स्वराज्यभूमी आंदोलनाच्या पूर्वतयारीसाठी रत्नागिरीत बुधवारी मेळावा

रत्नागिरी : महाराष्ट्रात आणि देशात सर्वाधिक विकासाची क्षमता असलेल्या कोकणाकडे गेली ७५ वर्षे दुर्लक्ष आणि अन्याय झाला आहे. त्यासाठी समृद्ध कोकण लोकचळवळीतर्फे स्वराज्यभूमी आंदोलन छेडण्यात येणार आहे. या आंदोलनाच्या पूर्वतयारीसाठी येत्या बुधवारी, दि. ७ ऑगस्ट रोजी रत्नागिरीत मेळावा आयोजित करण्यात आला आहे.

आंबा बागायतदार व पारंपरिक मच्छीमार संपूर्ण कर्जमाफी, काजू बी आणि सुपारी हमीभाव, माकड व वन्य प्राणी नियंत्रण, शेतीबागायती, मत्स्योद्योग आणि पर्यटन क्षेत्राकरिता दरवर्षी प्रत्येकी १००० कोटीचा निधी द्यावा, निसर्गपूरक उद्योग सहज परवानग्या, कोकण विकास प्राधिकरण अंमलबजावणी, कोकण महामार्गाची पूर्तता येत्या निवडणुकीपूर्वी पूर्ण होऊन तसे शासन निर्णय निघावेत, या मागण्यांसाठी हे आंदोलन छेडण्यात येणार आहे.

रत्नागिरीत माळ नाका येथील हॉटेल विवेकमध्ये बुधवारी दुपारी ३ ते सायंकाळी ७ या वेळेत होणार असलेल्या या पूर्वतयारी मेळाव्यासाठी कोकणातील दुर्लक्षित शेतकरी, बागायतदार, मच्छीमार, पर्यटन व्यवसाय आणि कोकणातील ग्रामीण उद्योजक सर्वांनी उपस्थित राहावे, असे आवाहन समृद्ध कोकण संघटनेचे संयोजक संजय यादवराव यांनी केले आहे.

…………………

समृद्ध कोकण लोकचळवळ स्वराज्यभूमी आंदोलन
एक लोकचळवळ आणि एक लोकआंदोलन कोकणच्या शाश्वत विकासासाठी!
सर्वजण म्हणतात, कोकणाचा प्रचंड विकास झाला, पण प्रत्यक्ष गावागावात पाहिले तर गावामधली निम्मी घरे बंद झाली, शाळेतील विद्यार्थ्यांची संख्या १० ते २० टक्के इतकी झाली, गावातली शेती १० ते २० टक्के इतकी कमी झाली. मागील ५० वर्षांत कोकणात झालेला हा बदल आहे. म्हणजे विकास नेमका काय झाला? कोकणात एकच व्यवसाय जोरात आहे तो म्हणजे जमीनविक्री, गावागावात १००, २००, १०००, २००० एकर जागा विकायची आहे अशा जाहिराती सुरू आहेत.

कोकणच्या शाश्वत विकासासाठी गावागावात अनेक तरुण शेती बागायती, पर्यटन, मच्छीमारी, मत्स्यव्यवसाय, शेतीपूरक उद्योग, प्रक्रिया यात काम करत आहेत. पण शासकीय स्तरावर त्यांना कोणतेही सहकार्य मिळताना दिसत नाही. कोकणात बँका तरुणांना कर्ज देत नाहीत, शासनाच्या योजना भरपूर आहेत, पण कोकणात कुठेच अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. काम करणाऱ्या उद्योजकांना, तरुणांना शासकीय यंत्रणा शक्य तितका त्रास देत असतात. त्यामुळे जे १०-२० टक्के युवक कोकणात जिद्दीने काम करत आहेत, तेसुद्धा कंटाळून मुंबई-पुण्याला स्थलांतरित होत आहे आणि कोकण रिकामे होण्याची प्रक्रिया वेगाने सुरू आहे. ही परिस्थिती बदलायला हवी आणि यासाठी सुरू करीत आहोत समृद्ध कोकण लोक चळवळ आणि कोकणात एक विकासाचा दबाव गट.

आमच्या मागण्या
शेतकरी
१) माकडांमुळे आणि डुकरांमुळे कोकणातील शेती जवळपास बंद होण्याच्या स्थितीत आहे. संपूर्ण कोकणातील माकडे पकडून त्यांचे निर्बीजीकरण व्हावे आणि त्यांना सह्याद्रीच्या जंगलांमध्ये नेऊन सोडावे. त्यानंतरही ती गावात येणार असतील तर मोठी उपाययोजना करावी लागेल.
२) कोकणातील काजू बी आणि सुपारीला हमीभाव मिळायलाच हवा.
३) गेली १० वर्षे अडचणीत असलेल्या कोकणातील आंबा बागायतदारांना १०० टक्के कर्जमाफी, व्याजमाफी आणि नियमितपणे कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांना ठरल्याप्रमाणे प्रोत्साहनपर ५०,००० रुपये, विम्याचे नियम कोकणासाठी अनुकूल होतील, अशा पद्धतीने बदलावेत आणि या वर्षाच्या विम्याची रक्कम तातडीने शेतकऱ्यांना मिळावी.
४) स्थापन केलेले पण कधीही सुरू न झालेले आंबा काजू महामंडळ तत्काळ सुरू व्हावे आणि या महामंडळासाठी दरवर्षी राज्याच्या बजेटमध्ये १००० कोटीची तरतूद व्हावी आणि यातून उद्योग विकासाच्या योजना राबवाव्यात.

