कोकणात प्रदूषणकारी प्रकल्प नकोतच, मुंबईतील मेळाव्यातील मागणी

मुंबई : चौपदरीकरण सुरू असलेल्या मुंबई-गोवा महामार्गाचे लेखापरीक्षण व्हावे आणि कोकणात प्रदूषणकारी प्रकल्प येऊ नयेत, अशी मागणी कोकणवासीयांचा मेळाव्यात करण्यात आली.

कोकण जनविकास समिती आणि धर्मनिरपेक्ष जनता दलाच्या संयुक्त विद्यमाने मुंबई मराठी ग्रंथसंग्रहालयाच्या सभागृहात शनिवारी (दि. ११ मार्च) कोकणीवासीयांचा हा मेळावा पार पडला. मेळाव्यात मुंबई-गोवा महामार्गाचे रखडलेले काम आणि अन्य समस्यांची तड लावण्याबाबत तसेच कोकणात येऊ घातलेल्या रिफायनरी आणि जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाच्या विरोधाचा आवाज बुलंद करण्यासंदर्भात चर्चा झाली. जनविकास समितीचे निमंत्रक व धर्मनिरपेक्ष जनता दलाचे मुंबई अध्यक्ष प्रभाकर नारकर कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी होते. त्यांनी आपल्या भाषणात कोकणातील सध्याच्या समस्यांचा वेध घेतला.

पुढच्या काही वर्षांत पेट्रोल-डिझेलवरची वाहने पूर्णपणे बंद होतील, असे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी सांगतात, तर दुसरीकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अरब देशात जाऊन रत्नागिरीतील रिफायनरीसाठी करार-मदार करतात. पेट्रोल-डिझेलची वाहनेच बंद होणार असतील तर हे करार आणि रिफायनरी कुणाच्या भल्यासाठी केली जाते, हा प्रश्न आहे. सौदीच्या युवराजाशी मैत्री जपण्यासाठी हे केले जात आहे का, असा सवाल कोकण श्री. नारकर यांनी केला.

रिफायनरीला विरोध कशासाठी, याचे तपशिलवार विवेचन त्यांनी केले. ‘भारतातील पेट्रोलियम पदार्थांची गरज सुमारे १९ कोटी टनांची आहे. मात्र आजची क्षमता २४ कोटी टनांची आहे. याचाच अर्थ गरजेपेक्षा जास्त उत्पादन आपण करतो आहोत. सौदीचा राजपुत्र तुमच्याशी जवळीक साधतो, तुम्हाला प्रेमाने वागवतो म्हणून हे सुरू आहे का? त्याचा पाहुणचार करण्यास आमची हरकत नाही. पण त्यासाठी कोकणचा बळी देऊ नका, असे श्री. नारकर म्हणाले.

केवळ मेळावे घेऊन आता चालणार नाही. आंदोलनासाठी रस्त्यावर उतरण्याची वेळ आली आहे. अन्यथा कोकण आपल्या हातातून निघून जाईल, अशी भीती नारकर यांनी व्यक्त केली. नाणार किंवा बारसूमध्ये होऊ घातलेले प्रकल्प हा केवळ त्या गावाचा विषय नाही. आजूबाजूच्या ५० किलोमीटरच्या परिसराचा प्रश्न आहे. संपूर्ण कोकणचा प्रश्न आहे. त्यामुळे त्याकडे दुरून बघून काहीही हाती लागणार नाही. नाणार किंवा बारसूचे लोक उद्या नुकसानभरपाई घेऊन निघून जातील. त्यामुळे या लढ्यात आजूबाजूची गावे काय भूमिका घेतात, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे. ग्रामस्थांनी जागरूक होऊन यासाठी संघटित झाले पाहिजे, असे ते म्हणाले.

प्रकल्प आले नाहीत तर रोजगार कसा मिळेल, या सातत्याने विचारल्या जाणाऱ्या प्रश्नावरही त्यांनी भाष्य केले. रोजगाराच्या प्रश्नासाठी सरकार किंवा अन्य बाह्य घटकांबरोबरच कोकणी माणूस स्वत:ही जबाबदार आहे. राजस्थान आणि पश्चिम महाराष्ट्रातून येऊन लोक कोकणात व्यवसाय करतात. दुकाने थाटतात. मात्र, हीच गोष्ट कोकणी माणूस करत नाही, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली. कोकणात भूमिहीन शेतकरी हा क्वचितच आहे. प्रत्येकाकडे काही ना काही जमीन आहे. त्यावर लक्ष दिले, तरी आपण अनेक गोष्टी करू शकतो. त्यासाठी कोकण जनविकास समितीच्या माध्यमातून घरोघरी शेततळी संकल्पना राबवण्याचीही आमची योजना आहे. अर्थात त्यासाठी आधी आपले कोकण, जमीन, निसर्ग टिकवून ठेवला पाहिजे, अशी गरज त्यांनी व्यक्त केली.

माजी खासदार हुसेन दलवाई यांनी आपले विचार मांडताना कोकणातील अनेक प्रश्नांचा वेध घेतला. मूलभूत प्रश्न कोणी विचारू नयेत म्हणून सत्ताधारी आपल्याला जाती-धर्माच्या भलत्याच प्रश्नांत गुंतवू पाहत आहेत, हे आपण ओळखले पाहिजे, असे आवाहन त्यांनी केले. कोकणातील प्रश्नावर कोणत्याही आंदोलनात मी सर्वात पुढे असेन, अशी ग्वाही त्यांनी यावेळी दिली.

नाणार आणि जैतापूर प्रकल्प कसा हानिकारक आहे आणि हे प्रकल्प येऊ नयेत म्हणून स्थानिकांच्या मदतीने गेली अनेक वर्षे संघर्ष करणारे सत्यजित चव्हाण यांनी आतापर्यंतच्या लढ्यावर प्रकाश टाकला. प्रकल्प का येतात, याची कारणे भांडवलवादाच्या विस्तारात दडलेली असल्याचे त्यांनी उदाहरणासह दाखवून दिले. प्रकल्पांच्या बाबतीतले सगळे निर्णय वरच्या पातळीवर होतात. स्थानिकांना विचारले जात नाही. लोकांनी विरोध केला की जनसुनावणीचे फार्स होतात. या सुनावण्या किती फसव्या असतात हे आतापर्यंत अनेकदा दिसले आहे, असे त्यांनी सांगितले. जैतापूर प्रकल्प अजूनही कसा थंड बस्त्यात आहे, हेही त्यांनी सांगितले.

मुंबई-गोवा महामार्गासाठी न्यायालयीन लढा लढणारे ॲड. संजय उपाध्ये आणि सामाजिक कार्यकर्ते रासम यांनीही आपले विचार मांडले. महामार्गाच्या कामाचे लेखापरीक्षण करण्याची मागणी त्यांनी केली.

ज्येष्ठ पत्रकार आणि धर्मनिरपेक्ष जनता दलाचे कोकण समन्वयक संजय परब यांनी सूत्रसंचालन केले. कार्यक्रमाला सामाजिक क्षेत्रातील अनेक मान्यवर उपस्थित होते.