आता रिफायनरीवरच लक्ष द्यावे

वेदांत प्रकल्प महाराष्ट्रातून गुजरातमध्ये गेल्याचा विषय मोठ्या चर्चेचा झाला. त्यावर बरीच मल्लीनाथी झाली. दीड लाख कोटीची गुंतवणूक आणि दीड लाख रोजगार या प्रकल्पामुळे महाराष्ट्रातल्या लोकांना मिळाले असते, ते आता मिळणार नाहीत, म्हणून मोठी हाकाटी सुरू आहे. पण ही हाकाटी करणारी तीच मंडळी रत्नागिरी जिल्ह्यातील रिफायनरी प्रकल्प होऊ नये, यासाठीही हाकाटी करत आहेत. हा प्रकल्पही लाखभर लोकांना रोजगार देणार असल्याचे सुरुवातीपासून सांगितले गेले आहे, पण प्रकल्प रद्द करण्याच्या मधल्या काळातल्या घटनेमुळे मुळात प्रकल्पाचे अस्तित्वच धोक्यात आले. त्यामुळे हा प्रकल्प झालाच तर कोणत्या स्वरूपाचे रोजगार मिळणार आहेत, त्यासाठी कोणत्या पायाभूत सुविधा आवश्यक आहेत, प्रकल्पामुळे केवळ नोकऱ्याच मिळणार आहेत की छोटे-मोठे उद्योगही होऊ शकणार आहेत, याची कोणतीच चर्चा होऊ शकली नाही. हमरी तुमरी झाली ती नाणार राहणार की जाणार या एकाच मुद्द्यावर. हीच मंडळी वेदांत प्रकल्प गुजरातमध्ये गेल्यामुळे गळा काढत आहेत. ही परस्परविसंगती आहे.

तो प्रकल्प महाराष्ट्रातच राहिला पाहिजे, याकरिता नुकत्याच पायउतार झालेल्या महाआघाडी सरकारने प्रयत्न केले नाहीत. गुजरातपेक्षा चांगले पॅकेज देण्यात आपण का कमी पडलो, याचे उत्तर महाआघाडी सरकारमधील नेत्यांनी द्यावे, असे खडे बोल उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी सुनावले आहेत. प्रकल्प गुजरातमध्ये गेल्याची टीका करणाऱ्यांनी रिफायनरी प्रकल्पाच्या गुंतवणुकीमध्ये खोडा घालू नये, असेही त्यांनी बजावले आहे. हे केवळ कुरघोड्यांचे राजकारण आहे. राजकीय चिखलफेकीपलीकडे यातून फार काही साध्य होणार नाही. त्याऐवजी उद्योगमंत्र्यांनी रिफायनरी प्रकल्प होणार असल्याची खात्री असेल, तर त्याकडे पूर्ण लक्ष केंद्रित केले पाहिजे.

करोनाच्या कालखंडात श्री. सामंत यांनी आढावा बैठकांचा अक्षरशः सपाटा लावला होता. ते पालकमंत्री असलेल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याबरोबरच ते निवासी असलेल्या रत्नागिरी जिल्ह्यातही शेकडो आढावा बैठका त्यांनी घेतल्या. आरोग्य आणि विविध सुविधा पुरविण्याकरिता ते सातत्याने लक्ष देत होते. दोन जिल्ह्यांचा एवढा मोठा पसारा ते सांभाळत होते. आता त्यांच्याकडे उद्योग मंत्रिपद आले आहे. त्याचा पुरेपूर उपयोग करून घेऊन त्यांनी रिफायनरीसाठी अधिकाधिक वेळ दिला पाहिजे. प्रकल्पाला कितीही विरोध झाला तरी मतपरिवर्तन होऊ शकेल, अशी त्यांची धारणा आहे. ती लक्षात घेतली तर मुख्य प्रकल्पामध्ये ठरावीक तरुणांना मिळणार असलेल्या नोकऱ्यांपलीकडे जाऊन तेथे रोजगाराच्या दृष्टीने काय होणार आहे, याचा आढावा आणि नियोजन करणे आवश्यक आहे. एक लाख रोजगार देणारा हा प्रकल्प असेल तर तेवढे रोजगार कोणाला मिळणार आहेत, याचाही आढावा घेतला पाहिजे. प्रकल्पाकरिता प्रशिक्षित कर्मचारी वर्ग लागणार आहे. तो स्थानिक स्वरूपात मिळण्याची शक्यता अजिबात नाही. कारण प्रकल्प घालविण्यासाठी अधिकाधिक वेळ वाया गेल्यामुळे प्रकल्पाला लागणारे विविध तंत्रज्ञ तयार करण्याकरिता प्रयत्न केले पाहिजेत, हा विचारच कोणाला सुचला नाही. प्रकल्प येऊ घातला होता, तेव्हा रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या दोन्ही जिल्ह्यांमध्ये आयटीआयमधील नव्या आणि रिफायनरीसाठी आवश्यक असलेल्या ट्रेड्सचे प्रशिक्षण दिले जाणार असल्याचे सांगण्यात आले होते. तेथून पुढे आता प्रयत्न होणार आहेत का, हे पाहायला हवे. या साऱ्यावर लक्ष केंद्रित केले, तरच प्रकल्पामुळे स्थानिकांना रोजगार आणि उपजीविकेचे साधन देणारे उद्योग उभारणे शक्य होईल. लाखभर रोजगार कोकण आणि महाराष्ट्राबाहेरच्या लोकांनाच मिळणार असतील, तर प्रकल्प कोकणात झाला काय किंवा बाहेर गेला काय, काहीच फरक पडणार नाही.

  • प्रमोद कोनकर
    (संपादकीय, साप्ताहिक कोकण मीडिया, २३ सप्टेंबर २०२२)

    (साप्ताहिक कोकण मीडियाचे अंक डाउनलोड करण्यासाठी, तसेच मागील संग्राह्य अंक वाचण्यासाठी ई-मॅगझिन विभागाला भेट द्या. त्यासाठी येथे क्लिक करा.)

कोकण मीडियाला विविध सोशल मीडियावर फॉलो करण्यासाठी खाली दिलेल्या पर्यायांवर क्लिक करा.
टेलिग्राम, व्हॉट्सअॅप, यू-ट्यूब, ट्विटर, फेसबुक, इन्स्टाग्राम, इन्स्टामोजो, गुगल प्ले बुक्स, गुगल न्यूज, बुकगंगा, साउंडक्लाउड

Follow Kokan Media on Social Media
Follow Kokan Media on Social Media

Leave a Reply