परीक्षांच्या घोळात नागरिकांची सत्त्वपरीक्षा दुर्लक्षित

महाविद्यालयाच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षांचा गोंधळ सध्या सुरू आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोग अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्याच्या बाबतीत ठाम आहे, तर राज्य सरकारचा त्याला सातत्याने विरोध आहे. परीक्षा घेण्यासारखी स्थिती सध्या नसल्यामुळे त्या रद्दच कराव्यात, विलंबाने परीक्षा घेण्याचा आग्रह धरू नये, असा आग्रह राज्य शासनाने धरला आहे. अंतिम वर्षाच्या या परीक्षांशी उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्रालयाचा आणि त्या खात्याचे मंत्री उदय सामंत यांचा थेट संबंध आहे. त्यामुळे त्यांची भूमिका यात सर्वांत महत्त्वाची आहे. ती ते उत्तम पद्धतीने निभावत आहेत. राज्य शासनाची बाजू जोरकसपणे मांडत आहेत.

महाविद्यालयीन परीक्षांचा निर्णय व्हायचा असेल तो होईल. पण आठ-दहा लाख विद्यार्थ्यांसाठी होणारा हा सारा काथ्याकूट सुरू असताना जगण्याची सत्त्वपरीक्षा देणाऱ्या नागरिकांकडे दुर्लक्ष होत आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री उदय सामंत रत्नागिरी जिल्ह्याचे प्रभारी किंवा निवासी पालकमंत्रिपद सध्या सांभाळत आहेत. त्यामुळे या दोन जिल्ह्यांचे पालकत्व त्यांच्याकडे आहे. त्यानुसार श्री. सामंत रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या दोन जिल्ह्यांचे म्हणजे सुमारे २५ लाख लोकसंख्येचे पालकत्व सांभाळत आहेत. ते सांभाळत असलेल्या खात्याच्या अंतर्गत येणाऱ्या विद्यापीठस्तरीय परीक्षांचा घोळ निभावत असताना या परीक्षा म्हणजेच सारे काही आहे, कोकणाचे आणि पर्यायाने महाराष्ट्राचेही भवितव्य या परीक्षांवर अवलंबून आहे, असे वातावरण तयार झाले आहे. त्यामुळे करोनाच्या प्रादुर्भावामुळे निर्माण झालेल्या सध्याच्या परिस्थितीकडे शासनाचे प्रतिनिधित्व करत असल्याचे सातत्याने आवर्जून सांगणार्याम मंत्र्यांचे दुर्लक्ष झाले आहे. नाही म्हणायला ते दोन्ही जिल्ह्यांमध्ये फावल्या वेळेत आढावा बैठका घेत असतात, किंबहुना त्यांचा अधिकांश वेळ आढावा बैठका घेण्यातच जात असतो. पण त्यातून मूळ प्रश्न सुटलेले नाहीत.

जिल्हा रुग्णालयांमध्ये रुग्णांना अनेक यातना सहन कराव्या लागत आहेत. औषधांचा मोठ्या प्रमाणावर तुटवडा आहे. याच स्थितीत ही परिस्थिती सांभाळणाऱ्या रत्नागिरीच्या जिल्हा शल्य चिकित्सकांना रजा घेणे भाग पडले आहे. करोनाची स्थिती नियंत्रित करणाऱ्या, स्वतःला करोनाची बाधा झालेल्या आणि त्याबाबत जिल्ह्याचा त्यांच्या काळातला अभ्यास केलेल्या जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची बदली आहे. ग्रामीण भागातील अनेक प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये औषधे, उपकरणे आणि कर्मचाऱ्यांचा तुटवडा आहे. खासगी रुग्णालयांच्या मनमानीचे प्रकार उघड होत आहेत. सततच्या संचारबंदीमुळे लोक मेटाकुटीला आले आहेत. त्यांच्या समस्या आढावा बैठकांमधून सुटणार नाहीत. कारण या बैठकांमध्ये अधिकारी आपण किती चांगले काम केले, हेच सांगणार आहेत. लोकांच्या तक्रारी बैठकांमध्ये मांडल्या जाण्याची शक्यता नाही. त्यासाठी वेगळी यंत्रणा उभारली गेली पाहिजे. पक्षीय पातळीवरही ही यंत्रणा उभारली जाऊ शकते. त्यादृष्टीने कोणत्याही हालचाली दिसत नाहीत. मास्क, सॅनिटायझरचे वाटप आणि आर्सेनिक अल्बमच्या गोळ्या लोकांच्या गळी उतरवणे यापलीकडे पक्षाच्या पातळीवर कोणताही कार्यक्रम दिसत नाही. रोजगाराचे सोडून द्या, जीव जगण्यासाठी आवश्यक असलेल्या अनेक समस्या लोकांना भेडसावत आहेत. त्यांचा मागोवा घेतला जात नाही. लोकांची ही सत्त्वपरीक्षा शासन घेत आहे. या परीक्षेला सध्या तरी पर्याय नाही. ती सोडविण्यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे. तसे प्रयत्न दिसत नाहीत. महाविद्यालयीन परीक्षांपेक्षाही ते महत्त्वाचे आहे, हे कोणी पटवून द्यायचे. हा प्रश्न सोडवता येणार नाही.