भीक मागून एसटीची स्वच्छता

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ म्हणजे राज्याच्या कानाकोपऱ्यात आणि इतर राज्यांतही काही ठिकाणी पोहोचलेले सर्वांत मोठे परिवहन जाळे आहे. एसटीच्या सेवेबाबत कितीही तक्रारी असल्या तरी सर्वसामान्य लोकांना परवडणारे तेच एक महत्त्वाचे आणि स्वस्तातील वाहतुकीचे साधन आहे. एसटी महामंडळ स्वायत्त असले तरी आर्थिक बाबतीत या महामंडळाला राज्य सरकारवर अवलंबून राहावे लागते. स्वायत्तपणाचे कोणतेही नियम लागू करताना महामंडळाला अनेक मर्यादा येतात. प्रामुख्याने खासगी वाहतुकीला आळा घालण्याबाबत मोठी अडचण निर्माण होते. एसटी हे सार्वजनिक वाहन असल्याने इतर वाहतूक तशी बेकायदेशीर असते. पण त्यावर नियंत्रण ठेवले जात नाही, किंबहुना अनेक लोकप्रतिनिधींनीच स्वतःची पर्याय खासगी वाहतूक व्यवस्था निर्माण करून एसटीसमोर मोठे आव्हान उभे केले आहे.

अशा अनेक आव्हानांना तोंड देत तसेच विविध गटातल्या प्रवाशांना राज्य शासनाकडून जाहीर होणाऱ्या सवलती देत, त्या अनुदानापोटी मिळणाऱ्या रकमेची वर्षानुवर्षे थकबाकी असूनही एसटी महामंडळ रडतखडत का होईना, प्रवाशांची सेवा करत आहे. पण सातत्याने तोट्यात जाणाऱ्या एसटीला प्रवाशांकरिता किमान सोयीसुविधा उपलब्ध करून देणे कठीण होत चालले आहे. स्वच्छतागृहे, एसटी बसमधील सुविधा, आसने, स्वच्छ बसेस, स्वच्छ बसस्थानके, योग्य आणि स्वच्छ उपाहारगृहे उपलब्ध करून देणे एसटीला शक्य होत नाही. उपाहारगृहे कंत्राटी पद्धतीने चालवायला दिली जातात, पण त्यासाठी उपलब्ध करून द्यायच्या जागा एसटीलाच बांधव्या लागतात. त्यांची डागडुजी करावी लागते. पण ही दुरुस्ती आणि नूतनीकरणासाठी एसटीकडे पैसाच नसतो. या साऱ्याचा परिणाम एसटीच्या प्रवासी संख्येवर होत आहे.

सर्वसामान्य प्रवासी पुन्हा एकदा एसटीकडे वळावेत, या उद्देशाने दोन कोटी रुपयांची बक्षीस योजना एसटीने जाहीर केली आहे. पण ती करतानाही शासनाकडून किंवा तोट्यातील एसटी महामंडळाकडून कोणतीच आर्थिक तरतूद केली जाणार नाही. देणगीदार, उद्योजक, सामाजिक संस्थांकडून पैसे उपलब्ध करून घेऊन एसटी बस, उपाहारगृहे, बसस्थानके आणि परिसर स्वच्छ, सुंदर केला जावा, अशी ही योजना आहे. त्यातून निवड होणाऱ्या बसस्थानकांना बक्षिसे दिली जाणार आहेत. थोडक्यात म्हणजे कर्मचाऱ्यांनी देणगीदारांकडून पैसे उपलब्ध करून हे सौंदर्यीकरण करायचे आहे. आता प्रवासी संख्या वाढविण्याबरोबरच एसटीच्या प्रत्येक आगारातील आणि बसस्थानकावरील कर्मचाऱ्यांना त्याकरिता देणगीदार गाठावे लागणार आहेत. त्यांच्या कामाचा बोजा त्यामुळे साहजिकच वाढणार आहे. वास्तविक प्रवासी संख्येशी निगडित अशी ही स्पर्धा असेल, तर ती संख्या वाढण्यावर आधारित बक्षिसे दिली गेली पाहिजेत. शिवाय आवश्यक ती तरतूद एसटी आणि शासनाकडूनच केली गेली पाहिजे. अनेक बसस्थानकांकरिता एसटीप्रेमी मंडळी मार्गफलक देणगीतून उपलब्ध करून देत आहेत. ते साधे फलक खरेदी करण्याएवढीही स्थानिक आगारांची क्षमता नाही. एसटीच्या काही आगारांमधील कर्मचाऱ्यांनी पैसे उभे करून एसटीला देणगीदाखल बस दिल्या आहेत. आता या स्पर्धेसाठी कर्मचाऱ्यांनी दारोदार फिरून देणग्या गोळा करायच्या आहेत. टायर, विविध सुटे भाग इत्यादींचा मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार आणि स्पर्धात्मक बेकायदा खासगी वाहतुकीला राजकीय पाठबळातून दिले जाणारे प्रोत्साहन हे एसटीच्या नुकसानीचे सर्वांत मोठे कारण आहे. ते दुर्लक्षित करून कर्मचाऱ्यांना दारोदारी देणग्यांसाठी भटकायला लावणे अत्यंत अप्रस्तुत आहे. त्यामुळे दोन कोटीची स्वच्छ, सुंदर एसटीची योजना एक तर फसवी आहे आणि शासनाला तसेच एसटी महामंडळाला कर्मचाऱ्यांना अधिक राबवून घ्यायचे आहे, असाच त्याचा अर्थ निघतो. त्यात किती यश येते हे वर्षभराने समजेल.

प्रमोद कोनकर
(संपादकीय, साप्ताहिक कोकण मीडिया, १९ मे २०२३)

(साप्ताहिक कोकण मीडियाचे अंक डाउनलोड करण्यासाठी, तसेच मागील संग्राह्य अंक वाचण्यासाठी ई-मॅगझिन विभागाला भेट द्या. त्यासाठी येथे क्लिक करा.)