नुसतेच बुडबुडे नकोत

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अलीकडेच कोकणात मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती केली जाणार असल्याचे सांगितले आहे. त्यापाठोपाठ ते रत्नागिरीच्या दौऱ्यावर येत आहेत. बऱ्याच काळानंतर मुख्यमंत्री रत्नागिरीत येणार असल्यामुळे त्याबद्दलचे कुतूहल आहेच, पण आधीच्या घोषणेला पूरक अशी उद्योजकतेच्या दृष्टीने कोणती नेमकी घोषणा ते करणार आहेत, याबाबतची उत्सुकता आहे.

कोकणात मोठ्या उद्योगांना आतापर्यंत विरोध झाला. तो एक तर मोडून काढून एन्रॉन आणि जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पासारखे प्रकल्प झाले, तर काही प्रकल्प रद्द करण्यात आले. ते अन्यत्र निघून गेले. महाराष्ट्रातील उद्योग अन्य राज्यांमध्ये गेल्यामुळे महाराष्ट्राचे मोठे नुकसान झाले असल्याची हाकाटी मध्यंतरी झाली, पण तशी हाकाटी करणारी मंडळी कोकणात होऊ शकणाऱ्या उद्योगांच्या बाबतीत मूग गिळून आहे किंवा अगदी विरोधातही उभी ठाकली आहे. राजापूर तालुक्यातील नाणार येथून रिफायनरी प्रकल्प स्थलांतरित केला जाणार आहे. त्याचे भवितव्य अजून तरी दृष्टिपथात नाही. राजापूरचे आमदार राजन साळवी यांनी या प्रकल्पाच्या विरोधातील आपली भूमिका बदलून ते प्रकल्पाचे समर्थक झाले आहेत. प्रकल्पाला विरोध करण्यासाठी त्यांच्याबरोबर असलेली काही मंडळी आता त्यांच्या विरोधात निदर्शने करू लागली आहेत. श्री. साळवी यांच्या प्रतिमेचे दहन करण्यापर्यंत टोकाचा विरोध उफाळून आला आहे. त्यातून प्रकल्प होणार की नाही, हे लवकरच ठरेल. याच पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांच्या दौऱ्याला महत्त्व आहे. मुख्यमंत्री आपल्या रत्नागिरी दौऱ्यात काही नळपाणी योजना आणि रस्त्यांचे मजबुतीकरण या मूलभूत सोयीसुविधांचे भूमिपूजन करणार आहेत. त्यामध्ये कोणत्याही उद्योगाचा समावेश नाही. मुख्यमंत्री मेळावाही घेणार आहेत. सत्तांतरानंतर गेल्या पाच-सहा महिन्यांत राज्यात झालेल्या बदलांविषयी ते काही सांगतील. शिवसेनेच्या दोन्ही गटांच्या दृष्टीने मुख्यमंत्र्यांच्या या दौऱ्याला राजकीय महत्त्व आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या बाजूने घोषणाबाजी होईल, तर विरोधात निदर्शनेही होतील. त्याने एक-दोन दिवस वातावरण तापलेले राहील. पण त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांचा दौरा फलदायी ठरला, असे म्हणता येणार नाही.

कोकणातल्या तरुणांना कोकणातच रोजगार उपलब्ध करून देणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली. तो रोजगार कशा स्वरूपाचा असेल हे अजून स्पष्ट झालेले नाही. जी-२० परिषदेचे नेतृत्व भारताकडे आले आहे. वर्षभरात त्यानिमित्ताने शेकडो बैठका होणार आहेत. त्यातील अनेक बैठका मुंबई आणि पुण्यातही होणार आहेत. या बैठकांसाठी महाराष्ट्र सज्ज असल्याची ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी अलीकडेच दिली आहे. त्या परिषदेमध्ये अन्य अनेक विषयांबरोबरच उद्योगांचा मुद्दाही पुढे येणार आहे. महाराष्ट्रात आणि मुंबईत उद्योजकीय वातावरण आहे. पण ते कोकणात अजूनही नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. जी ट्वेंटी परिषदेच्या निमित्ताने होणार असलेल्या चर्चा आणि निर्णयांचा कोकणातील उद्योजकता वाढायला, कोकणात नवे आणि वेगळे उद्योग यायला काही मदत होणार आहे का, याचाही विचार करावा लागेल. त्या आंतरराष्ट्रीय स्वरूपाच्या बैठका आहेत आणि त्याला वर्षभराचीच कालमर्यादा आहे. त्यामुळे तेवढ्याच वेगाने अनेक निर्णय घ्यावे लागणार आहेत. त्यामध्ये कोकणाचा सहभाग असेल का, याचे स्पष्टीकरण मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या दौऱ्यात करायला हवे. त्याबाबत ठोस कोणती घोषणा झाली नाही, तर दौरा होईल पण तो कोकणाच्या दृष्टीने फलदायी ठरणार नाही. केवळ ते आश्वासनांचे बुडबुडे ठरतील. ते तसे ठरू नयेत, अशी अपेक्षा आहे. उद्योगांच्या वाढीच्या दृष्टीने स्थानिक आमदार उदय सामंत अत्यंत प्रयत्नशील असल्याचे चित्र आहे. कोकणाच्या औद्योगिक विकासाची जबाबदारी त्यांच्याकडे सोपवून ठोस निर्णय आणि कृती होण्याची गरज आहे.

प्रमोद कोनकर
(संपादकीय, साप्ताहिक कोकण मीडिया, ९ डिसेंबर २०२२)

(साप्ताहिक कोकण मीडियाचे अंक डाउनलोड करण्यासाठी, तसेच मागील संग्राह्य अंक वाचण्यासाठी ई-मॅगझिन विभागाला भेट द्या. त्यासाठी येथे क्लिक करा.)