केंद्रीय अर्थसंकल्पात आत्मनिर्भर भारताचे प्रतिबिंब : माधव भांडारी

रत्नागिरी : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी नुकताच सादर केलेला केंद्रीय अर्थसंकल्प म्हणजे आत्मनिर्भर भारताच्या संकल्पाचा एक योजनाबद्ध दस्तऐवज आहे. या अर्थसंकल्पात, गावे, गरीब, शेतकरी, महिला, युवक, ज्येष्ठ नागरिक आणि व्यावसायिक या सर्वांचा विचार करण्यात आला आहे, असे प्रतिपादन भाजपचे प्रदेश उपाध्यक्ष माधव भांडारी यांनी आज, सोमवारी, १५ फेब्रुवारी रोजी येथे पत्रकार परिषदेत केले.

अर्थसंकल्पाविषयी माहिती देण्यासाठी ही पत्रकार परिषद झाली. त्यावेळी श्री. भांडारी म्हणाले की, मोदी सरकारच्या २०२१-२२ च्या या अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधांचा विकास, रस्ते, परिवहन, संरक्षणापासून ते सुरक्षेपर्यंत भारताला अर्थशक्ती बनवण्याचा एक सुदृढ पाया आहे. हा सर्वांचा आणि सर्वांसाठीचा अर्थसंकल्प आहे. करोनामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा जागतिक अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम झाला. भारतालाही त्याचा सामना करावा लागला. अशा परिस्थितीत, आर्थिक स्रोतांमध्ये वाढ करण्याकरिता नवे कर लावले जातील, अशी अपेक्षा होती. मात्र अर्थसंकल्पात करांमध्ये कोणतीही वाढ करण्यात आलेली नाही. महागाई दरदेखील पाच टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. रस्ते, वीज, पाणी, रेल्वे, मेट्रो, मालवाहतूक मार्गिका, बंदरे, विमानतळ अशा पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी सात लाख ५४ हजार कोटी रुपयांची तरतूद आहे.

अर्थसंकल्पाविषयी मुद्देसूद माहिती देताना ते म्हणाले, गरीब कल्याण आणि महिला सक्षमीकरणावर अर्थसंकल्पात भर आहे. मोदी सरकार गरिबांच्या कल्याणासाठी समर्पित आहे. प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालये, गॅस, वीज आणि नळातून पाण्याची सुविधा, बँकेत खाते, बँकेत थेट अनुदानाची रक्कम जमा होणे अशा सर्व योजनांची अंमलबजावणी निश्चित कार्यक्रमानुसार सुरू आहे. याशिवाय अर्थसंकल्पात अनेक तरतुदी आहेत. उज्ज्वला योजनेचा लाभ आतापर्यंत ८ कोटी महिलांना मिळाला. यावर्षी योजनेचा विस्तार करत आणघी एक कोटी महिलांना जोडण्याचा प्रस्ताव आहे. स्थलांतरित मजुरांसाठी सुरू करण्यात आलेल्या, एक देश-एक शिधापत्रिका योजनेनार देशभरातील ३२ राज्यांमध्ये कोठेही स्थलांतरित होणाऱ्यांना रास्त दराचे धान्य मिळेल. महिलांना सर्व पाळ्यांमध्ये काम करण्यासाठी तसेच रात्रपाळीत काम करण्यासाठी आवश्यक ती सुरक्षा व्यवस्था करण्याची तरतूद आहे. आसाम आणि बंगालच्या शेतमळ्यात काम करणाऱ्या कामगार महिला आणि त्यांच्या मुलांसाठी एक हजार कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पीय तरतूद आहे.

