कोकणातील मच्छीमारांसाठी ६५.१७ कोटींचे पॅकेज : उदय सामंत

रत्नागिरी : कोकणातील ५४ हजार ५७३ सागरी मच्छीमारांसाठी राज्य शासनाने ६५ कोटी १७ लाख रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले आहे. क्यार, महा चक्रीवादळांमध्ये झालेले नुकसान, तसेच करोनामुळे झालेल्या नुकसानीच्या पार्श्वभूमीवर हे पॅकेज जाहीर करण्यात आल्याची माहिती रत्नागिरी जिल्ह्याचे प्रभारी पालकमंत्री उदय सामंत यांनी आज (२६ ऑगस्ट) ऑनलाइन पत्रकार परिषदेत दिली.

सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी जिल्ह्यांचा दौरा करून मुंबईला जात असताना वाटेत महाड येथे ते थांबले होते. तेथे झालेल्या इमारत दुर्घटनेतील मदतकार्याचा आढावा त्यांनी घेतला. तेथेच असताना त्यांनी मंत्रिमंडळाच्या ऑनलाइन बैठकीत सहभाग घेतला. त्यानंतर त्यांनी रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पत्रकारांना मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील कामकाजाची माहिती दिली.

ते म्हणाले, निसर्ग चक्रीवादळामुळे झालेल्या नुकसानीसाठी याआधीच निकषांपेक्षा अडीच पट दराने नुकसानभरपाई देण्यात आली आहे. आताची भरपाई क्यार आणि महा चक्रीवादळांमध्ये झालेले नुकसान, तसेच करोनाच्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या नुकसानीसाठी आहे. आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि मत्स्यव्यवसाय विकास मंत्री अस्लम शेख यांनी या पॅकेजला मान्यता दिली आहे.

भरपाईचा तपशील देताना ते म्हणाले, रापणकार संघाच्या ४१७१ सभासदांना प्रत्येकी १० हजार रुपये सानुग्रह अनुदान दिले जाईल. बिगरयांत्रिकी १५६४ मच्छीमारी नौकांच्या मालकांना प्रत्येकी २० हजार, एक ते दोन सिलिंडरधारक नौकामालकांना प्रत्येकी २० हजार, तीन ते चार सिलिंडरच्या नौकांना प्रत्येकी ३० हजार, तर सहा किंवा त्याहून अधिक सिलिंडरच्या नौकामालकांनाही ३० हजाराची भरपाई दिली जाईल. मासळीची विक्री करणाऱ्या सुमारे ३५ हजार महिला विक्रेत्यांना प्रत्येकी दोन शीतपेट्यांसाठी ३ हजार रुपये दिले जाणार आहेत. या महिलांकडे महापालिका, पालिका, नगर पंचायती किंवा ग्रामपंचायतीचे फेरीवाला म्हणून प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे. शीतपेटीचे पैसे त्यांच्या बँक खात्यात जमा झाल्यानंतर त्यांनी १५ दिवसांत शीतपेट्या खरेदी केल्याची पावती मत्स्य संचालक कार्यालयात जमा करणे आवश्यक आहे.

लाभार्थींच्या निकषाबाबत श्री. सामंत म्हणाले, लाभार्थी सागरी जिल्ह्यातील रहिवासी असावा. त्याच्याकडे बायोमेट्रिक किंवा किसान किंवा आधार कार्ड असावे. तो नोंदणीकृत मच्छीमार सोसायटीचा सभासद असावा. त्याचे राष्ट्रीयीकृत बँकेत खाते असावे. सभासद मृत असेल, तर त्याच्या अधिकृत वारसाला पैसे मिळतील. १९८१च्या कायद्यानुसार त्याच्याविरुद्ध अनधिकृत मासेमारीबाबतचा खटला असता कामा नये. लाभार्थी कर्जदार असेल, तर त्याला मिळणारे सानुग्रह अनुदान कर्जात वळते करून घेतले जाणार नाही. एकाच कुटुंबात अनेक लाभार्थी असतील, तर त्यातील कुटुंबप्रमुखाला लाभ दिला जाईल.

मत्स्य व्यवसाय विभागाच्या सहायक आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समिती या लाभार्थींची छाननी करणार आहे. प्रशिक्षण अधिकारी, दोन अशासकीय सदस्य समितीचे सदस्य असतील, तर परवाना अधिकारी सदस्य सचिव असतील, असेही श्री. सामंत यांनी सांगितले. मच्छीमारांचा वर्षभरापासून प्रलंबित असलेला डिझेलचा परतावा येत्या डिसेंबरपर्यंत मच्छीमारांना दिला जाणार असल्याचे श्री. सामंत यांनी सांगितले.