कसब्यातील छत्रपती संभाजी महाराज स्मारकाच्या निधीला पावसाळी अधिवेशनात मिळणार मंजुरी; अजित पवारांनी केली पाहणी

संगमेश्वर : ‘रत्नागिरीच्या संगमेश्वर तालुक्यातल्या कसबा इथे छत्रपती संभाजी महाराजांचं उभारण्यात येणार असलेलं स्मारक राष्ट्रीय दर्जाचं आणि ऐतिहासिक व्हावं यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. स्मारक भव्य-दिव्य होण्याकरिता पुरातत्त्व आणि बांधकाम विभागाने मोठमोठ्या ठिकाणी असलेल्या प्रकल्पांचा अभ्यास करावा आणि भव्यता कशी आणता येईल, हे पाहावं. ३० जूनला सुरू होणार असलेल्या पावसाळी अधिवेशनात स्मारकासाठीच्या निधीला मंजुरी द्यायची आहे,’ अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज (२७ एप्रिल) दिली. छत्रपती संभाजी स्मारक जतन, संवर्धन आणि परिसर विकासाच्या अनुषंगाने आज कसब्यातल्या कर्णेश्वर मंदिरात घेतलेल्या बैठकीत ते बोलत होते. या वेळी पालकमंत्री डॉ. उदय सामंत, महिला आणि बालविकास मंत्री अदिती तटकरे, आमदार भास्कर जाधव, आमदार शेखर निकम, पोलीस अधीक्षक धनंजय कुलकर्णी, अपर जिल्हाधिकारी भाऊसाहेब गलांडे आदी उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री पवार यांनी छत्रपती संभाजी महाराजांच्या पूर्णाकृती पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण करून, स्मारक परिसराची आणि सरदेसाई वाड्याची पाहणी केली. संग्रहालय, बंधारा, गॅलरी, नदीला येणारं पाणी, जुन्या मंदिरांचे जतन अशा विषयांवर त्यांनी आर्किटेक्चरशी चर्चा केली. कर्णेश्वर मंदिरात दर्शन घेतल्यानंतर त्यांनी बैठक घेतली. पुरातत्त्व विभागाचे स्थापत्य अभियंता इंद्रजित नागेश्वर यांनी सादरीकरण केलं. ते पाहिल्यानंतर पवार यांनी काही सूचना केल्या. स्थानिकांच्या भावना जराही दुखावणार नाहीत याची काळजी घेऊन त्यांच्या सहमतीने स्मारक उभं करायचं आहे. ज्यांची जागा जाईल, त्यांना योग्य तो मोबदला देऊ. स्मारक भव्य-दिव्य होण्याकरिता पुरातत्त्व आणि बांधकाम विभागाने मोठमोठ्या ठिकाणी असलेल्या प्रकल्पांचा अभ्यास करावा आणि भव्यता कशी आणता येईल, हे पाहावं, असं ते म्हणाले. स्मारकाच्या पाच एकर क्षेत्रामधल्या नदीच्या काठावरच्या मंदिरांचंही जतन केलं जाणार आहे. मंदिरांचं पावित्र्य टिकवलं पाहिजे. राष्ट्रीय पातळीचं स्मारक उभारताना ते वारसा वास्तूंप्रमाणे असेल आणि हवामानात टिकाऊ असेल, याची काळजी घ्यावी. त्यासाठी भरघोस निधी दिली जाईल. स्थानिक पातळीवरचे नकाशे आणि अन्य बाबी लवकरात लवकर पूर्ण करून माहिती द्यावी, जेणेकरून पावसाळी अधिवेशनात स्मारक आणि परिसर विकास प्रकल्पाच्या निधीला मंजुरी घेता येईल, असं पवार यांनी स्पष्ट केलं.