गैरसोयींचे पारतंत्र्य

सत्त्याहत्तरावा भारतीय स्वातंत्र्य दिन देशभरात आणि देशाबाहेरही मोठ्या उत्साहात साजरा झाला. स्वातंत्र्याच्या ७६ वर्षांच्या काळात देशाने कोणती प्रगती साधली, याचा आढावा यानिमित्ताने घेतला जातो. राष्ट्रपतींनी स्वातंत्र्यदिनाच्या पूर्वसंध्येला हा आढावा घेतला. पंतप्रधानांनी स्वातंत्र्यदिनी नव्या दिल्लीतील लाल किल्ल्यावरून, प्रत्येक राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी आपापल्या राजधानीच्या ठिकाणातून, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मुंबईतून, तर राज्यपाल रमेश बैस यांनी पुण्यातून प्रथेप्रमाणे राष्ट्रध्वजाला मानवंदना दिली आणि आपापल्या प्रदेशातल्या विकासाची माहिती दिली. प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी पालकमंत्र्यांनीही ध्वजवंदन केले आणि जिल्ह्याची प्रगती नागरिकांसमोर मांडली.

स्वातंत्र्यदिनाचे हे सारे विधी यथास्थित पार पडले. आपल्या विकासासाठी किती कोटी रुपयांचा खर्च झाला आहे किंवा यापुढच्या काळात होणार आहे, ते सारे ऐकून सर्वसामान्य लोक मात्र नेहमीप्रमाणेच दडपून गेले. कारण देशात, राज्यात आणि जिल्ह्यात विकासाची एवढी सारी अब्जावधींची कामे होत असताना मी वावरत असलेल्या माझ्या परिसरात एवढ्या असंख्य अडचणी आणि समस्या का आहेत, याचा प्रश्न मात्र त्याला नेहमीप्रमाणेच पडला. रत्नागिरीत जिल्हा नियोजन आणि विकासाचा आराखडा कित्येक कोटींनी वाढविण्यात आला, पण रस्ते ही अत्यंत मूलभूत सुविधा असंख्य खड्ड्यांमधूनच मिळवावी लागते. सहा महिन्यांपूर्वी हे रस्ते गुळगुळीत होते, याची पुसटशी खूणसुद्धा रस्त्यावर दिसत नाही. रत्नागिरी शहरातील सिग्नल यंत्रणा ब्रिटिश काळातील आणि ऐतिहासिक असावी, अशा पद्धतीने मूकपणे उभी आहे. विमानतळ सुरू होण्यासाठी काही कोटींचा खर्च जाहीर झाल्याचे ऐकल्यानंतर सर्वसामान्यांचे सार्वजनिक वाहन असलेल्या एसटीच्या रत्नागिरी बसस्थानकाची दुर्दशा पलीकडे भररस्त्यातून उन्हापावसात गर्दीने आणि दाटीवाटीने उभ्या असलेल्या प्रवाशांना पाहावी लागते. खुद्द पालकमंत्र्यांच्या पाली या गावी असलेल्या बसस्थानकात तर जाण्याची सोयच उरलेली नाही. रेल्वेस्थानकांकडे जाणाऱ्या रस्त्यांची दुरुस्ती आणि सुशोभीकरण (?) करण्यासाठी मोठा निधी खर्च करण्यात येणार असल्याचे जाहीर झाले आहे, पण त्याच स्थानकावर रेल्वेने उतरणारे प्रवासी हे एसटीचेही प्रवासी असतात, या मूलभूत बाबीकडे सोयीस्कररीत्या दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. एसटीकडून रेल्वेस्थानकांसाठी म्हणून जी सुविधा पुरविण्याचे सांगितले जाते, ती खरोखरीच सोय आहे की गैरसोय, हे पाहण्याचा विचारही होत नाही. ध्वजस्तंभ आणि पुतळे उभारण्याच्या घोषणा होतात. यथावकाश त्या पूर्णही होतात. पण ज्यांचे पुतळे उभारले, त्यांच्या कार्याची माहिती करून देण्याची कोणतीही तरतूद नाही. नाट्यगृहांच्या दुरुस्तीसाठी आजवर झालेल्या खर्चाची बेरीज केली, तर तेवढ्या खर्चात नवी नाट्यगृहे उभारण्याएवढा निधी जमा झाला नसता का? मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गाच्या चौपदरीकरणाची पाहणी अलीकडे सार्वजनिक बांधकाम मंत्र्यांकडून वारंवार होऊ लागली आहे. अशा पाहणीनंतर त्यांनी एवढे लक्ष घालूनही महामार्गावरच्या समस्या दुर्लक्षित राहिल्या आहेत.

स्वातंत्र्यदिनाच्या निमित्ताने घेण्यात आलेल्या आढाव्यातील प्रत्येक बाबीचा असा ऊहापोह करणे शक्य आहे. पिण्याचे पाणी, कचरा, गटारे अशा सर्वसामान्यांच्या मूलभूत समस्या सोडविल्याचे चित्र त्यात दिसत नाही. कोट्यवधींचा खर्च होत असताना लाखाच्या किंवा केवळ काही हजारांच्या खर्चाच्या तरतुदीची अपेक्षा असणाऱ्या सुविधा दुर्लक्षित राहतात. किंबहुना हजार आणि लाखातल्या योजना आखायच्याच नाहीत, असे ठरवून टाकले असावे. त्यामुळे अशा समस्यांकडे दुर्लक्ष करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. भारतीय स्वातंत्र्याचा उद्घोष करताना सर्वसामान्य जनता अशा छोट्या छोट्या गैरसोयींच्या पारतंत्र्यातून सुटकेची वाट पाहत असते.

प्रमोद कोनकर
(संपादकीय, साप्ताहिक कोकण मीडिया, १८ ऑगस्ट २०२३)

(साप्ताहिक कोकण मीडियाचे अंक डाउनलोड करण्यासाठी, तसेच मागील संग्राह्य अंक वाचण्यासाठी ई-मॅगझिन विभागाला भेट द्या. त्यासाठी येथे क्लिक करा.)