आरोग्य व्यवस्था सुदृढ करण्याचा संकल्प सोडण्यात आला असून अर्थसंकल्पातील आरोग्यविषयक तरतुदीत गेल्या वर्षीच्या तुलनेत १३७ टक्क्यांची वाढ करण्यात आली आहे. ती ९४ हजार कोटी रुपयांवरून २.३८ लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे. करोनासाठी तयार करण्यात आलेल्या लसींसाठी ३५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, गरज पडल्यास ती आणखी वाढवली जाणार आहे. आरोग्य अर्थसंकल्पाअंतर्गत ६४ हजार १८० कोटी रुपयांच्या तरतुदीतून पंतप्रधान आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत ही नवी योजना सुरू करण्याचा प्रस्ताव आहे. प्रत्येक जिल्हा, १२ केंद्रीय संस्था, १५ आरोग्य आपत्कालीन केंद्रे, ६०२ जिल्ह्यांमध्ये क्रिटिकल केअर रुग्णालये, तालुके, १७ हजार ग्रामीण आणि ११ हजार शहरी आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण केंद्रांमध्ये एकीकृत सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळा स्थापन करण्याचा प्रस्ताव आहे. पोषण अभियान २ चा शुभारंभ करत ११२ अविकसित जिल्ह्यांमध्ये पोषणविषयक उत्तम परिणाम देणारी धोरणे राबवण्याची योजना आखली जाईल.

कृषिक्षेत्र सुधारणेला आणि शेतकरी हिताला अर्थसंकल्पात प्राधान्य दिल्याचे सांगून श्री. भांडारी म्हणाले,
शेतकऱ्यांचे कल्याण या सरकारचा मूलमंत्र आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट व्हावे यासाठी सरकारने अनेक कार्यक्रम हाती घेतले आहेत. कडुलिंबाचे आवरण असलेले युरिया, मृदा आरोग्य कार्ड, पीक विमा योजना, पंतप्रधान सिंचन योजना, शेतकरी सन्मान निधी योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना दरवर्षी सहा हजार रुपयांची मदत, पीकखर्चाच्या तुलनेत ५० टक्के अधिक रक्कम असलेला किमान हमीभाव, दुग्धव्यवसाय, मधुमक्षिका पालन अशा संधी उपलब्ध करत कायम पुढे वाटचाल केली आहे.

याव्यतिरिक्त यंदाच्या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या उद्दिष्टप्राप्तीच्या दिशेने वाटचाल करत शेतकऱ्यांना त्यांच्या पीकखर्चाच्या दीडपट किमान हमी भाव देण्याची तरतूद सरकारने कायम ठेवली आहे. कृषी कर्ज अधिक सुलभतेने उपलब्ध करण्यासाठी गेल्या वर्षीच्या तुलनेत पतपुरवठ्यात १० टक्क्यांची वाढ करत तो १६.५ लाख कोटी करण्यात आला आहे. सूक्ष्म सिंचनाच्या तरतुदीत दुपटीने वाढ करत ही तरतूद आता १० हजार कोटी इतकी करण्यात आली आहे. देशातील एक हजार बाजार समित्यांना राष्ट्रीय ई-बाजारपेठेशी जोडण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्याचा उपयोग देशभरातील शेतकऱ्यांना आपला शेतमाल जगभरातील बाजारपेठेत विकणे शक्य होणार आहे. ग्रामीण विकासाचा निधी ३० हजार कोटी रुपयांवरून वाढवून ४० हजार कोटी रुपये करण्यात आला आहे.

शिक्षण आणि संशोधनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी ३४ वर्षांच्या कालावधीनंतर नवे शिक्षण धोरण मंजूर करण्यात आल्याचे सांगून श्री. भांडारी म्हणाले, या धोरणाची अंमलबजावणी कालबद्ध स्वरूपात टप्प्याटप्प्याने सुरू करण्यात आली आहे. उच्च शिक्षण परिषद स्थापन करण्याचा प्रस्ताव असून शंभर नव्या सैनिकी शाळा सुरू करण्याचा प्रस्तावदेखील सरकारने अर्थसंकल्पात मांडला आहे. संशोधन आणि नवोन्मेषाला प्रोत्साहन देण्यासाठी राष्ट्रीय संशोधन संस्थेच्या स्थापनेकरिता ५० हजार कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली आहे. अनुसूचित समुदायाच्या प्रदेशांमध्ये नव्या शाळा सुरू करण्यासाठी ३८ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. आधीपासून सुरू असलेल्या १५ हजार नव्या शाळांचा आदर्श शाळांच्या धर्तीवर कायापालट करण्याची तरतूद आहे. लेह येथे नवे विद्यापीठ स्थापन केले जाणार आहे.

