लोकसेवेच्या भावनेचे निर्बीजीकरण

रत्नागिरी नगरपालिकेने आपल्या नुकत्याच झालेल्या मासिक सभेत आपल्या नाकर्तेपणाची कबुलीच देऊन टाकली. विकासाच्या कोणत्याही मुद्द्यावर कधीही एकत्र न येणाऱ्या विरोधकांनीही सत्ताधाऱ्यांना या एका निर्णयाच्या बाबतीत संपूर्ण पाठिंबा दिला. शहरातील मोकाट कुत्र्यांचे निर्बीजीकरण उपयुक्त ठरत नाही. त्यावर झालेल्या पन्नास लाखाचा खर्च वाया गेला. त्यामुळे याबाबत शासनाने मार्गदर्शन करावे, अशा स्वरूपाचा हा मुद्दा होता. हा आणि अशा अनेक मुद्द्यांमुळे लोकांच्या सेवेसाठी म्हणून निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींमधील लोकसेवेच्या भावनेचेच निर्बीजीकरण झाले आहे का, असे वाटू लागले आहे.

रत्नागिरीच काय पण जिल्ह्यातील कोणत्याही नागरिकांना सातत्याने नागरी प्रश्नांना तोंड द्यावे लागते. काही ठिकाणी हे प्रश्न अधिक तीव्र स्वरूपाचे असतात, तर काही ठिकाणी लोक सहन करू शकतील एवढे त्या प्रश्नांचे स्वरूप सौम्य असते. रत्नागिरी शहराचा विचार करायचा झाला तर शहरातील समस्या आणि गैरसोयी आपल्या सहनशक्तीपलीकडच्या आहेत, अशी नागरिकांची भावना झाली आहे. त्यामुळे लोकांच्या सोयीच्या दृष्टीने कोणताही निर्णय घेतला गेला नाही किंवा गैरसोयींची जबाबदारी स्वीकारून प्रशासनात्रफे तशी कबुली देण्यात आली, तरी त्याबाबत नागरिकांना काहीही वाटेनासे झाले आहे. त्यामुळेच कुत्र्यांच्या निर्बीजीकरणाबाबत पालिकेत सत्ताधारी आणि विरोधकांनी एकमताने शासनाचे मार्गदर्शन मागविण्याबाबत केलेल्या मतप्रदर्शनाचे नागरिकांना काहीच वाटणार नाही. पण ही नाकर्तेपणाची कबुली नागरिकांनी लक्षात ठेवायला हवी अशीच आहे.

शहरातील रस्ते, गटारे, पाणी, भूमिगत विद्युत वाहिन्या, कचरा असे कितीतरी प्रश्न आहेत. पण सतत गैरसोयीच असल्याने सतत दुर्गंधी असली तर तिच्याशी जुळवून घेण्याची मानवी शरीराची एक प्रकारची ताकद असते, ती नागरिकांनी कमावली आहे. भटक्या कुत्र्यांच्या निर्बीजीकरणाचा प्रश्नही तसाच आहे. निर्बीजीकरणाचा उपयोग होत नसल्याचे लोकप्रतिनिधींनी पालिकेच्या भर सभागृहात सांगितले. ते हास्यास्पद आणि गंभीरही आहे. निर्बीजीकरण व्यवस्थित होत नसेल तर त्याची चौकशी झाली पाहिजे. त्यापलीकडचा आणखी एक मुद्दाही लक्षात घेण्यासारखा आहे. कुत्र्यांची पैदास मोठ्या प्रमाणात होत आहे, याचा अर्थ शहरात कचऱ्याची विल्हेवाट योग्य पद्धतीने लावली जात नाही. अपुरे कर्मचारी, अपुरी साधनसामग्री या नेहमीच्या समस्या आहेत. त्या सोडवण्यासाठी काहीही प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वेंगुर्ले नगरपालिकेने पाच वर्षांपूर्वी असा एक प्रकल्प राबविला होता की, शहर पूर्णपणे स्वच्छ होते. तेथील डम्पिंग ग्राउंडचे पर्यटन केंद्रात रूपांतर करण्यात पालिका यशस्वी ठरली होती. कोकणातलीच एक पालिका असे करू शकत असेल, तर रत्नागिरीला ते का शक्य होत नाही? कचऱ्याचे निर्मूलन झाले तर सहाजिकच भटकी कुत्री आणि भटक्या जनावरांचा प्रश्नही आपोआपच निकालात निघू शकेल. पण तसा विचार करण्यापेक्षा निर्बीजीकरण उपयोगी नसल्याचा एक अशास्त्रीय निष्कर्ष काढून सर्व लोकप्रतिनिधी मोकळे झाले आहेत. लोक काही काळ तक्रारी करतील, नंतर गप्प बसतील. म्हणजेच लोकांनाच तितकीशी आवश्यकता नाही, तर आपण उगाच कशाला त्रास करून घ्या, अशीच त्यांची भावना झाली आहे. तरीही लवकरच होणाऱ्या निवडणुकीसाठी हेच लोकप्रतिनिधी नागरिकांनी कधीच पाहिले नव्हते आणि जे भविष्यात कधीही पाहण्याची शक्यता नाही, असे विकासाचे प्रचंड मोठे चित्र उभे करून मते मागायला घरोघरी धावणार आहेत. निवडून आल्यानंतर विकासाच्या निर्बीजीकरण झालेल्या भावनेचा मुद्दा पुन्हा त्यांना पुढची पाच वर्षे राबवायचा आहेच!
प्रमोद कोनकर
(संपादकीय, साप्ताहिक कोकण मीडिया, २४ सप्टेंबर २०२१)

(साप्ताहिक कोकण मीडियाचा २४ सप्टेंबरचा अंक डाउनलोड करण्यासाठी, तसेच मागील संग्राह्य अंक वाचण्यासाठी ई-मॅगझिन विभागाला भेट द्या. त्यासाठी येथे क्लिक करा.)