नवी दिल्ली : महाराष्ट्राचे सर्वच विषय पंतप्रधानांनी गांभीर्याने ऐकून घेतले. त्यांच्या भेटीने मी आणि माझे सहकारी समाधान आहोत, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज पत्रकार परिषदेत केले.
आज सकाळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शिष्टमंडळासमवेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नवी दिल्ली येथील निवासस्थानी भेट घेऊन त्यांना राज्याचे केंद्राकडे प्रलंबित विषय मार्गी लावण्याची विनंती केली. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण उपस्थित होते. या भेटीनंतर महाराष्ट्र सदन येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधानांबरोबर झालेल्या चर्चेचे मुद्दे पत्रकारांसमोर मांडले.
ते म्हणाले, राज्याच्या प्रलंबित विषयांसाठी पंतप्रधानांची भेट घेतली. यादरम्यान व्यवस्थित चर्चा झाली. पंतप्रधानांनी सर्वच विषय गांभीर्याने ऐकले. केंद्राकडे प्रलंबित आहेत अशा प्रश्नांवर ते सकारात्मक निर्णय घेतील, अशी अपेक्षा आहे. मी पंतप्रधानांना धन्यवाद देतो. भेटीमध्ये कुठेही राजकीय अभिनिवेश नव्हता. मी आणि माझे सहकारी समाधान आहोत. या प्रश्नांवर पंतप्रधान माहिती घेऊन पुढील कार्यवाही निश्चितपणे करतील.
ज्या विषयांवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना निवेदने दिली तसेच चर्चा झाली ते विषय असे आहेत :
१) एसईबीसी मराठा आरक्षण, २) इतर मागासवर्गीयांचे पंचायत राज संस्थेच्या निवडणुकीतील राजकीय आरक्षण, ३) मागासवर्गीयांचे पदोन्नतीमधील आरक्षण, ४) मुंबईत मेट्रो कार शेडसाठी कांजुरमार्ग येथील जागेची उपलब्धता – न्यायालयाबाहेर सर्वमान्य तोडगा काढणे, ५) राज्यांना देय असलेली जीएसटी भरपाई, ६) पीक विमा योजना : बीड मॉडेल, ७) बल्क ड्रग पार्क : स्पर्धात्मक निविदेस मंजुरी, ८) नैसर्गिक आपत्तीमधील मदतीसाठी एनडीआरएफचे कॉस्ट नॉर्म (निकष) बदलणे, ९) चौदाव्या वित्त आयोगातील थकीत निधी (शहरी स्थानिक), १०) चौदाव्या वित्त आयोगातील थकीत निधी (पंचायत राज संस्था), ११) मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देणे, १२) राज्यपाल नियुक्त १२ सदस्यांची निवड
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भेटीत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने काही महत्त्वाच्या विषयांवरील निवेदने पंतप्रधानांना दिली. या पत्रांचा सारांश असा –
एसईबीसी मराठा आरक्षण
केंद्र सरकारने मराठा समाजाच्या शिक्षण आणि नोकऱ्यात आरक्षणासंदर्भात न्याय मागण्या विचारात घेऊन भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १५ (४) आणि १६ (४) मध्ये घटनात्मक दुरुस्ती करण्यासाठी पावले टाकावीत, जेणेकरून इंद्रा सहानी प्रकरणामुळे ५० टक्के आरक्षणाचा मुद्दा शिथिल होईल.
राज्य शासनदेखील मराठा आरक्षणासंदर्भात एक सर्वंकष फेरयाचिका सादर करणार आहे.
केंद्र सरकार १०२ व्या घटनादुरुस्तीच्या मर्यादेत सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका सादर करणार आहे, याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्वागत केले.
इतर मागासवर्गीयांचे पंचायत राज संस्थेच्या निवडणुकीतील राजकीय आरक्षण
आरक्षणाची तरतूद आली व गेली २०-२५ वर्षे ही तरतूद राज्यात लागू आहे. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींसाठीच्या राजकीय आरक्षणाबाबत काही घटनात्मक मुद्दे उपस्थित केले आहेत. त्यामुळे ओबीसींच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षणाला स्थगिती मिळाली आहे. राज्यातील ग्रामपंचायत ते महानगरपालिका या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधून जवळजवळ ५६ हजार जागांवर याचा परिणाम होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने निकालपत्र देताना राजकीय प्रतिनिधित्वासाठी मागासपणा निश्चित करण्यासाठी Rigorous Empirical Inquiry करायला सांगितली आहे. यासाठी जणगणनेतील माहितीची आवश्यकता आहे. भारत सरकारने २०११ मध्ये SECC केला आहे त्याची माहिती राज्य सरकारला मिळाल्यास आरक्षणासाठी अभ्यास करून अहवाल करता येईल. तसेच या निकालपत्रात SC+ST+OBC यांच्या एकत्रित आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्के निश्चित केली आहे. त्यामुळे ST/SC बहुल जिल्ह्यांमध्ये OBC प्रवर्गाला २७ टक्क्यांपेक्षा कमी किंवा एखाद्या परिस्थितीत आरक्षण मिळणारच नाही. त्यामुळे SC+ST+OBC यांच्या एकत्रित आरक्षणाची मर्यादेची ५० टक्क्यांची तरतूद शिथिल करणे आवश्यक आहे. SC,ST यांचे आरक्षण घटनात्मक (Constitutional) आहे तर ओबीसी आरक्षण वैधानिक (Statutory) आहे. त्यामुळे पंतप्रधानांना विनंती आहे की SC, ST प्रमाणे OBC आरक्षणही Constitutional करण्यासाठी घटनेत दुरुस्ती करावी. हा प्रश्न कायमस्वरूपी सोडविण्यासाठी २०२१ च्या जनगणनेमध्ये ओबीसींचीही जनगणना करावी.
