भूजल संपविण्याचा उपक्रम

खूपच लांबलेला मोसमी पाऊस आता सर्वत्र चांगला स्थिरावला आहे. सर्वत्र पाणीच पाणी झाले आहे. पण आठ दिवसांपूर्वी परिस्थिती गंभीर होती. तेव्हा पाणी पाणी करण्याची वेळ आली होती. टँकरची वाढलेली मागणी आणि जेथून हे टँकर भरले जातात, तेथील पाण्याने गाठलेली नीचांकी पातळी यामुळे सारे जण हवालदिल झाले होते. अतिपाऊस पडणाऱ्या कोकणातील आणि रत्नागिरी जिल्ह्यातील ही स्थिती होती. त्याच दरम्यान एका उपक्रमाचा प्रारंभ रत्नागिरीत झाला. त्याचे वर्णन पाणी पुरविण्याचा नव्हे, तर जमिनीतील पाणी संपविण्यासाठीचा उपक्रम असेच करावे लागेल.

रत्नागिरी शहरातील काही गृहनिर्माण संस्थांमधील नागरिकांसमोर निर्माण झालेली तीव्र टंचाई दूर करण्याकरिता टँकरने पाणी पुरविण्याऐवजी शहरात २५० कूपनलिका खोदल्या जाणार आहेत. उद्योग मंत्री आणि रत्नागिरी जिल्ह्याचे पालकमंत्री उदय सामंत यांच्या पुढाकाराने आयसीआयसीआय बँकेच्या सामाजिक उत्तरदायित्व निधीतून म्हणजे सीएसआर फंडातून त्या खोदल्या जाणार आहेत. एका कूपनलिकेला सुमारे एक लाख रुपये खर्च येतो, असे गृहीत धरले तरी अडीच कोटी रुपयांचा निधी त्याकरिता लागणार आहे. बँकेकडून हे पैसे मिळणार असल्यामुळे गृहनिर्माण संस्थांना त्या मोफत उपलब्ध होणार आहेत. कोणतीही गोष्ट मोफत मिळाल्यानंतर त्याची किंमत राहत नाही. त्यामुळेच कूपनलिका मोफत मिळाल्यानंतर तेथील नागरिकांच्या दृष्टीने त्याची किंमत शून्य असणार आहे, हा भाग वेगळाच. पण जसे उत्तरदायित्व बँक दाखवणार आहे, तसेच समाजाचे आणि निसर्गाचे आपणही उत्तरदायी आहोत, याची जाणीव तेथील नागरिकांना होऊ नये आणि मोफत पाणी पुरवून ती जाणीव नष्ट करायला पालकमंत्र्यांनी अप्रत्यक्षपणे मदत करावी, हे फारच खेदजनक आहे. अडीच कोटी रुपयांचा तो निधी संबंधित गृहनिर्माण संस्थांसह अनेक वसाहतींना, नागरिकांना पावसाचे मोठ्या प्रमाणावर वाहून जाणारे पाणी साठविण्याकरिता उपलब्ध करून दिला असता, त्यासाठी आवश्यक ती साधनसामग्री त्यांना उपलब्ध करून दिली असती, तर अनेक उद्देश साधले गेले असते. पावसाचे पाणी साठविण्याचा संदेश नागरिकांना मिळाला असता. ते पाणी साठविल्यामुळे पाण्याची मोठी बचत झाली असती. पण त्याऐवजी भूगर्भात असलेले पाणी नष्ट करण्याकरिताच जणू हा निधी बँकेमार्फत उद्योग मंत्र्यांनी उपलब्ध करून दिला आहे. या अडीचशे कूपनलिकांची शहरातील संख्या पुढील काळात अडीचशेवरून वाढून हळूहळू अगदी पाच हजारापर्यंतही होऊ शकते. त्याच प्रमाणात जमिनीतील पाणी मोठ्या प्रमाणात उपसले जाणार आहे. त्याचे पुनर्भरण झाले पाहिजे, याचे भान कोणालाच नाही. पर्यावरणाची मात्र मोठ्या प्रमाणावर हानी होणार आहे, याचा विचार पालकमंत्र्यांनी आणि त्यांच्या शब्दाखातर निधी उपलब्ध करून देणाऱ्या बँकेनेही करायला हवा.

वास्तविक कृषी पंपांसह जमिनीतील पाणी शोषून घेण्यासाठी अनेक योजना, कर्ज योजना आणि अनुदान तसेच निधी मिळतो. मात्र पावसाचे पाणी साठविण्यासाठी अशी कोणतीही योजना नाही. अल्पदरातील कर्ज नाही किंवा कोणतेही अनुदानही मिळत नाही, जेणेकरून सर्वसामान्य नागरिकही पाणी साठवण्याकरिता काहीतरी करू शकेल. एकही शासकीय कार्यालयही पावसाचे पाणी स्वतः साठवत नाही. अधिकारी मात्र पावसाच्या पाण्याची साठवण करणे किती उपयुक्त आहे, हे लोकांना सांगतात. लोका सांगे ब्रह्मज्ञान आपण कोरडे पाषाण या म्हणीचा आणखी दुसरा कोणता दाखला हवा? बँकेनेही सीएसआरमधून पर्यावरणाची हानी करणाऱ्या उपक्रमावर खर्च करण्यापेक्षा पाणी साठविण्याकरिता अत्यल्प व्याजदराची तसेच अनुदानाची एखादी कर्ज योजना आखली असती, तर त्याचा आणखी उपयोग झाला असता. ते खरे सामाजिक उत्तरदायित्व ठरले असते.

• प्रमोद कोनकर
  (संपादकीय, साप्ताहिक कोकण मीडिया, ३० जून २०२३)
  
  (साप्ताहिक कोकण मीडियाचे अंक डाउनलोड करण्यासाठी, तसेच मागील संग्राह्य अंक वाचण्यासाठी ई-मॅगझिन विभागाला भेट द्या. त्यासाठी येथे क्लिक करा.)

कोकण मीडियाला विविध सोशल मीडियावर फॉलो करण्यासाठी खाली दिलेल्या पर्यायांवर क्लिक करा.
टेलिग्राम, व्हॉट्सअॅप, यू-ट्यूब, ट्विटर, फेसबुक, इन्स्टाग्राम, इन्स्टामोजो, गुगल प्ले बुक्स, गुगल न्यूज, बुकगंगा, साउंडक्लाउड

Follow Kokan Media on Social Media

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
•