हेल्मेटसक्तीविरोधात रत्नागिरी नगरपालिकेने नुकताच एक ठराव केला आहे. शहरात हेल्मेट वापरताना दुचाकीस्वारांना होतो. म्हणून सक्ती असू नये, असा ठरावाचा मसुदा आहे. त्यासाठी पुण्याचा दाखला देण्यात आला आहे. पुण्यासारख्या मोठ्या शहरात हेल्मेटसक्ती नाही, तर मग ती रत्नागिरीत का असावी? याबाबत जिल्हा पोलीस अधीक्षक आणि वाहतूक पोलिसांच्या प्रमुखांना भेटून चर्चा करून त्यांना निवेदन दिले जाणार आहे.
इथपर्यंत सारे ठीक आहे. पण पुण्याचे उदाहरण देताना मुंबईचे उदाहरणही लक्षात घ्यायला हवे होते. पुण्याच्या तुलनेत मुंबईतील वाहतुकीचे प्रमाण खूप अधिक आहे आणि मुंबईतील वाहतुकीला पुण्याच्या तुलनेत खूपच शिस्त आहे. तरीही तेथे हेल्मेटसक्तीची काटेकोर अंमलबजावणी केली जाते. सोयीसाठी म्हणून पुण्याचे नाव पुढे केल्याचे समजू शकते. पण हेल्मेटसक्ती एखाद्या शहरापुरती वगळली जाऊ शकत नाही. दुचाकी वाहन हेल्मेट वापरूनच चालवावे, असा सध्याचा नियम आहे. तो पाळला जायला हवा. रत्नागिरी पालिकेत त्याविरोधात ठराव करताना लोकप्रतिनिधींना जाणीवपूर्वक लक्ष्य केले जाते, असे म्हटले आहे. लोकप्रतिनिधींचा अवमान होतो, असा त्या विधानाचा सूर आहे. मात्र लोकप्रतिनिधींना हेल्मेटसक्तीतून वगळण्याचे काहीच कारण नाही. पोलिसांनी उद्दामपणे वागू नये, सौजन्याने वागावे, असे म्हणणे ठीक आहे. पण त्यांनी लोकप्रतिनिधींना हेल्मेटसक्तीतून वगळावे, अशी अपेक्षा करणे पूर्णपणे चुकीचे आहे. वास्तविक समाजाचे, लोकांचे नेतृत्व करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींनी चांगल्या गोष्टींचा धडा घालून दिला पाहिजे. ते स्वतः सवलतींची अपेक्षा करत असतील तर ते लोकांसाठी काहीच करू शकत नाहीत. त्यामुळेच नगरसेवक म्हणून हेल्मेटसक्तीतून सवलत मिळावी, ही मागणी मुळात चुकीची आहे. लोकप्रतिनिधी म्हणजे माणूस नाहीत का? तोही मुळात एक सामान्य माणूसच असतो. त्याने सामान्यासारखेच वागायला हवे.
हेल्मेटसक्तीमुळे होणारा लोकांना होणारा त्रास दूर करायचा असेल तर मुळात वेगळे काही लागेल. सध्याच्या हेल्मेटसक्तीचा आधार घेऊन करोनाच्या काळात रत्नागिरी जिल्ह्यात दीड कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रकमेचा दंड दुचाकीचालकांकडून पोलिसांच्या वाहतूक शाखेने वसूल केला होता. तसा सक्तीचा नियमच नसता, तर एवढी वसुली करता आली नसती. त्यामुळे स्थानिक स्तरावर निवेदने देऊन आणि चर्चा करून काही होणार नाही. दुचाकीचालकाच्या सुरक्षेसाठी म्हणून जेव्हा हेल्मेटची सक्ती केली जाते, तेव्हा ती किती चुकीची आहे, याबाबत न्यायालयापर्यंत गेली पाहिजे आणि सक्तीविरुद्धचा लढा यशस्वी केला पाहिजे. दुचाकीचालकाच्या सुरक्षेसाठी म्हणून हेल्मेटची सक्ती केली जाते, असे सांगितले जाते, ते तितकेसे खरे नाही, हेही सर्वांना माहीत आहे. हेल्मेटने दुचाकीचालकाचे संरक्षण होतेच, असे नाही. हेल्मेट असूनही दुचाकीस्वारांचा जीव गेल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. ट्रक किंवा बससारखे मोठे वाहन डोक्यावरून गेले, तर हेल्मेट असूनही जीव कसा वाचणार? त्यामुळे जीव वाचविण्यापेक्षाही हेल्मेट सुरक्षेसाठी आहे, हे चालकाला पटले पाहिजे. हेल्मेट वापरले तर वाऱ्यामुळे होणारा त्रास थांबू शकतो. कान झाकले जातात. डोळ्यांना होणारा त्रास थांबू शकतो. वाऱ्यामुळे उडालेला धुरळा नाका-तोंडात जाऊन दुचाकीस्वाराचा आपल्या वाहनावरचा ताबा सुटल्यामुळे अपघात होऊ शकतो. त्यादृष्टीने हेल्मेट आवश्यक आहे. ज्यांना हे फायदे पटतात, ते फार तर हेल्मेट वापरतील. पण इतरांना सक्ती करू नये. पण हेल्मेटमुळे जीव सुरक्षित राहतो, असे सांगून त्याची सक्ती करणारा मूळ कायदाच बदलण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. तोपर्यंत नगरसेवकांनी पालिकेत ठराव करून नियमानुसार वागण्याबाबत पोलिसांना प्रतिबंध करू नये.
- प्रमोद कोनकर
(संपादकीय, साप्ताहिक कोकण मीडिया, ५ फेब्रुवारी २०२१)
(साप्ताहिक कोकण मीडियाचा ५ फेब्रुवारीचा अंक डाउनलोड करण्यासाठी, तसेच मागील संग्राह्य अंक वाचण्यासाठी ई-मॅगझिन विभागाला भेट द्या. त्यासाठी येथे क्लिक करा.)
साप्ताहिक कोकण मीडिया – ५ फेब्रुवारीचा अंक
या अंकात काय वाचाल?
मुखपृष्ठकथा : कोकणाला लाभदायक ‘मुंबई-कन्याकुमारी कॉरिडॉर’ – नुकत्याच सादर झालेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाचा कोकणाच्या विकासासाठी कसा उपयोग करून घेता येईल, याबद्दल ज्येष्ठ पत्रकार राजेंद्रप्रसाद मसुरकर यांनी घेतलेला आढावा
संपादकीय : कोण लागून गेले नगरसेवक? https://kokanmedia.in/2021/02/05/skmeditorial5feb/
कोकण पर्यटनाला हवी आहे ‘हरित’ दिशा! : धीरज वाटेकर यांचा विशेष लेख
वारसा पर्यटन कल्पनेला चालना देणारी शाश्वत परिषद – वृत्तांत
… आणि पर्यावरणवादी जंगलात सुखाने राहू लागले! – मकरंद भागवत यांचा प्रासंगिक लेख
करोना डायरी : संकट : आर्थिक, भावनिक, वैचारिक – किरण आचार्य यांचा लेख
पक्षांच्या युवा संघटनांना हवा कार्यक्रम : ज्येष्ठ पत्रकार अरविंद कोकजे यांचा मंथनपर लेख
Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.
