रत्नागिरीसह ७ जिल्ह्यांमधील व्यवहार घाईघाईने सुरू करू नयेत - मुख्यमंत्री

मुंबई : करोनाच्या दुसऱ्या लाटेचे शेपूट अजून बाकी आहे. आपण पूर्णपणे त्यातून बाहेर आलेलो नाही. जिल्ह्यांसाठी विविध निर्बंधांच्या पातळ्या (लेव्हल्स) ठरविल्या असल्या तरी रत्नागिरीसह सात जिल्ह्यांमधील स्थानिक प्रशासनाने प्रत्यक्ष परिस्थिती पाहून आणि कुठलाही धोका न पत्करता निर्बंधांबाबत निर्णय घ्यायचा आहे. सर्व व्यवहार घाईघाईने खुले करू नयेत, अशी सूचना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज केली.

करोनाचा संसर्ग वेगाने वाढत असलेल्या रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सातारा, सांगली, कोल्हापूर आणि हिंगोली या ७ जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांशी आज मुख्यमंत्री दूरचित्र प्रणालीद्वारे झालेल्या बैठकीत बोलत होते. आरोग्यमंत्री राजेश टोपे हेदेखील बैठकीला उपस्थित होते.

जिल्हाधिकाऱ्यांना उद्देशून मुख्यमंत्री म्हणाले, लेव्हल्सचा आधार घेऊन नागरिक मुक्तपणे आरोग्याचे नियम न पाळता सर्व व्यवहार करणार असतील आणि गर्दी करणार असतील, तर संसर्ग मोठ्या प्रमाणावर वाढून परिस्थिती बिघडू शकते. यादृष्टीने आपले शहर अथवा जिल्ह्यातील संसर्गाचा नीट अभ्यास करा आणि घाईघाईने व्यवहार खुले करू नका. दुसरी लाट अजून गेलेली नाही आणि त्यातून सावरून आपल्याला तिसऱ्या संभाव्य लाटेचा मुकाबला करायचा आहे. डेल्टा प्लस या उत्परिवर्तित विषाणूचादेखील धोका आहे. हे सगळे लक्षात ठेवून संसर्गाचे वाढते प्रमाण लक्षात घेऊन पुढील काळात किती जास्तीचे ऑक्सिजन व आयसीयू बेड्स लागतील, तसेच फील्ड रुग्णालयासारख्या किती सुविधा उभाराव्या लागतील, याविषयी आरोग्य विभागाने सर्व जिल्ह्यांना नियोजन करून द्यावे, असे निर्देशही श्री. ठाकरे यांनी दिले.

विशेषतः: दुसऱ्या लाटेत आपण ऑक्सिजनच्या कमतरतेचा अनुभव घेतला आहे. म्हणूनच सर्व जिल्ह्यांनी ऑक्सिजनचा पुरेसा साठा आत्तापासून करून ठेवावा. दुर्गम आणि ग्रामीण भागात औषधी व इतर आवश्यक वैद्यकीय सामग्री उपलब्ध राहील हे पाहावे. आपल्याला बऱ्याच ठिकाणी फाइल्स रुग्णालयांसारख्या सुविधा उभारता येतील. त्यासाठी इमारती व जागांचे नियोजन करून ठेवावे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सूचित केले.

प्रारंभी मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांनी सांगितले की राज्यातील या ७ जिल्ह्यांमधील परिस्थिती चिंतेचा विषय बनू शकते. त्यातील ३ जिल्हे कोकण, ३ पश्चिम महाराष्ट्र आणि एक मराठवाड्यातील जिल्हा आहे. तेथे मोठ्या प्रमाणावर चाचणी, तसेच ट्रेसिंग आणि लसीकरण करण्यावर भर दिला जाईल. या जिल्ह्यांना यासंदर्भात आवश्यक त्या सुविधाही पुरविण्यात येतील. आरटीपीसीआर चाचणी वाढविणे, वाड्यावस्त्यांमध्ये कंटेनमेंट उपाययोजना अधिक काटेकोरपणे राबविणे याकडे सर्वांनीच लक्ष द्यावे, असे मुख्य सचिव म्हणाले.

यावेळी टास्क फोर्सचे डॉ. संजय ओक आणि डॉ. शशांक जोशी यांनी सांगितले की, या सातही जिल्ह्यांत चाचण्यांची संख्या वाढवावी लागेल. या विषाणूची लक्षणेही बदलत आहेत. लसीकरणाविषयी नागरिकांच्या मनातील भ्रामक कल्पना आणि समजुती काढून घेऊन त्यांना लसीकरणासाठी प्रवृत्त करणे खूप आवश्यक आहे. प्रसंगी अधिक कडक निर्बंधही लावावे लागणार आहेत.

याप्रसंगी जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपापल्या जिल्ह्यात करीत असलेल्या उपाययोजनांची माहिती दिली. तसेच फिरत्या प्रयोगशाळा पुरविण्याची विनंती केली. गावोगावी करोनामुक्तीसाठी करीत असलेल्या प्रयत्नांची माहिती दिली.

आरोग्य विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. प्रदीप व्यास यांनी सातही जिल्ह्यांतील करोना परिस्थितीचा आढावा घेतला. राज्याचा पॉझिटिव्हिटी दर ०.१५ इतका कमी झाला आहे. मात्र या सातही जिल्ह्यांचा दर त्यापेक्षा दुप्पट-तिप्पट आहे. ही वाढ सावध करणारी आहे, असे ते म्हणाले.