मच्छीमार बांधव
५) कोकणातील मच्छीमारांना एकदाही कर्जमाफी मिळालेली नाही मच्छीमार प्रचंड अडचणीत आहेत. त्यांना शंभर टक्के कर्ज माफी मिळावी. त्यानंतर नवीन तंत्रज्ञान आणि नव्याने कर्ज छोट्या मच्छीमारांसाठी उपलब्ध करून द्यावे.
६) एलईडी मच्छीमारी पूर्णपणे बंद व्हावी, पर्ससीन मच्छीमारी जाळ्यांचे नियम पाळावेत आणि छोटी पिल्ले पकडण्यावर पूर्ण बंदी असावी. नियमांचे पूर्ण पालन व्हावे आणि यासाठी कडक कायद्यांची अंमलबजावणी व्हावी.
७) मच्छीमारांसाठी केंद्र सरकारच्या भरपूर योजना आहेत, पण राज्यात त्या प्रभावीपणे राबवल्या जात नाहीत. माशांच्या शेतीसाठी ६० टक्के सब्सिडी आहे. ही योजना मोठ्या प्रमाणात मच्छीमार बांधवांसाठी किनारपट्टी भागामध्ये राबवण्यात यावी.
८) महाराष्ट्र राज्य मत्स्योद्योग महामंडळ MSFC या सरकारी कॉर्पोरेशनच्या माध्यमातून मत्स्योद्योग विकासाच्या योजना राबवाव्यात. फक्त कोकणासाठी दरवर्षी राज्याच्या बजेटमध्ये १००० कोटीची तरतूद व्हावी आणि हा निधी फक्त कोकणासाठी वापरावा.

