रत्नागिरी जिल्हा विकास आणि वातावरणीय कृती आराखडा प्रकाशित; देशातील पहिला जिल्हा

रत्नागिरी : वातावरणीय कृती आराखडा तयार करणारा रत्नागिरी हा देशातला पहिला जिल्हा ठरला आहे. रत्नागिरी जिल्ह्याच्या विकास आणि वातावरणीय कृती आराखड्याचं आज (२४ फेब्रुवारी) संध्याकाळी जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल आणि आयफॉरेस्ट संस्थेच्या डॉ. श्रेष्ठा बॅनर्जी यांच्या हस्ते प्रकाशन झालं. राज्य शासन आणि जिल्हा प्रशासनाची ज्ञान भागीदार असलेल्या आयफॉरेस्ट या संस्थेने हा अहवाल तयार केला आहे. अहवालाच्या सादरीकरणावेळी राज्य शासनाच्या वातावरणीय बदल विभागाचे संचालक अभिजित घोरपडे दूरस्थ पद्धतीने उपस्थित होते. (व्हिडिओ बातमीच्या शेवटी दिला आहे.)

घोरपडे म्हणाले, ‘हवामानबदलाच्या आव्हानाला तोंड देतानाच पर्यावरणाला अनुकूल असा विकास साधण्याच्या दृष्टीने हा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. हवामानबदल हे जागतिक आव्हान आहे; मात्र त्यावर मात करण्यासाठी उपाययोजना स्थानिक पातळीवर कराव्या लागणार आहेत. म्हणूनच स्थानिक पातळीवर कृती करण्यासाठी जिल्हा आणि शहरांच्या स्तरावर हवामान कृती आराखडा तयार करण्याचं धोरणं शासनाने अंगीकारलं आहे. आतापर्यंत सहा अमृत शहरांचा असा वातावरणीय कृती आराखडा तयार केलेला आहे. वातावरणीय कृती आराखडा तयार करणारा रत्नागिरी हा केवळ राज्यातलाच नव्हे, तर देशातला पहिला जिल्हा ठरला आहे. हा निव्वळ कृती आराखडा नाही, तर जिल्हा विकास आणि वातावरणीय कृती आराखडा आहे. विकास आणि पर्यावरण हे परस्परांच्या विरोधात आहेत असं अनेकदा मानलं जातं; मात्र या आराखड्यात पर्यावरणीय कृतींची सांगड जिल्ह्याच्या विकासाशी घालण्यात आलेली आहे. विनाश न करताही आपण विकास साधू शकतो हे या कृती आराखड्यातून अधोरेखित होणार आहे. त्याच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हा वातावरणीय कृती कक्ष स्थापन करण्यात आला असून, जिल्हाधिकारी हे त्याचे प्रमुख असतील. कक्षाचे सर्व सदस्य महिन्यातून एकदा भेटून कृती आराखड्याच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेतील.’
जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल यांनीही या आराखड्याचं स्वागत केलं. सौरऊर्जेला चालना देण्याकरिता आदर्श सौर ग्राम, जिल्ह्यातील सर्व ६८४ शासकीय इमारतींचं सौर विद्युतीकरण, हरित उद्योगांची स्थापना असे कार्बन उत्सर्जन घटवण्याच्या दृष्टीने अनेक महत्त्वाचे प्रकल्प जिल्हा प्रशासन राबवणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं. (उर्वरित बातमी जाहिरातीच्या खाली)

आय-फॉरेस्ट (इंटरनॅशनल फोरम फॉर एन्व्हायर्न्मेंट, सस्टेनॅबिलिटी अँड टेक्नॉलॉजी) संस्थेने रत्नागिरी जिल्हा विकास आणि हवामान कृती आराखडा तयार केला आहे. जिल्हा विकास नियोजनात हवामान बदलाच्या कृतींचा समावेश करणारा देशातील हा पहिलाच पथदर्शी आराखडा आहे. हा आराखडा आय-फॉरेस्ट आणि महाराष्ट्र शासनाचा पर्यावरण व हवामानबदल विभाग यांच्यातील सामंजस्य करारांतर्गत तयार करण्यात आला आहे.

या वेळी जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल म्हणाले, ‘सह्याद्री पर्वतरांगांच्या पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रात असलेला किनारपट्टीचा जिल्हा म्हणून रत्नागिरीने केवळ पर्यावरण संरक्षणापुरते मर्यादित न राहता, स्थानिक जीवन आणि उपजीविकेवर थेट परिणाम करणाऱ्या हवामानबदलाच्या जोखमींसाठी तयारी करणे आवश्यक आहे. या बदलांचा आपल्या मत्स्य व्यवसायावर, पायाभूत सुविधांवर आणि अर्थव्यवस्थेवर कसा परिणाम होतो, हे आपल्याला समजून घ्यावे लागेल आणि त्यानुसार सक्रियपणे प्रतिसाद द्यावा लागेल.”

