गरजवंत गिरणी कामगारांचे कोल्हापूरला साखळी उपोषण

कोल्हापूर : मुंबईत घर मिळावे, या प्रमुख मागणीसह अन्य मागण्यांसाठी गरजवंत गिरणी कामगार आणि वारस यांनी आज येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर साखळी उपोषणाला सुरुवात केली आहे.

गिरणी कामगारांना सरसकट मुंबई महापालिका क्षेत्रात मोफत घरे मिळावीत, या मागणीसह अन्य मागण्या घेऊन हा लढा उभारण्यात आला आहे. रमाकांत बने, हणुमंत निकम, संभाजी नलगे, विश्वास लगारे, बाबुराव लगारे, राजाराम लगारे, शिवाजी बंडगर, सदानंद सावंत, नंदकुमार गुरव, जयशिंग खोंगे, आनंदा पोवार, लक्ष्मी कदम, आकाताई पाटील, संगीता नाईक, सुशीला चौगुले इत्यादी गिरणी कामगार आणि वारस उपोषणाला बसले आहेत.

हे साखळी उपोषण येत्या २९ फेब्रुवारीपर्यंत सौम्य मार्गाने होईल. परंतु विधिमंडळाच्या अधिवेशनात गिरणी कामगारांना न्याय देण्याचा कोणताही निर्णय झाला नाही, तर १ मार्चपासून सातारा जिल्हाधिकारी कार्यालय, ६ तारखेपासून पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालय, १० तारखेपासून नवी मुंबई आणि १५ तारखेला मुंबईत आझाद मैदानावर आंदोलन केले जाईल. न्याय मिळत नाही तोपर्यंत सर्व ठिकाणी हा लढा तीव्र होत जाईल, असे कामगारांनी सांगितले.

गरजवंत गिरणी कामगारांचे संघटन
कोकणासह संपूर्ण महाराष्ट्रात गिरणी कामगार विखुरले आहेत. मुंबईतील कापड गिरण्या बंद झाल्याने त्यांच्या रोजीरोटीचा तसेच मुंबईत राहण्याचा प्रश्नही निर्माण झाला. मुंबईत घरे हवीत, या प्रमुख मागणीसाठी गरजवंत गिरणी कामगारांनी कोल्हापुरात आंदोलन सुरू केले आहे.

याबाबत समन्वयक रमाकांत बने, हणमंत निकम आणि नीलेश नलगे यांच्यासह गिरणी कामगारांनी प्रसिद्धीला दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, गिरणी कामगार किंवा त्यांचे वारस बऱ्या काळानंतर प्रथमच कोणतीही संघटना, पक्ष, नेता, युनियनविरहित केवळ गिरणी कामगार आणि वारस म्हणून एकत्र येत आहेत. कोल्हापूर जिल्हा कार्यालयात ते उपोषणाला बसणार आहेत. गेली ४२ वर्षे चाललेल्या संघर्षामुळे संघटना, संस्था, राजकीय पक्ष, राजकीय नेते यांच्यावरची विश्वासार्हता दिवसेंदिवस कमी होताना पाहायला मिळत आहे. आता आपल्या हक्काची लढाई आपण स्वतः लढल्याशिवाय आपल्याला यश मिळणार नाही, अशी त्यांची भावना झाली आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य गरजवंत गिरणी कामगार एकत्र येत असून साखळी उपोषणाद्वारे मागण्या मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे.

गरजवंत गिरणी कामगारांच्या मागण्या अशा :
शासनाने गिरणी स्थापन झाल्यापासून सर्व गिरणी कामगारांना मुंबई महापालिका क्षेत्रात ५०० चौ. फुटाचे घर देणार असल्याचे स्पष्ट करावे. तसा अध्यादेश काढून येणाऱ्या अधिवेशनात तो संमत करून घ्यावा. शासनाने आणि म्हाडाने स्वतःच्या नियमावलीप्रमाणे पात्र ठरवलेल्या गिरणी कामगारांना किंवा वारसांना मुंबई महापालिका क्षेत्रात कोठे आणि कधीपर्यंत घर देणार याची स्पष्टता करावी. लॉटरी पद्धत बंद करून उर्वरित कामगारांच्या मुंबईतील घरांचा प्रश्न एकत्रित सोडवावा. गेली ३०-४० वर्षे संघर्षातून पोळून निघालेल्या गिरणी कामगारांना मिळणारे घर निःशुल्क असावे. त्याच्यावर कर्जाचा बोजा चढवून पुन्हा आर्थिक संकटात ढकलू नये. घर घेताना भरावयाची रक्कम सर्वसामान्य गिरणी कामगारांना भरणे शक्य नाही. त्यामुळे त्यांच्यासा एक घरकुल योजना तयार करून मोफत घर द्यावीत. सर्व गिरणी कामगारांना पेन्शन सुरू करावी. गिरणी कामगारानंतर वारसाला (पत्नीला) पेन्शन मिळेल याची तरतूद करावी. तसेच त्यात नियमानुसार दरवर्षी वाढ करावी. कोर्टाच्या निर्णयाप्रमाणे वारसांच्या नोकरीचा प्रश्न निकाली काढावा. गिरणी कामगारांच्या पगारातून कामगार विमा योजनेसाठी निधी घेतला गेलेला आहे. सध्याची परिस्थिती पाहता जे गिरणी कामगार हयात आहेत, ते परावलंबी आहेत. त्यांच्यावर अवलंबून असणाऱ्या कुटुंबातील व्यक्तींना प्रत्येक जिल्ह्यात एका ठिकाणी मोफत उपचारांची व्यवस्था करावी.

आंदोलनाच्या अधिक माहितीसाठी समन्वयकांशी 9175378199, 9881909952 किंवा 7021950238 या क्रमांकावर संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

कोकण मीडियाला विविध सोशल मीडियावर फॉलो करण्यासाठी खाली दिलेल्या पर्यायांवर क्लिक करा.
टेलिग्राम, व्हॉट्सअॅप, यू-ट्यूब, ट्विटर, फेसबुक, इन्स्टाग्राम, इन्स्टामोजो, गुगल प्ले बुक्स, गुगल न्यूज, बुकगंगा, साउंडक्लाउड