सीएम केअर योजनेची गरज

करोनाच्या साथीमध्ये आई आणि वडील असे दोन्ही पालक गमावलेल्या बालकांसाठी पीएम केअर फॉर चिल्ड्रन ही योजना केंद्र सरकारने राबवली. त्याबाबतच्या घोषनेनंतर वर्षभरात ती प्रत्यक्षात आली. गेलेले आईवडील परत मिळवून देता येत नसले, तरी आई-वडिलांअभावी अंधकारमय झालेले भविष्य सुसह्य करण्याचा प्रयत्न म्हणून ही योजना आखण्यात आली. देशभरात साडेचार हजार तर रत्नागिरी जिल्ह्यात नऊ बालकांना या योजनेचा लाभ देण्यात आला. राज्य सरकार त्यात नाइलाजानेच सहभागी झाल्याचे चित्र रत्नागिरी जिल्ह्याच्या कार्यक्रमात दिसले. ज्या जिल्हाधिकारी कार्यालयात बालकांना त्यांच्या भविष्याची साधने देण्याचा पीएम केअर योजनेचा कार्यक्रम झाला, त्या कार्यक्रमात खुद्द जिल्हाधिकारी उपस्थित राहू शकले नाहीत. पंतप्रधानांच्या ज्या कार्यक्रमात सहभागी होणार होते, त्याच कार्यक्रमाच्या वेळी राज्य शासनाने दूरदृश्यप्रणालीद्वारे अत्यंत महत्त्वाची राज्य स्तरावरची बैठक आयोजित केली. त्यामुळे जिल्ह्याचे सर्व प्रमुख अधिकारी त्या बैठकीत व्यग्र होते. परिणामी पंतप्रधानांच्या उपस्थितीत होणाऱ्या देश पातळीवरच्या कार्यक्रमाला राज्य स्तरावरचे स्थानिक अधिकारी उपस्थित राहू शकले नव्हते. वास्तविक केंद्र स्तरावरचा कार्यक्रम जाहीर झाल्यानंतर राज्य स्तरावरच्या कार्यक्रमाची वेळ बदलणे शक्य होते. पण तसे केले गेले नाही संबंधित बालकांचा तपशील संकलित करण्याचे काम राज्य शासनाने केले, तेवढाच राज्य शासनाचा त्यात सहभाग होता.

करोनाच्या भीषण आपत्तीमुळे संपूर्ण जग विस्कळित झाले. अनेक जण त्यातून सावरू शकलेले नाहीत. त्यापैकी दोन्ही पालक गमावलेल्या बालकांसाठी केंद्र शासनाने चांगली योजना आखली, पण ज्यांच्या घरातील पुरुष किंवा कमावती व्यक्ती करोनाने हिरावून नेली आहे, त्यांच्या पश्चात राहिलेल्या कुटुंबाचे काय, हा प्रश्न मोठा आहे. याबाबत राज्य सरकारला पुढाकार घ्यायला काही हरकत नाही. तशी योजना आखली गेली पाहिजे. अशा कुटुंबांना मदत करण्याची घोषणा झाली आहे, मात्र त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. ज्या पद्धतीने केंद्र सरकारने दोन्ही पालक गमावलेल्या बालकांच्या भविष्याचा विचार करून निश्चित योजना आखली, तेविसाव्या वर्षी दहा लाखाची रक्कम त्या बालकांच्या हाती पडेल अशी व्यवस्था केली, तसा कालबद्ध कार्यक्रम राज्य शासनाने आखलेला नाही. अशा अर्धअनाथ बालकांच्या आणि कुटुंबांच्या मदतीसाठी राज्य शासनाने सीएम केअर नावाने उपक्रम तयार करायला हवा. अल्प व्याजदरात किंवा कर्ज उपलब्ध करून देणे, विविध ठिकाणी रोजगाराच्या संधी देणे, असलेल्या कर्जाच्या फेडीसाठी योजना आखणे, निश्चित उत्पन्नाचे साधन निर्माण करून देणे अशा स्वरूपाची ही योजना असली पाहिजे. मदतीची घोषणा झाली, तरी अंमलबजावणीच्या दृष्टीने पावले पडलेली नाहीत. तशा तऱ्हेची कोणतीही आकडेवारी उपलब्ध नाही. जिल्ह्यातील अडीच हजाराहून अधिक व्यक्तींचा करोनाने बळी घेतला. त्यामध्ये ज्या घरातील कर्ता पुरुष किंवा व्यक्ती करोनाने हिरावून नेली, अशा कुटुंबाची आर्थिक स्थिती अत्यंत दयनीय आहे. तशी स्थिती भोगणारी कितीतरी कुटुंबे आहेत. माय राजापूर या संस्थेने राजापूर तालुक्यात या समस्येचा आढावा घेतला आणि शक्य असेल तेवढी मदत अशा कुटुंबांना केली. पण ती तात्पुरत्या स्वरूपाची आणि प्रासंगिक मदत होती. इतरही काही सामाजिक संस्थांनी तात्पुरत्या स्वरूपाची मदत केली. पण अशा संस्था दीर्घकाळ मदत करू शकत नाहीत. त्याची जबाबदारी शासनानेच घ्यायला हवी. तशा योजनेचा तातडीने अभ्यास करून राज्य शासनाने सीएम केअर योजना आखण्याची गरज आहे.

प्रमोद कोनकर
(संपादकीय, साप्ताहिक कोकण मीडिया, ३ जून २०२२)

(साप्ताहिक कोकण मीडियाचे अंक डाउनलोड करण्यासाठी, तसेच मागील संग्राह्य अंक वाचण्यासाठी ई-मॅगझिन विभागाला भेट द्या. त्यासाठी येथे क्लिक करा.)