पायाभूत सुविधांचा विकासासाठी सरकारने रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग बांधणीसाठी एक लाख १८ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. त्यामुळे रस्त्यांचे जाळे विस्तारण्याची गती अधिकच वाढेल. भविष्यासाठी उपयुक्त ठरेल अशी रेल्वे प्रणाली विकसित करण्याचा संकल्प करून रेल्वेसाठी १.१० लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. येत्या २०२३ पर्यंत सर्व ब्रॉडगेज रेल्वेमार्गांचे शंभर टक्के विद्युतीकरण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. मुंबई-गोवा महामार्गाचे चौपदरीकरण आणि कोकण रेल्वेचे विद्युतीकरण याचा त्यात समावेश असल्याने कोकणाच्या विकासाला अधिक गती येईल, असेही श्री. भांडारी यांनी स्पष्ट केले.

अर्थसंकल्पात सार्वजनिक वाहतूक सर्वसामान्यांसाठी अधिक सुलभ करण्यासाठी विविध शहरांमध्ये मेट्रोच्या कामांचा विस्तार आणि २० हजार नव्या बसेस सुरू करण्याची तरतूद असल्याचे सांगून ते म्हणाले, भारतात व्यापारी जहाजांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सुरुवातीला १६२४ कोटी रुपयांची तरतूद आहे. आत्मनिर्भर भारत अभियानाअंतर्गत १३ क्षेत्रांना पायाभूत सुविधा क्षेत्रांमध्ये जागतिक पातळीवर सर्वोत्तम बनवण्यासाठी येत्या पाच वर्षात १.९७ लाख कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. शहरी जलजीवन अभियानांतर्गत येत्या पाच वर्षांत २.८७ लाख कोटी रुपये खर्च करण्याचा प्रस्ताव आहे. नागरी स्वच्छ भारत अभियानासाठी पाच वर्षांत १,४१,६७८ कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्याचा प्रस्ताव आहे.

देशाच्या सुरक्षेविषयी सरकार सजग अजून यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात संरक्षण क्षेत्रासाठीच्या तरतुदीत गेल्यावर्षीच्या तुलनेत वाढ करण्यात आली आहे. एकूण ४.७८ लाख कोटीच्या तरतुदीत सैन्यासाठी आवश्यक साहित्य आणि उपकरणांच्या खरेदीवर होणारा भांडवली खर्चदेखील वाढवून गेल्या वर्षीच्या तुलनेत, २२ कोटींनी अधिक म्हणजे १.३५ लाख कोटी करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे सुरक्षेसाठी लागणाऱ्या १०८ प्रकारच्या वस्तूंच्या आयातीवर बंदी घालण्यात आली असून या वस्तूंची निर्मिती देशातच केली जाणार आहे.

श्री. भांडारी म्हणाले, अर्थसंकल्पात या वर्षात सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये २० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक, विमा क्षेत्रात थेट परदेशी गुंतवणूक ७४ टक्क्यांपर्यंत वाढवणे आणि स्टार्ट अपसाठीची प्रक्रिया अधिक सुलभ बनवण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. ७५ पेक्षा अधिक वर्षाच्या ज्येष्ठ नागरिकांना करविवरणपत्र भरण्यातून सवलत देण्यात आली आहे. एक मालमत्ता पुनर्बांधणी कंपनी लिमिटेड आणि मालमत्ता व्यवस्थापन कंपनी स्थापन केली जाणार आहे, ज्यामार्फत सध्या असलेल्या थकीत मालमत्ता कर्जांचे समायोजन केले जाईल.

पत्रकार परिषदेला जिल्हाध्यक्ष अॅड. दीपक पटवर्धन ,जिल्हा सरचिटणीस राजेश सावंत, सचिन वहाळकर, तालुकाध्यक्ष मुन्ना चंवडे, शहरध्यक्ष सचिन करमरकर, प्रभारी विजय सालीम, ओंकार फडके,
जिल्हा प्रसिद्धीप्रमुख उमेश कुळकर्णी उपस्थित होते.

कोकण मीडियाला विविध सोशल मीडियावर फॉलो करण्यासाठी खाली दिलेल्या पर्यायांवर क्लिक करा.
टेलिग्राम, व्हॉट्सअॅप, यू-ट्यूब, ट्विटर, फेसबुक, इन्स्टाग्राम, इन्स्टामोजो, गुगल प्ले बुक्स, गुगल न्यूज, बुकगंगा, साउंडक्लाउड

Leave a Reply