पर्यटन उद्योजक
९) उल्हासनगरच्या अनधिकृत बिल्डिंग आणि मुंबईतील सरकारी जमिनीवरील समुद्रकिनाऱ्यावरील झोपड्यांना विधानसभेत विशेष चर्चा करून कायद्याने संरक्षण दिले जाते, पण कोकणातील शेतकऱ्यांनी आपल्या जमिनीवर आपल्या रोजगारासाठी निर्माण केलेल्या हॉटेल बांधकामांना CRZच्या नावाखाली दरवर्षी नोटिसा दिल्या जातात. हे आता बंद व्हावे. २०२४ पर्यंतची सर्व बांधकामे अधिकृत करावीत. यापुढे कोकणातील पर्यटनाची बांधकामे करण्यासाठी जिल्हास्तरावर १०,००० रुपये खर्च करून एक महिन्याच्या आत परवानग्या मिळाव्यात, म्हणजे सर्वच पर्यटनाची बांधकामे भविष्यात नियमानुसार आणि अधिकृत होतील. आम्ही सर्व नियम पाळायला तयार आहोत, पण जिल्हास्तरावर परवानगी मिळाल्या पाहिजेत.
१०) पर्यटन व्यावसायिकांना औद्योगिक दराने आणि ग्रामीण कृषी, होम स्टेवाल्यांना घरगुती दराने वीजपुरवठा मिळावा, सवलतीच्या दरामध्ये बँकांकडून सहजपणे कर्ज उपलब्ध व्हावीत आणि पर्यटन प्रकल्पांच्या उभारण्यासाठी ४० टक्के सब्सिडी मिळावी. यासाठी राज्याच्या बजेटमध्ये कोकणासाठी स्वतंत्रपणे १००० कोटीची तरतूद दरवर्षी व्हावी आणि हा निधी फक्त कोकणासाठीच दरवर्षी खर्च व्हावा.
११) शहरे आणि औद्योगिक विकासाचा अनुभव असलेले आणि प्रचंड व्यस्त असलेले सिडको हे महामंडळ कोकणामध्ये प्लॅनिंग ऑथॉरिटी म्हणून नेमण्यात आले आहे. हा शासकीय आदेश रद्द व्हावा. आम्हाला सिडको प्लानिंग ऑथॉरिटी नको. ठरल्याप्रमाणे कोकणासाठी पर्यावरणपूरक उद्योग उभे राहावेत, म्हणून दुरिझम पार्क, आयटी पार्क, फिशरीज पार्क, एज्युकेशन हब, ऑटोमोबाइल पार्क, इंजिनियरिंग उद्योग, इनोव्हेशन पार्क, जलवाहतूक अशा स्वरूपाचे उपक्रम राबवणारे स्वायत्त संस्था कोकण विकास प्राधिकरण त्वरित स्थापन व्हावे.
१२) सतरा वर्षे सुरू असलेला मुंबई-गोवा महामार्ग पुढील ६ महिन्यांत पूर्ण व्हावा. इंदापूर बायपास, माणगाव बायपास किंवा लांजा, हातखंबा येथे रखडलेली कामेही युद्धपातळीवर त्वरित पूर्ण व्हावीत. यापुढे कोकणात जे हायवे बनवले जातील त्यांना भराव टाकून धरणासारखे हायवे बनवू नयेत. डोंगर खोदू नयेत. दरी असेल तिथे पूल आणि डोंगर असतील तिथे बोगदे अशा पद्धतीने यापुढील काळात कोकणात मोठे महामार्ग बांधले जावेत. पायाभूत सुविधा उभारताना जनतेच्या समस्या लक्षात घ्याव्यात. लोकमान्य टिळक, स्वातंत्र्यवीर सावरकर, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, विनोबा भावे, झाशीची राणी लक्ष्मीबाई, वासुदेव बळवंत फडके, कान्होजी आंग्रे, बाजीराव पेशवे, नाना फडणवीस असे असंख्य राष्ट्रपुरुष कोकणाने देशाला दिले. आमचे परमेश्वर छत्रपती शिवराय यांची राजधानी कोकणात आहे. म्हणून मुंबई कोकण महामार्गाला मुंबई-गोवा महामार्ग असे म्हणणे बंद करावे आणि स्वराज्यभूमी कोकण महामार्ग हे नाव द्यावे.
१३) सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे शासकीय अधिकारी आणि यंत्रणांना हात जोडून विनंती आहे, यापुढे कोकणात एकही एहसान करना की हम पे कोई एहसान मत करना ! ७५ वर्षांची जुलमी कार्यपद्धती बंद करावी. म्हणजे मत्स्य शेती, साहसी पर्यटन, वायनरी, टुरिझम, निसर्गपूरक प्रकल्प आम्ही कोकणात उभे करत असताना शासकीय यंत्रणांनी अडथळे आणू नयेत आणि सहजपणे परवानगी द्याव्यात. परवानगी एक खिडकी तालुका आणि जिल्हास्तरावर मिळाव्यात.
१४) कोकणात सह्याद्रीमध्ये जंगलतोड, वृक्षतोड पूर्णतः बंद व्हावी, कोकणात असलेल्या एमआयडीसी केमिकल कारखान्यांनी प्रदूषित पाणी खाड्यांमध्ये सोडू नये. हे कारखाने बंद करावेत असे आमचे म्हणणे नाही पण योग्य तंत्रज्ञान CETP PLANT वापरून कोकणातील खाड्या आणि समुद्र उदध्वस्त करण्याचे काम बंद व्हावे.
१५) कोकणातील खासगी कारखाने आणि सरकारी नोकऱ्या यामध्ये मोठ्या प्रमाणात कोकणातील स्थानिक तरुणांना नोकऱ्या मिळाव्यात, खासगी कारखान्यात परप्रांतीयांचे आणि सरकारी नोकऱ्या कोकणाबाहेरील मराठी तरुणांचे अतिक्रमण बंद व्हावे.

या १५ मागण्यांसाठी संपूर्ण कोकणवासीय एकत्र येत आहेत आणि आजपर्यंत झाले नाही त्यापेक्षा प्रचंड मोठे जनआंदोलन आम्ही उभारत आहोत. या मागण्या मान्य होईपर्यंत कोकणातील शेतकरी आपल्या घरांवर आणि बागांवर, कोकणातील मच्छीमार आपल्या बोटींवर, कोकणातील पर्यटन व्यवसायिक आपल्या पर्यटन व्यवसायांवर ७५ वर्षे कोकणावर अन्याय करणाऱ्या शासकीय यंत्रणेच्या विरोधात काळे झेंडे लावण्याचा निर्णय घेत आहे.

विधानसभेच्या निवडणुकीपूर्वी या १५ मागण्यांपैकी किमान दहा मागण्या संपूर्ण मान्य व्हाव्यात, ज्याचे सरकारी आदेश म्हणजे जीआर निघावेत. फक्त आश्वासने नकोत आणि याची त्वरित अंमलबजावणी सुरू व्हावी. अन्यथा विधानसभा निवडणुकीमध्ये संपूर्ण कोकणवासीय संघटित होऊन आपला निर्णय स्वतंत्रपणे घेणार आहेत. याकरिता ठिकठिकाणी आंदोलने आयोजित करण्यात येणार आहेत. यांच्या पूर्वतयारीसाठी रत्नागिरी जिल्ह्याची बैठक हॉटेल विवेक, माळ नाका, रत्नागिरी येथे आयोजित केली आहे. आपल्याला हे म्हणणे पटत असेल तर या बैठकीला आवर्जून उपस्थित रहावे.