मागासवर्गीयांचे पदोन्नतीमधील आरक्षण
पदोन्नतीमध्ये आरक्षण या महत्त्वाच्या आणि संवेदनशील मुद्द्यावर केंद्र सरकारने पावले उचलली पाहिजेत आणि अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्ग यांना न्याय दिला पाहिजे. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १६ (४ ए) प्रमाणे हे कर्मचारी पदोन्नतीतील आरक्षणासाठी पात्र आहेत, मात्र सर्वोच्च न्यायलयाने दिलेल्या अनेक निर्णयांमुळे त्यांना न्याय मिळण्यास उशीर लागू शकतो. हा केवळ महाराष्ट्राचा प्रश्न नाही, तर इतरही अनेक राज्यांचा आहे. यासाठी संपूर्ण देशासाठी एकसारखे सर्वंकष धोरण आवश्यक आहे.
यासंदर्भातील प्रलंबित याचिका लवकरात लवकर निकाली निघण्यासाठी केंद्र शासनाने सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती केली पाहिजे.
मेट्रो कारशेडसाठी कांजूरमार्ग येथील जागेची उपलब्धता : न्यायालयाबाहेर सर्वमान्य तोडगा काढणे
मेट्रो कारशेड डेपो करण्यासाठी राज्य सरकारने कांजूरमार्ग येथे जागा निश्चित केली आहे जी मेट्रो लाइन ३, मेट्रो लाइन ४, मेट्रो लाइन ४ ए, मेट्रो लाइन ६ आणि मेट्रो लाइन १४ या पाच मेट्रो लाइनला जोडण्यासाठी उपयुक्त आहे. मोठे मेट्रो जंक्शन म्हणून ही जागा विकसित होईल. मात्र या भूखंडाच्या जागेबाबत खटला सुरू असून यात केंद्र सरकारलाही प्रतिवादी करण्यात आले आहे. कांजूरमार्ग येथे कारशेड डेपो केल्यास पाच मेट्रो लाइनला एकात्मिक कार शेड डेपोचे फायदे मिळणार आहेत. हा डेपो मेट्रो लाइन ३ साठीच उपयुक्त नाही तर संपूर्ण मेट्रो जाळ्यासाठी उपयुक्त आहे हे यावरून लक्षात येईल. या प्रकरणी सर्व संबंधितांना तातडीने निर्देश देऊन सर्वमान्य तोडग्यासाठी सांगावे, जेणेकरून मेट्रो डेपोचे काम लवकरात लवकर सुरू होऊन तो कार्यान्वित होऊ शकेल.
राज्यांना देय असलेली जीएसटी भरपाई
सन २०२०-२१ साठी महाराष्ट्र राज्यास जीएसटी कराची भरपाई देताना सुमारे ४६ हजार कोटी रुपयांची होती. आतापर्यंत राज्यास फक्त २२ हजार कोटी रुपये प्राप्त झाले आहेत. महाराष्ट्राला २४ हजार ३०६ कोटी रुपये जीएसटी भरपाईपोटी मिळणे बाकी आहे. ते लवकरात लवकर मिळावे म्हणजे कोविडच्या अभूतपूर्व संकटात आर्थिक दिलासा मिळेल. २०२१-२२ मध्येही करोनाचे संकट कायम राहील असे वाटते. त्यामुळे राज्याचे उत्पन्न कमी होण्याची भीती आहे. कोविडकाळात लागू लॉकडाऊन परिस्थितीमुळे राज्यांच्या आर्थिक स्थितीवर झालेला परिणाम लक्षात घेऊन राज्यांना पुरेसी भरपाई मिळण्यासाठी संबंधित निकषांचा फेरविचार करावा.
लॉकडाउनमुळे झालेल्या महसुली हानी आणि आर्थिक दुष्प्रभावांचे निराकरण येत्या एक-दोन वर्षांत होणे शक्य नाही. त्यामुळे महसूल संरक्षण आणि भरपाई यांचा कालावधी पुढील पाच वर्षांसाठी वाढविण्यात यावा.
