स्वच्छ महाराष्ट्रात रत्नागिरी नाही?

केंद्र सरकारच्या वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षणात महाराष्ट्राने यावर्षी पहिला क्रमांक पटकावला आहे. सर्वांत स्वच्छ शहरांच्या यादीत महाराष्ट्रातील नवी मुंबईने तिसरा क्रमांक पटकावला आहे. कोकण विभागात चिपळूण शहराने स्वच्छ शहरांच्या यादीत स्थान पटकावले आहे. ज्या योजनेतून हे पुरस्कार दिले गेले, ती नागरी स्वच्छ भारत मोहीम २०१६ साली सुरू झाली. ग्रामीण भागाप्रमाणेच दरवर्षी देशभरातील शहरांचे परीक्षण करून त्यातून सर्वाधिक स्वच्छ शहरांना पुरस्कार दिले जातात. गेल्या वर्षीच्या पुरस्कारांमध्ये सुमारे साडेचार हजार शहरांनी सहभाग घेतला होता. या शहरांच्या स्वच्छतेविषयी दीड कोटीहून अधिक नागरिकांनी आपल्या स्वच्छ शहराबद्दल ऑनलाइन अभिप्राय दिला. त्याशिवाय सुमारे २० लाख छायाचित्रेही केंद्र सरकारच्या गृहनिर्माण तथा शहरी कार्य मंत्रालयाला नागरिकांनी पाठविली. त्याआधारे स्वच्छ सर्वेक्षणाचा निकाल जाहीर करण्यात आला.

निकालाची प्रक्रिया वाचल्यानंतर हे सर्वेक्षण कितपत खरे आहे, असा प्रश्न निर्माण होतो. त्याचे कारण कोणाही सजग नागरिकाला आपल्या शहरांमध्ये सहज आणि साधा दृष्टिक्षेप टाकला तरी समजू शकेल. महाराष्ट्र राज्याने देशपातळीवर स्वच्छ राज्य म्हणून मान पटकावला याचा अभिमान नक्कीच आहे, पण महाराष्ट्र खरोखरीच स्वच्छ आहे का, याचा स्वतःशीच विचार करून बघायला हवा. निकषांसाठी संपूर्ण महाराष्ट्राची पाहणी केली गेली असली पाहिजे. मग प्रश्न निर्माण होतो तो कोकणातील रत्नागिरीसारखी शहरे महाराष्ट्रात येत नाहीत का? कोणत्याही शहरांचा चेहरामोहरा स्वच्छ नाही. प्लास्टिकचा कचरा, अस्वच्छ गटारे, रस्त्यातील आणि दुकानांसमोरचा कचरा, खुद्द शासकीय कार्यालयांमधील अस्वच्छतागृहे, सार्वजनिक स्वच्छतागृहांचा अभाव सहज नजरेत भरतो. एसटी आणि रेल्वे स्थानके म्हणजे तर अस्वच्छतेची आगरेच आहेत. प्रवाशांना नाइलाजाने या स्थानकांचा वापर करावा लागतो. गावांचे नागरीकरण झाल्यामुळे मूळच्या शहरांना सूज आली आहे. मूळच्या शहरांमधील सार्वजनिक व्यवस्था कमकुवत आहेत. त्यात वाढीव वस्तीचा भार त्यावर पडला आहे. जवळपासची गावे मूलभूत सुविधांकरिता शहरांवर अवलंबून आहेत. त्यामुळे शहरांच्या व्यवस्थांवर ताण पडतो, ही सर्व वस्तुस्थिती आहे. पण जेव्हा राज्य म्हणून परीक्षण होते, तेव्हा या गोष्टी परीक्षकांच्या नजरेतून सुटल्या कशा, असा प्रश्न पडतो. इतकी अस्वच्छता सर्वत्र असूनही महाराष्ट्र राज्य जर का देशातील सर्वाधिक स्वच्छ राज्य ठरत असेल, तर इतर राज्यांची काय स्थिती असेल, याची आपण कल्पना करू शकतो.

मुळातच स्वच्छता हा व्यक्तिगत प्रश्न आहे. तो सार्वजनिक केल्यामुळे त्याची समस्या झाली आहे. प्रत्येक घर, इमारतींमधील सदनिका आणि अशा अनेक सदनिका असलेल्या गृहनिर्माण संस्थांनी आपापल्या नागरिकांच्या कचऱ्याची आपल्याच भागात विल्हेवाट लावली पाहिजे. ते सक्तीचे केले गेले पाहिजे. कचरा जेथे तयार होतो तेथेच त्याची विल्हेवाट लावण्याची व्यवस्था करणे आवश्यक आहे. कोणताही नागरिक स्वतःच्या स्वच्छतेची काळजी जशी घेतो, तशीच काळजी त्याने आपल्या घराची, परिसराची घेतली पाहिजे. तसा दंडकच त्याला घालून दिला पाहिजे. कचरा आपण करायचा आणि त्याची विल्हेवाट सरकारने लावायची, असा नियमच होऊन गेल्यामुळे कचऱ्याने गंभीर रूप धारण केले आहे. ते सुधारले, तर देशात स्वच्छ राज्य म्हणून मिरवायला काहीतरी अर्थ राहील. नाहीतर लोकांनी ऑनलाइन दिलेल्या प्रतिक्रिया आणि तयार करून दिलेली स्वच्छतेची छायाचित्रे एवढ्या निकषावरच स्वच्छ शहरांची निवड करायची झाली, तर त्याद्वारे मिळालेली प्रमाणपत्रे जेथे लावली जातील, तेथेच खालच्या कोपऱ्यात कचराच कचरा असेल.

प्रमोद कोनकर
(संपादकीय, साप्ताहिक कोकण मीडिया, १९ जानेवारी २०२४)

(साप्ताहिक कोकण मीडियाचे अंक डाउनलोड करण्यासाठी, तसेच मागील संग्राह्य अंक वाचण्यासाठी ई-मॅगझिन विभागाला भेट द्या. त्यासाठी येथे क्लिक करा.)

कोकण मीडियाला विविध सोशल मीडियावर फॉलो करण्यासाठी खाली दिलेल्या पर्यायांवर क्लिक करा.
टेलिग्राम, व्हॉट्सअॅप, यू-ट्यूब, ट्विटर, फेसबुक, इन्स्टाग्राम, इन्स्टामोजो, गुगल प्ले बुक्स, गुगल न्यूज, बुकगंगा, साउंडक्लाउड