गाव तेथे वणवामुक्त मंडळ स्थापन करण्याचा निर्धार

दापोली : जालगाव (ता. दापोली) येथील दोन दिवसीय पर्यावरणस्नेही सहविचार सभेत वणवामुक्तीचा निर्धार करण्यात आला. गाव तेथे वणवामुक्त मंडळ स्थापन करण्याबाबत मागणी करण्याचा ठराव करण्यात आला.

दापोलीतील निवेदिता प्रतिष्ठान, पुण्याती टेलस ऑर्गनायझेशन, महाराष्ट्र वृक्ष संवर्धनी आणि महाएनजीओ या संस्थेने जालगाव येथे दोन दिवसीय पर्यावरण स्नेहींची सहविचार सभा आयोजित केली होती. यावेळी निवेदिता प्रतिष्ठानचे प्रशांत परांजपे, टेलस संस्थेचे लोकेश बापट, महाराष्ट्र वृक्ष संवर्धनीच्या प्रिया भिडे, महाएनजीओचे मुकुंद शिंदे आदी उपस्थित होते. यावेळी सर्वांनी मिळून पर्यावरण रक्षणाचा निर्धार केला. दोन दिवस पर्यावरण संवर्धनासाठी काय काय करता येईल त्यावर चर्चा झाली आणि एकूण चर्चेचा अहवाल तयार करण्यात आला. निसर्गाच्या संवर्धनासाठी कोणत्या ठोस उपाययोजना करता येतील, याविषयीचे निवेदन मुख्यमंत्र्यांना देण्यात येणार आहे.

वणवा लावल्याने प्रचंड जैवविविधता नष्ट होते. कोकणात वणवा लावले जातात. ते कमी करणे आवश्यक आहे. वन विभागाकडे याविषयीचे नियोजन असले पाहिजे. वन क्षेत्राबाहेरील वणव्यावरदेखील उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. शेतकरी जमीन भाजवळ करण्यासाठी आग लावतात. पण ते करायचे असेल तर जाळरेषा करून करावी, असा सल्ला यावेळी दिला. वीजवाहक तारांच्या खालीदेखील असेच करावे.

प्रशांत परांजपे म्हणाले, वणवा ही जागतिक समस्या आहे. मी शहरात राहतो, मला काय वणव्याचे, असा विचार अनेकजण करतात. पण शहरी लोक गावाकडे जागा विकत घेतात आणि शहराकडेच राहतात. त्यामुळे ते जमीन घेतात पण राहत नाहीत. स्थानिक लोक गवताची सफाई करण्याच्या नावाखाली गवत पेटवतात. ही आग इतर ठिकाणीदेखील पसरते. वणवा लागला की वन विभाग सांगतो, ते क्षेत्र आमच्या अधिकारात येत नाही. यावर मुख्यमंत्र्यांना ठोस धोरण ठरवायला लावणार आहोत. गावात वणवामुक्त समिती अथवा मंडळ असेल आणि ते तरुणांचे असेल. जंगल बघायला आवडत असेल, तर त्या लोकांनी सर्व प्रकारची मदत करायला हवी. गावाबाहेर जाळरेषा आखाव्यात. त्याने इतर ठिकाणी वणवा पसरणार नाही. मानवनिर्मित वणव्याचा शाप कोकणाला लागला आहे. वणवा विझविण्यासाठी ट्रेनर आणि ट्रेनिंगच नाही. यावर काम करणे अपेक्षित आहे. जिल्ह्याच्या मध्यवर्ती ठिकाणी पाण्याने भरलेले हेलिकॉप्टर हवे. ज्या ठिकाणी माणसे पोचू शकत नाहीत, तेथे हेलिकॉप्टर जाईल. एक आंब्याचे झाड वणव्यात गेले तर त्याला ५०० रुपये नुकसानभरपाई मिळते. खरे तर एक झाड हजारो रुपयांचे उत्पन्न देते. त्याप्रमाणे भरपाई मिळायला हवी. मार्केट मूल्यांकनानुसार भरपाई मिळावी.