पीक विमा योजना : बीड मॉडेल
प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत गेल्या पाच वर्षांत विमा कंपन्यांना प्रीमियमपोटी २३ हजार १८० कोटी रुपये दिले. या कंपन्यांनी केवळ १५ हजार ६२२ कोटी रुपयांचे शेतकऱ्यांचे दावे मंजूर केले. राज्य शासनाने Cup and Cap मॉडेल प्रस्तावित केले आहे, ज्यात विमा कंपन्यांना २० टक्क्यांपेक्षा जास्त नफा घेता येणार नाही. तसेच जमा केलेल्या प्रीमियमच्या जास्तीत जास्त १० टक्के रिस्क असेल. हा प्रस्ताव अंमलात आणण्यासाठी कृषी मंत्रालयाला आवश्यक ती सूचना द्यावी.
बल्क ड्रग पार्क : स्पर्धात्मक निविदेस मंजुरी
महाराष्ट्रासाठी बल्क ड्रग पार्क लवकरात लवकर मंजूर करावे. तसेच १००० कोटी रुपये अर्थसहाय्य यासाठी द्यावे. दिघी बंदराजवळ एमआयडीसीने यासाठी २५० एकर जागा निश्चित करून ठेवली आहे. राज्य सरकारने बल्क ड्रग पार्कसाठी काही प्रोत्साहनेदेखील जाहीर केले आहेत. हा पार्क सुरू झाल्यास औषध निर्मितीस मोठे प्रोत्साहन मिळेल.
नैसर्गिक आपत्तीमधील मदतीसाठी एनडीआरएफचे कॉस्ट नॉर्म (निकष) बदलणे
राज्य सरकारने निसर्ग आणि तोक्ते चक्रीवादळातील नुकसानग्रस्तांना सुधारित दराने नुकसान भरपाई दिली. एसडीआरएफ आणि एनडीआरएफमधील निकष बदलण्यासाठी केंद्राने नेमलेल्या समितीला निर्देश देऊन महाराष्ट्र शासनाने केलेल्या सुधारित निकषांचा विचार व्हावा. चक्रीवादळे वारंवार येत असून सागरी किनारपट्टी भागात भूमिगत विद्युत वाहिन्या टाकणे, स्थलांतरित नागरिकांसाठी निवारे उभारणे, किनारा संरक्षक भिंती बांधणे या पायाभूत सुविधा उभारणे गरजेचे आहे. याकरिता ५००० कोटी रुपये आवश्यक आहेत. केंद्राने यावर विचार करून एक वेळचा निधी यासाठी द्यावा.
चौदाव्या वित्त आयोगातील थकीत निधी (शहरी स्थानिक)
महाराष्ट्र सरकारने चौदाव्या वित्त आयोगांतर्गत मिळणाऱ्या २०१८-१९ तसेच २०१९-२० च्या परफॉर्मन्स ग्रॅण्ट (कामगिरी अनुदाने) राज्याला देण्याबाबतचे प्रस्ताव केंद्र शासनाच्या गृहनिर्माण तसेच शहरी व्यवहार मंत्रालयाकडे पाठवले आहेत. यासंबंधीची सर्व उपयोगिता प्रमाणपत्रे (युटीलायझेशन सर्टिफिकेटस) भारत सरकारकडे पाठविण्यात आली आहेत. गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाने यापूर्वी महाराष्ट्रास २०१८-१९ वर्षासाठी ६२५.६३ कोटी आणि २०१९-२० साठी ८१९.२१ कोटी अशी १४४४.८४ कोटी रुपयांच्या परफॉर्मन्स ग्रॅण्ट वितरित करण्याची शिफारस केली आहे. हे अनुदान २०१९-२० या वर्षातच राज्याला मिळणे अपेक्षित असतानाही ते अजून वित्त मंत्रालयाकडे प्रलंबित आहे. महाराष्ट्राला परफॉर्मन्स ग्रॅण्ट स्वरूपात मिळणारे हे १४४४.८४ कोटी रुपयांचे अनुदान तातडीने मंजूर करण्याबाबत वित्त मंत्रालयाला सूचना देण्यात याव्यात.
चौदाव्या वित्त आयोगातील थकीत निधी (पंचायत राज संस्था)
केंद्रीय ग्राम विकास मंत्रालयाने महाराष्ट्रास २०१६-१७ वर्षासाठी २९४.८४ कोटी देण्याची शिफारस केली आहे. २०१७-१८ वर्षासाठी ३३३.६६ कोटी, २०१८-१९ साठी ३७८.९१ कोटी, २०१९-२० साठी ४९६.१५ कोटी रुपये अद्याप वित्त विभागाकडे प्रलंबित आहेत. एकूण १२०८.७२ कोटी रुपये थकीत निधी तातडीने मंजूर करण्याबाबत वित्त मंत्रालयाला सूचना देण्यात याव्यात.
मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा
मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा अशी विनंती आहे. साहित्य अकादमीच्या भाषाविषयक तज्ज्ञ समितीची यासंदर्भातील बैठक पुनश्च एकदा आयोजित होणे बाकी आहे. मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळण्यासाठी सर्व निकषांची पूर्तता झाली आहे, अशी आमची खात्री आहे. हा विषय बऱ्याच कालावधीपासून प्रलंबित असल्याने यावर तातडीने निर्णय घ्यावा.
Loading…
Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.
