ठळक झालेली पांढरी रेघ

इतर अगदीच कोणता विषय नसेल तर मग नाणारचा विषय उकरून काढायचा आणि त्यावर उलटसुलट प्रतिक्रिया व्यक्त होतील, याची व्यवस्था करत राहायचे. नाणार येथे तेल शुद्धीकरण प्रकल्प कधीच होणार नाही, हे वाक्य पुन:पुन्हा अधोरेखित करीत राहायचे, असे सध्या सुरू आहे. याही वेळी तेच झाले आहे. मनसे पक्षप्रमुख राज ठाकरे यांनी नाणार प्रकल्प कसा गरजेचा आहे, याबाबत वक्तव्य केल्यानंतर त्याबाबतची चर्चा पुन्हा सुरू झाली आहे. राज ठाकरे यांच्या वक्तव्यानंतर समर्थकांच्या आशा पुन्हा एकदा पल्लवित झाल्या. त्यांनी गाठीभेटी सुरू केल्या. त्यापाठोपाठ अपेक्षेप्रमाणेच प्रकल्प कधीच होणार नसल्याच्या पांढऱ्या रेघा पुन्हा ठळक करण्यात आल्या. रत्नागिरीच्या दौऱ्यावर असलेले उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी आपलेच पाठ झालेले तेच वाक्य पत्रकारांना सांगितले. पत्रकारांनी नेहमीप्रमाणे ते ऐकून घेतले. पुन्हा एकदा प्रसिद्ध केले. तिकडे विधिमंडळाचे कामकाज संपल्यानंतर मुंबईत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी रिफायनरी प्रकल्पाच्या समर्थकांनी आपली भेट घेतल्याचे सांगून प्रकल्प राज्याला आवश्यक असला, तरी तो नाणारमध्ये होणार नाही, असे पुन्हा एकदा निक्षून सांगितले.

या साऱ्या रेघा उमटवत असतानाच दुसरी एखादीही विकासाची किंवा ग्रीन रिफायनरीच्या बदल्यात रोजगाराची हिरवी रेघ उमटवण्याबाबत मात्र कोणीच काहीच विचारले नाही, कोणी काही सांगितलेही नाही. राज्याचा अर्थसंकल्प विधिमंडळात सादर झाला. तो उपयुक्त आहे की, त्यातून काहीच मिळाले नाही, याबाबत राजकीय पक्षांनी आपापली मते व्यक्त केले आहेत. वास्तविक तो एक संकल्प असतो. तसे संकल्प तर कितीही सोडता येतात. पण ते पूर्ण करण्यासाठी निधीचे पाठबळ मिळाले, तरच त्याला काही अर्थ असतो, ही वस्तुस्थिती आहे. ती सर्वसामान्यांना कळते. राजकीय पक्ष आणि त्यांच्या नेत्यांना समजत असली, तरी ते त्याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष करत असतात. या सार्यानलाच राजकारण असे म्हणतात. मुद्दा असा की या अर्थसंकल्पात बाकी कितीही संकल्प सोडले गेले असले, तरी नाणारसाठी पर्याय म्हणून कोणताच संकल्प सोडला गेलेला नाही. गेल्या वर्षी कोकणाकरिता प्रदूषणविरहित औद्योगिकीकरणाचे एक स्वप्न सादर करण्यात आले होते. त्याचा पुसटसा उल्लेखही अर्थसंकल्पात नाही. त्याऐवजी अन्य कोणत्या मोठी रोजगार निर्मिती करू शकणाऱ्या उद्योगाचाही उल्लेख नाही. सुमारे दहा हजार कोटी रुपये नियोजित खर्चाच्या सागरी महामार्गाचे सूतोवाच या अर्थसंकल्पात करण्यात आले आहे. पण तो महामार्ग किंवा दृष्टिपथात आलेला रुंदीकरण केलेला मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्ग यांचा उपयोग कोकणासाठी करण्याच्या दृष्टिकोनातून अर्थसंकल्पात काहीही ठरविण्यात आलेले नाही.

या साऱ्या प्रश्नांकडे कोणी बोट दाखवण्याची शक्यता लक्षात घेऊनच नाणारच्या प्रश्नाची काळ्या दगडावरची पांढरी रेघ पुन्हा पुन्हा गिरवली जात आहे. एकदा नाणारचा विषय सुरू झाला की बाकी सारे विषय आपोआपच विसरले जातात, हवेत विरतात, हे माहीत झाले आहे. पण कोकणातील अलीकडची नवी पिढी हे सारे विसरेल, असे नाही. करोनानंतर कोकणातील अनेक चाकरमानी मुंबईतून गावी परतले आहेत. त्यांना कार्यक्रम हवा आहे. नवा उद्योग हवा आहे. रोजगारासाठी नवे पर्याय हवे आहेत. त्यांच्या अपेक्षा लक्षात घेऊन काळ्या दगडावर पुन्हापुन्हा पांढऱ्या रेघा उमटवत बसण्यापेक्षा कोकणातल्या लाल कातळावर विकासाच्या हिरव्या रेघा ओढल्या गेल्या पाहिजेत. अन्यथा काळ्या दगडावरच्या पांढऱ्या रेषा पुनःपुन्हा गिरविणाऱ्यांच्या नावावर लाल फुली मारायला कोकणवासीय कचरणार नाहीत.

  • प्रमोद कोनकर
    (संपादकीय, साप्ताहिक कोकण मीडिया, १२ मार्च २०२१)

    (साप्ताहिक कोकण मीडियाचा १२ मार्चचा अंक डाउनलोड करण्यासाठी, तसेच मागील संग्राह्य अंक वाचण्यासाठी ई-मॅगझिन विभागाला भेट द्या. त्यासाठी येथे क्लिक करा.)

कोकण मीडियाला विविध सोशल मीडियावर फॉलो करण्यासाठी खाली दिलेल्या पर्यायांवर क्लिक करा.
टेलिग्राम, व्हॉट्सअॅप, यू-ट्यूब, ट्विटर, फेसबुक, इन्स्टाग्राम, इन्स्टामोजो, गुगल प्ले बुक्स, गुगल न्यूज, बुकगंगा, साउंडक्लाउड

Follow Kokan Media on Social Media

Leave a Reply