पावसाचे पाणी पालथ्या घड्यावर

टंचाई आरखड्यांसाठी बैठका सुरू झाली की, पावसाळा दृष्टिपथात आला, असे म्हणायला हरकत नाही. दरवर्षीप्रमाणे ती वेळ आता आली आहे. पाणीटंचाईवरचा उपाय म्हणून यावर्षी केंद्र सरकारने पावसाचे पाणी साठविण्याचा संकल्प केला आहे. त्याबाबतचे आदेश राज्यस्तरावरून जिल्हास्तरापर्यंत पोहोचले आणि कदाचित एकाच दिवशी राज्यभरात सर्वत्र पावसाचे पाणी साठविण्याचे नियोजन करण्यासाठी बैठका झाल्या. रत्नागिरीत जिल्हाधिकारी डॉ. बी. एन. पाटील यांनीही अशीच एक बैठक घेतली. जिल्हाधिकाऱ्यांनी सूचना केल्या. अधिकाऱ्यांनी माना डोलावल्या आणि विषय तिथेच संपला. कारण दुसर्‍या दिवशी भारतरत्न बाबासाहेब आंबेडकर यांची जयंती विविध कार्यक्रमांनी साजरी करण्याचे आदेश असल्यामुळे त्यामध्ये संपूर्ण प्रशासन यंत्रणा गुंतून गेली. त्याच्या दुसऱ्या दिवशी गुड फ्रायडे, नंतर दुसरा शनिवार, त्यानंतर रविवार असा हक्काच्या सुट्ट्यांचा काळ निघून जाईल. सोमवारी नवा आठवडा सुरू होईल आणि आधीच्या आठवड्यात झालेले पावसाचे पाणी साठविण्याविषयीचे आराखडे विसरले जातील. पुढच्या वर्षी पाणीटंचाई निर्माण झाल्यानंतर त्याविषयीच्या फायली पुन्हा उघडल्या जातील. वेगवेगळ्या योजनांच्या नावाने दरवर्षी हाच क्रम पार पडत आहे. हे वर्षही त्याला अपवाद असायचे काहीच कारण नाही.

पावसाचे पाणी कोकणासारख्या ठिकाणी कसे साठवायचे, हा एक प्रश्नच आहे. ज्या कोकणात अति आणि अतिजोरदार पर्जन्यवृष्टीमुळे अनेक गावे आणि शहरे पुराच्या पाण्याखाली जात असतात, त्याच कोकणात उन्हाळ्यात पाणी पाणी करण्याची वेळ येते. हे सारे ज्या पावसामुळे घडते, त्या पावसाचे पाणी साठवणे कल्पनातीत आहे. पाणीटंचाईचा आराखडा तयार होतो, तेव्हा दरवर्षी नलिकाकूप (म्हणजे ज्याला कूपनलिका असे संबोधले जाते) खोदण्यासाठी आकडेवारी जाहीर केली जाते. उद्दिष्टपूर्ती होते. पण त्यातील अनेक नलिकाकूप कोरड्या पडतात. त्याची कारणे शोधणे हा आणखी एक वेगळा, अभ्यासाचा विषय असला तरी पावसाचे पाणी साठविण्याच्या योजनेचा कोरड्या पडणाऱ्या नलिकाखूप भरण्यासाठी उपयोग करावा, असा विचार कोणालाही सुचत नाही. शासनाच्या मालकीच्या अशा हजारो नलिकाखूप, अनेक पाणवठे कोरडे पडतात. विहिरी तळ गाठतात. या सर्व जलाशयांच्या बाजूने पावसाळ्यातील चार महिने अब्जावधी लिटर पाणी वाहून जात असते. ते कोरड्या पडणाऱ्या पाणवठ्यांमध्ये वळविण्याचा, जलपुनर्भरणाचा विचार शासनस्तरावर कोणालाही सुचत नाही.

सर्वसामान्य लोकांनीही पाणी साठवावे, असा उपदेश केला जातो, पण त्यासाठी कोणती योजना आखली जात नाही. पाणी साठवायचे असेल तर त्यासाठी निधीची गरज असते. सार्वजनिक ठिकाणी वनराई बंधारे बांधले जातात. पण ते ठरावीक ठिकाणीच बांधता येतात. प्रत्येक व्यक्तीही आपल्या घरापुरते पाणी साठवू शकते, याचे दाखले अनेक तज्ज्ञांनी दिले आहेत. तशी मॉडेल्स तयार झाली आहेत. पण पाणी साठविण्याचे हे प्रयोग प्रत्यक्षात आणण्यासाठी पैसे लागतात, ते कुठून उभे करायचे हा प्रश्न सर्वसामान्यांसमोर असतो. पाण्याचा उपसा करण्यासाठी विहीर खोदण्याकरिता अल्पदराने कर्ज मिळते, अनुदानही मिळते. पण पाणी साठविण्याकरिता अशी कोणतीच योजना नाही. तशी ती करावी, असेही कुणाला सुचलेले नाही. ते सुचले असते, तर प्रत्येक घर पाण्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण होऊ शकले असते. वाहून जाणाऱ्या पावसाच्या पाण्याला अल्पप्रमाणात का होईना, पण अटकाव झाला असता. सार्वत्रिक स्वरूपात हे झाले, तर नद्यांना येणारा पूरसुद्धा कमी झाला असता, जमिनीची धूप थांबली असती. टंचाई कमी झाली असती. अशी योजना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी राजकीय नव्हे, तर शासकीय इच्छाशक्तीची गरज आहे. ती निर्माण होत नाही, तोपर्यंत पावसाचे पाणी पालथ्या घड्यावरच पडणार आहे.

प्रमोद कोनकर
(संपादकीय, साप्ताहिक कोकण मीडिया, १५ एप्रिल २०२२)

(साप्ताहिक कोकण मीडियाचे अंक डाउनलोड करण्यासाठी, तसेच मागील संग्राह्य अंक वाचण्यासाठी ई-मॅगझिन विभागाला भेट द्या. त्यासाठी येथे क्लिक करा.)