ग्रामीण विकास आराखड्याचे दिवस

जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या आणि नगरपालिकांच्या निवडणुकांना विधानसभा निवडणुकांची रंगीत तालीम म्हटले जाते. वास्तविक स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे विषय वेगळे असतात. विधानसभेकरिता राज्य स्तरावरचे विषय असतात. त्यामुळे दोन्ही ठिकाणी होणारे मतदान वेगवेगळ्या स्वरूपाचे असू शकते. तरीही पक्षीय राजकारणाच्या बाबतीत कोणत्याही निवडणुकांमध्ये मतदारांच्या बेरजेची गणिते मांडली जात असतात. आपल्या विचारसरणीच्या मतदारांची संख्या किती आहे, हे अजमावण्याचे निवडणुका हे एक साधन असते. राज्यातील काही जिल्ह्यांमध्ये हे साधन आता उपलब्ध झाले आहे. इतर काही जिल्ह्यांप्रमाणेच रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांमधील जिल्हा परिषद आणि त्याअंतर्गत येणाऱ्या पंचायत समित्या, तसेच काही नगरपालिकांचा पाच वर्षांचा कालावधी पूर्ण झाल्यामुळे तेथील लोकप्रतिनिधींची कारकीर्द संपुष्टात आली आहे. तेथे प्रशासकीय राजवट सुरू झाली आहे. रत्नागिरी जिल्ह्याचे विभाजन झाले, तेव्हा १९८१ साली दोन्ही जिल्ह्यांमध्ये अशी प्रशासकीय राजवट आली होती. सुमारे बारा वर्षे ती चालली. तेव्हा जिल्हा विभाजनाचा विषय होता, त्यामुळे प्रशासकीय कारकीर्द दीर्घ काळ चालली. यावेळी तेवढा दीर्घकाळ प्रशासकीय राजवट चालेल, असे नाही. पण दोन महिन्यांहून अधिक काळ निवडणुका होण्याची शक्यता नसल्याने लोकप्रतिनिधींशिवाय या स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार हाकला जाणार आहे.

निवडणुका जाहीर होईपर्यंतचा हा मोठा कालावधी सर्वच पक्षांच्या दृष्टीने आत्मपरीक्षणाचा आणि काहीतरी काम करण्याचा आहे. अनेक विकासकामे वाट पाहत आहेत. लोकांच्याही अनेक अपेक्षा आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये सध्या कोणीही सत्तेवर नाही. विरोधातील लोकप्रतिनिधींनी काही विधाने करायची आणि सत्तारूढ पक्षाने ती खोडून काढायची, असा आरोप-प्रत्यारोपांचा खेळ आता खेळता येणार नाही. कारण कोणीही सत्तारूढ नसल्याने सारेच एका समान पातळीवर आहेत. नगरपालिकांचे क्षेत्र मर्यादित असते. पण जिल्हा परिषद संपूर्ण जिल्ह्याचा ग्रामीण भाग व्यापत असते. साहजिकच ग्रामीण भागातील समस्या, सुधारणा आणि सुविधा जिल्हा परिषदेच्या आणि त्याअंतर्गत येणाऱ्या पंचायत समित्यांच्या अखत्यारीत येतात. जिल्हा परिषदांना स्वतःच्या उत्पन्नाची साधने मर्यादित असतात आणि असलेल्या साधनांचा उपयोग अनेकदा केला जात नाही. सत्तेवर कोणीच नसल्याच्या या कालावधीत या साऱ्याचा अभ्यास संभाव्य लोकप्रतिनिधी आणि त्यांना लोकप्रतिनिधित्व मिळवून देणाऱ्या राजकीय पक्षांनी करायला हवा.

ग्रामीण भागाच्या अनेक समस्या आहेत. ग्रामीण भाग विखुरलेला असतो. प्रत्येक भागाच्या, प्रत्येक गावाच्या समस्या वेगळ्या असू शकतात. पाणीपुरवठा, जलनिस्सारण, कचऱ्याचे निर्मूलन, शेतीभातीच्या मूलभूत समस्यांकडेही कोणी लोकप्रतिनिधी पाहताना दिसत नाही. केंद्र किंवा राज्य सरकारकडून येणारा मोजका निधी वितरित करायचे काम तेवढे जिल्हा परिषदेतील सत्तारूढ गट करत असतो. अर्थातच तो निधी तोकडा असतो. निधीची ही कमतरता भरून काढण्यासाठी काय करता येईल, इतर जिल्ह्यांमध्ये, राज्यांमध्ये काय चालले आहे, स्थानिक समस्यांवर तेथे कोणते उपाय योजले गेले आहेत, आपल्याकडे त्याची अंमलबजावणी करता येईल का, आपल्याला वेगळे काही उपाय योजून आराखडा विकसित करता येईल का, याचा विचार करून गावागावांपर्यंत पोहोचायला हवे. समस्यांचा अभ्यास करायला हवा. त्यातून विकासाचे एक धोरण आखायला हवे. निवडणुका जाहीर झाल्यानंतर त्याआधारे स्थानिक स्वरूपाचा निवडणूक जाहीरनामा तयार करायला त्यामुळे मदतच होईल. अस्वस्थ कार्यकर्त्यांना काम मिळेल. विकासाची दिशा मिळेल. या संधीचा कोण लाभ उठवतो, यावर त्यांचे भवितव्य अवलंबून आहे.

  • प्रमोद कोनकर
    (संपादकीय, साप्ताहिक कोकण मीडिया, २५ मार्च २०२२)

    (साप्ताहिक कोकण मीडियाचे अंक डाउनलोड करण्यासाठी, तसेच मागील संग्राह्य अंक वाचण्यासाठी ई-मॅगझिन विभागाला भेट द्या. त्यासाठी येथे क्लिक करा.)

कोकण मीडियाला विविध सोशल मीडियावर फॉलो करण्यासाठी खाली दिलेल्या पर्यायांवर क्लिक करा.
टेलिग्राम, व्हॉट्सअॅप, यू-ट्यूब, ट्विटर, फेसबुक, इन्स्टाग्राम, इन्स्टामोजो, गुगल प्ले बुक्स, गुगल न्यूज, बुकगंगा, साउंडक्लाउड

Follow Kokan Media on Social Media
Follow Kokan Media on Social Media

Leave a Reply