अनिकेत आपटे म्हणाले, ज्या गावात वणवा लागलाच नाही, अशा गावांना बक्षीस देण्यात यावे. त्यामुळे इतरांना त्यातून प्रेरणा मिळू शकेल.

लोकेश बापट म्हणाले, आपल्याकडे घनदाट जंगल नाही. त्यामुळे मानवनिर्मित वणवे आपल्याकडे असतात. त्यावर नियोजन करून ते रोखता येऊ शकतील. त्यासाठी नागरिकांची मानसिकता बदलली पाहिजे.

कचरामुक्त पर्यटन संकुल अशी संकल्पना राबवण्याबाबत चर्चा झाली. पर्यटनस्थळी केवळ पर्यटक कचरा करत नाहीत, तर स्थानिक लोकदेखील करतात. पर्यटनस्थळी एखादे तरी प्लास्टिकमुक्त हॉटेल असते. त्यांना प्रोत्साहन दिले पाहिजे. पर्यटकांसाठी नियमावली असायला हवी. त्यांनी काय करावे, काय करू नये, असे धोरणच ठरले तर पर्यटन छान होईल. पर्यटन कंपन्यांनीदेखील अशा गोष्टींवर लक्ष द्यावे.

सभेतील मागण्या अशा – पर्यावरण कायद्याची अंमलबजावणी करावी. राज्य, जिल्हा, तालुका स्तरावर पर्यावरणासाठी कार्य करणाऱ्यांना अशासकीय प्रतिनिधी म्हणून दर्जा द्यावा. प्लास्टिकबंदीबाबत योग्य उपाययोजना करावी. जलप्रदूषणावर योग्य लक्ष देऊन काम करावे. योजनांची अंमलबजावणी करण्याचे कठोर धोरण शासनाने राबवावे. जलसाक्षरता अभियान कृतिशील करावे. कचरा वर्गीकरण विषयावर प्रभावीरीत्या काम करावे. महाराष्ट्रातील प्रत्येक एसटी आगारात स्वच्छ एसटी आणि स्वच्छ बसस्थानक प्रकल्प यशस्वी करावा. सोशल मीडियावर सरकारने पर्यावरणावर समाजजागृती करावी. पर्यावरणपूरक उपक्रमांना अनुदान द्यावे, हे अनुदान त्वरित मिळावे. राज्यातील सर्व शाळांमधील सर्व विद्यार्थ्यांना स्टीलची पाण्याची बाटली व डबा मोफत द्यावा. कापडी पिशवीचा वापर अनिवार्य करावा. जो दुकानदार कापडी पिशवी फुकट देईल आणि प्लास्टिक कॅरिबॅग बंद करेल त्या दुकानदाराला वीज दर आकारणी घरगुती दराने द्यावी. जो नागरिक कचऱ्याचे वर्गीकरण रोज करेल त्या घराला दोन डस्टबीन मोफत दिले जातील. वनीकरण करताना एक रोप दोन खड्डा प्रकल्प अनिवार्य करावा. रेन वॉटर हार्वेस्टिंग करणाऱ्या कुटुंबाची एक वर्षाची पाणीपट्टी माफ करावी.

अशा विविध विषयांवर सखोल चर्चेअंती निसर्गाला आरक्षण द्या, आमच्या मागण्या पूर्ण करा, असे निवेदन शासनाला सादर करण्याबाबत महाराष्ट्रातील विविध पर्यावरण विषयात कृती कार्य करणाऱ्या उपस्थित सर्व संस्था प्रतिनिधींचे एकमत झाले.

या सहविचार सभेकरिता पुणे, कर्जत, महाबळेश्वर, खेड, चिपळूण, देवरूख रत्नागिरी आणि राजापूर, दापोली अशा विविध भागांतून पर्यावरणस्नेही दापोलीत झालेल्या सहविचार सभेसाठी दोन दिवस उपस्थित होते.