राजापूर तालुक्यातील रिफायनरी या विषयाने पुन्हा एकदा उचल खाल्ली आहे. प्रकल्पाच्या विरोधातील लोक जसे विरोधाचे आपले असीधारा व्रत आचरत आहेत, तसेच प्रकल्पाचे समर्थक प्रकल्प किती योग्य आहे, हे ठिकठिकाणी मांडत आहेत. यापलीकडेही आणखी वेगळे काही लोक आहेत. संस्था आहेत. अत्यंत चांगल्या उद्देशाने त्या विविध मुद्दे आपापल्या व्यासपीठावर व्यक्त करत असतात. देवरूख येथील गाव विकास समिती ही तशाच स्वरूपाची एक संस्था आहे. अनेक सामाजिक विसंगतींवर या संस्थेने आतापर्यंत बोट ठेवले आहे. प्रामुख्याने शेतकरी आणि ग्रामीण भागातील अडचणी तसेच समस्या संस्थेने सातत्याने मांडल्या आहेत. रिफायनरीच्या बाबतीतही गाव विकास समितीने वेगवेगळे सवाल उपस्थित केले आहेत. या प्रकल्पामध्ये स्थानिकांना रोजगार मिळणार आहे का, हा समितीचा प्रमुख प्रश्न आहे. प्रकल्पाच्या नावाने रोजगाराची स्वप्ने दाखवली जात असली तरी वास्तवात या रिफायनरीमध्ये निर्माण होणाऱ्या नोकऱ्यांसाठी कोकणातील तरुणांमध्ये त्याबाबतचे कौशल्य निर्माण केले गेले आहे का, रिफायनरीसाठीच्या नोकऱ्यांचे मनुष्यबळ कोकणात उपलब्ध करण्यात आले आहे का, की महत्त्वाच्या नोकऱ्या परप्रांतीयांच्या घशात घालून स्थानिकांवर अन्याय केला जाणार आहे, असे सवाल प्रकल्पाच्या बाबतीत समितीने उपस्थित केले आहेत.
गाव विकास समितीचे हे प्रश्न योग्यच आहेत. पण प्रश्न उपस्थित केले, म्हणजे ते सुटले, असे होत नाही. वृत्तपत्रांमधील वाचकांची समस्या मांडणारी पत्रे आणि संस्था वेळोवेळी प्रसिद्ध करत असलेली अशा स्वरूपाची पत्रके यात तसा काहीच फरक नसतो. वाचक एकटा असतो. तो आपले मत मांडत असतो. त्यातून अनेक छोटे-मोठे प्रश्न सुटूही शकतात. पण सामाजिक संस्था जेव्हा समस्या मांडतात, तेव्हा त्यात कृतिशीलताही अपेक्षित असते. निव्वळ पत्रके प्रसिद्ध करून काही साध्य होत नाही. लोकशाही म्हणून आपले म्हणणे मांडण्याचा अधिकार जसा कोणाही नागरिकाला आहे, त्याच पद्धतीने आपल्या विचारांना पुष्टी मिळण्यासाठी काही कृती करण्याचा अधिकारही आहे. सल्ले देणे आणि प्रश्न उपस्थित करणे सहज आणि सोपे असते. सध्या समाजमाध्यमांच्या चलतीच्या काळात तर ते फारच सुलभ झाले आहे. पण आपण उपस्थित केलेले प्रश्न सोडविण्यासाठी काही कृती करता येते का, याचाही विचार अशा संस्थांनी करायला हवा. एखादी व्यक्ती काही करू शकत नाही. पण संस्था नक्कीच काही करू शकते.
गाव विकास समितीने उपस्थित केलेल्या प्रश्नांकडेच त्यादृष्टीने पाहू या. रिफायनरीव्यतिरिक्त अन्य उद्योग-व्यवसायांयाकडे बघण्याची शासनाची मानसिकता नसल्याचे समितीचे म्हणणे आहे. हे अन्य उद्योग कोणते असू शकतील, हे समितीला सुचविता येऊ शकेल. रिफायनरीमध्ये स्थानिकांना मुख्य नोकऱ्या हव्या असतील, तर त्या कोणत्या असू शकतील, याचा अभ्यास करायला गाव विकास समितीला कोणीही रोखलेले नाही. तसा अभ्यास केला गेला, तर इच्छुक तरुणांनाच त्याचा लाभ होऊ शकेल. रिफायनरीसाठी लागणारे मनुष्यबळ गेल्या १० वर्षांत निर्माण करण्याचा प्रयत्न शासनाने केला नसेल, तर त्यासाठी समितीला पुढाकार घ्यायला काय हरकत होती? चहाचे ठेले, वडाप, वाहतूक यापलीकडे मुख्य रिफायनरीमध्ये स्थानिक कोकणी माणसाला कोणत्या संधी उपलब्ध होऊ शकतील, याचा आराखडा गाव विकास समिती अजूनही तयार करू शकेल. अजून रिफायनरी उभारण्याच्या दृष्टीने कोणत्याच ठोस हालचाली झालेल्या नाहीत. तेव्हाच हा अभ्यास समितीने करावा आणि सरकारला त्याचा अहवाल द्यावा. पत्रकबाजी कोणीही करू शकेल. त्यात व्यक्त केलेल्या अपेक्षा पूर्ण करायला अभ्यासात्मक कृतीची जोड द्यायला काहीच हरकत नाही.
- प्रमोद कोनकर
(संपादकीय, साप्ताहिक कोकण मीडिया, ३० सप्टेंबर २०२२)
(साप्ताहिक कोकण मीडियाचे अंक डाउनलोड करण्यासाठी, तसेच मागील संग्राह्य अंक वाचण्यासाठी ई-मॅगझिन विभागाला भेट द्या. त्यासाठी येथे क्लिक करा.)
साप्ताहिक कोकण मीडिया – ३० सप्टेंबर २०२२ रोजीचा अंक
मॅग्झटर लिंक : https://bit.ly/kokanmedia30sep
या अंकात काय वाचाल?
अग्रलेख : सवाल नको, कृतियुक्त जबाबही हवा https://kokanmedia.in/2022/09/30/skmeditorial30sep
मुखपृष्ठकथा : कात टाकली तर पर्यटन विकास साध्य : जागतिक पर्यटन दिनाच्या अनुषंगाने नुकत्याच झालेल्या पर्यटन परिषदेच्या निमित्ताने कोकणातील पर्यटनाबद्दल ज्येष्ठ पत्रकार राजेंद्रप्रसाद मसुरकर यांचा लेख
सुहास्य वदनी साहेब : शिक्षण विस्तार अधिकारी सुहास पाताडे यांच्या सेवानिवृत्तीच्या निमित्ताने कणकवलीचे प्रवीण कुबल यांनी लिहिलेला लेख
दप्तराचं ओझं : बाबू घाडीगावकर यांनी लिहिलेला ललित लेख
या व्यतिरिक्त व्यंगचित्र, वाचक विचार आदी…
Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.