हा अहवाल या महत्त्वाच्या बाबींचा सविस्तर आढावा घेतो. त्यामध्ये शीत साठवण सुविधांचा विस्तार, विद्युत बोटींचा वापर आणि सक्षम व टिकाऊ पायाभूत सुविधांची उभारणी करून मत्स्यव्यवसाय अधिक मजबूत करण्याची गरज अधोरेखित करतो. त्यामुळे जिल्ह्याची आर्थिक वाढ होईल आणि शाश्वत रोजगार निर्मितीला चालना मिळेल.
वाढत्या हवामान जोखमींमुळे शेती, मत्स्यव्यवसाय, पायाभूत सुविधा आणि स्थानिक समुदायांच्या उपजीविकेवर होणारे परिणाम लक्षात घेऊन हा व्यापक रोडमॅप तयार करण्यात आला आहे.

डॉ. श्रेष्ठा बॅनर्जी म्हणाल्या, की ‘स्थानिक पातळीवर हवामान कृतीचा अर्थ केवळ पर्यावरण रक्षण नसून विकास आणि संधींची निर्मिती करणे हा आहे.’

या वेळी जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी अजय सूर्यवंशी, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी शिवकुमार सदाफुले आणि जिल्हा माहिती अधिकारी प्रशांत सातपुते यांनीही मनोगत व्यक्त केले.

रत्नागिरीसाठी तयार करण्यातत आलेला हा एकात्मिक आराखडा प्रशासकीय देखरेख सुव्यवस्थित राखण्यासाठी आणि आर्थिक साधनसंपत्तीचा प्रभावी वापर करण्यासाठी उपयुक्त ठरेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे.

हवामानबदलाचे आव्हान
रत्नागिरीची अर्थव्यवस्था प्रामुख्याने फलोत्पादन (हापूस आंबा, काजू), भातशेती, मत्स्यव्यवसाय आणि पर्यटन यांवर अवलंबून आहे. वाढते तापमान, अतिवृष्टी आणि किनारपट्टीवरील धोके यामुळे आगामी दशकात पायाभूत सुविधा, जलस्रोत आणि शेती उत्पादकतेवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
आय-फॉरेस्टच्या वरिष्ठ संशोधिका डॉ. कास्थला यांनी सांगितले, की ‘आमच्या अंदाजानुसार, २०५०पर्यंत रत्नागिरीचे तापमान २.३ ते ३.३ अंश सेल्सिअसने वाढू शकते. अतिवृष्टीमुळे जिल्ह्यातील एक तृतीयांश गावांना पुराचा धोका संभवतो.”

आराखड्यातील मुख्य मुद्दे :
तापमानवाढ : २०५०पर्यंत जिल्ह्याच्या सरासरी तापमानात २.३–३.३ अंश सेल्सिअसने वाढ होण्याची शक्यता आहे. त्याचा मत्स्यव्यवसाय आणि जलस्रोतांवर परिणाम होईल.
पुराचा धोका : अतिवृष्टीमुळे २०५०पर्यंत रत्नागिरीतील सुमारे एक तृतीयांश गावे पूरप्रवण क्षेत्रात येण्याची शक्यता आहे.
भूस्खलन : जिल्ह्यातील डोंगराळ तालुक्यांमधील सुमारे १६७ गावे आधीच भूस्खलन प्रवणक्षेत्रात आहेत.
समुद्राच्या पातळीत वाढ : समुद्राच्या वाढत्या पातळीमुळे किनारी भागातील मासेमारी वस्त्या आणि पायाभूत सुविधांमध्ये खाऱ्या पाण्याचा शिरकाव होण्याचा धोका आहे.

प्रमुख शिफारशी :
हवामानाशी जुळवून घेणारी शेती : आंबा आणि नारळ पिकांसाठी सूक्ष्मसिंचन आणि काढणीपश्चात पायाभूत सुविधांचा विस्तार करणे.
नवीकरणीय ऊर्जा : रत्नागिरीत १९ गिगावॅट एवढ्या अपारंपरिक (सौर आणि पवन) ऊर्जानिर्मितीची क्षमता आहे. तिचा वापर करून सौर पंप आणि मत्स्य व्यवसायासाठी सौर-ऊर्जेवर चालणाऱ्या कोल्ड चेन उभारणे.
पायाभूत सुविधांचे ‘क्लायमेट प्रूफिंग’ : रस्ते, पूल आणि सरकारी इमारतींचे डिझाइन हवामानातील बदलांना तोंड देण्यायोग्य बनवणे.
ग्रीन स्किल्स : तरुणांना स्वच्छ तंत्रज्ञान आणि हवामानाशी संबंधित उपजीविकेच्या संधींसाठी कौशल्य विकास प्रशिक्षण देणे.

या आराखड्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी जिल्हा प्रशासनांतर्गत जिल्हा हवामान कृती कक्ष स्थापन करण्याची आणि विविध सरकारी योजनांच्या निधीचा वापर करण्यासाठी जिल्हा हवामान वित्तमंच तयार करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. या वेळी जिल्हा प्रशासनाचे अधिकारी, शेतकरी, सहकारी संस्था आणि नागरी संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.