ आणि पाणी साठवण्याची मर्यादित क्षमता यांमुळे पाकिस्तानात आधीच पाण्याच्या व्यवस्थापनाची समस्या गंभीर आहे. पाकिस्तानची पाणी साठवून ठेवण्याची क्षमता कमी आहे. तिथली मांगला आणि टार्बेला ही प्रमुख धरणे मिळून फक्त १४.४ दशलक्ष एकर फूट एवढेच पाणी साठवू शकतात. हे प्रमाण या करारातून पाकिस्तानला दर वर्षी मिळणाऱ्या पाण्याच्या सुमारे १० टक्के इतकेच आहे. त्यामुळे हा करार स्थगित होणे हे पाकिस्तानसाठी खूपच त्रासाचे आहे. कारण त्यांच्याकडे पाण्याची पर्यायी व्यवस्था नाही. त्यामुळेच पाकिस्तानची आता कोंडी झाली आहे. हे युद्ध पुकारण्यासारखेच असल्याची प्रतिक्रिया पाकिस्तानने दिली आहे.
कराराच्या स्थगितीची घोषणा झाली असली, तरी जम्मू-काश्मीरमधल्या भौगोलिक परिस्थितीमुळे आणि कायदेशीरदृष्ट्याही पाणी प्रत्यक्षात रोखणे भारतासाठी आव्हानात्मक असल्याचे काही तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे या घोषणेची अंमलबजावणी नेमकी कशी केली जाते, याकडे साऱ्यांचे लक्ष आहे.
कोकण मीडियाला विविध सोशल मीडियावर फॉलो करण्यासाठी खाली दिलेल्या पर्यायांवर क्लिक करा.
टेलिग्राम, व्हॉट्सअॅप, यू-ट्यूब, ट्विटर, फेसबुक, इन्स्टाग्राम, इन्स्टामोजो, गुगल प्ले बुक्स, गुगल न्यूज, बुकगंगा, साउंडक्लाउड
