रत्नागिरी : बार कौन्सिलतर्फे राज्यभरातील वकिलांच्या विविध समस्या सोडवण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत, अशी माहिती बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र व गोव्याचे अध्यक्ष पारिजात पांडे यांनी दिली.
रत्नागिरी जिल्हा न्यायालयाच्या सेवासदनमध्ये झालेल्या कार्यक्रमात ते बोलत होते. ते म्हणाले की, महाराष्ट्रातील तालुका स्तरावरील वकील बंधू-भगिनींची भेट घेऊन त्यांच्या समस्या जाणून घेत आहे. इमारत, वकिलांसाठी सोयीसुविधा, महिलांची बैठक व्यवस्था, अन्य सोयींसंदर्भात माहिती घेऊन त्यात मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करत आहे. बार कौन्सिलतर्फे वकिलांसाठी विमा आणि वेल्फेअरच्या योजना पोहोचवत आहे. ज्युडिशिअल सर्व्हिस अॅज ए करिअर या उपक्रमात नवोदितांनी भाग घेऊन न्यायव्यवस्थेत योगदान करावे.
ते पुढे म्हणाले, बार कौन्सिलमार्फत वर्कशॉप, सेमिनार सुरू आहेत, त्यात मोठ्या प्रमाणात सहभाग व्हावे आणि प्रशिक्षित व्हावे. रत्नागिरीत वकिलांचा उत्साहजनक प्रतिसाद लाभला आहे. राहुरी येथील न्यायालयात वकिली व्यवसाय करणाऱ्या सौ. व श्री. आढाव दांपत्याच्या हत्त्येबाबत कौन्सिलने तीव्र निषेध व्यक्त केला आहे. समाजाबाबत सेवाभावी दायित्व नजरेसमोर ठेवून व्यवसाय करणाऱ्या अधिवक्ता बंधू-भगिनिंच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने अॅडव्होकेट प्रोटेक्शन अॅक्ट लागू करण्यात यावा यासाठी बार कौन्सिलचे प्रयत्न सुरू आहेत.
बार कौन्सिलचे कामकाज मराठीत चालावे, बार कौन्सिलच्या वतीने प्रदान करण्यात येणारी सनद मराठीत असावी, भारतीय संविधानातिल अनुच्छेद 348 [2] नुसार मुंबई उच्च न्यायालयाची प्राधिकृत भाषा म्हणून मराठी भाषेला दर्जा प्रदान करण्यात यावा, यासाठी मी सादर केलेल्या प्रस्तावाला एकमताने मान्यता मिळाल्याचे पारिजात पांडे यांनी सांगितले.
महिला वकिलांची वाढती संख्या विचारात घेऊन त्यांचे कर्तृत्व, नेतृत्व गुणास वाव मिळावा व बार कौन्सिलमध्ये त्यांचा सहभाग वाढावा या दृष्टिकोनातून बार कौन्सिलच्या २५ जागांपैकी किमान ५ जागा महिला वकिलांसाठी राखीव करण्यात याव्या. त्यानुसार कायदेशीर तरतूद करण्यासाठी बार कौन्सिलसमोर प्रस्ताव मांडला आहे, तो एकमताने करण्यात आला आहे. याबाबत रत्नागिरीतील महिला वकिलांनी आनंद व्यक्त केला.
यावेळी व्यासपीठावर बार कौन्सिलचे सदस्य संग्राम देसाई, अधिवक्ता परिषद कोकण प्रांत रत्नागिरी जिल्हाध्यक्ष अॅड. अविनाश तथा भाऊ शेट्ये, रत्नागिरी बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अॅड. दिलीप धारिया उपस्थित होते. त्यांनी पांडे यांचा शाल, श्रीफळ व सन्मानचिन्ह देऊन सत्कार केला.
संग्राम देसाई यांनी सांगितले की, श्री. पांडे नोव्हेंबरमध्ये अध्यक्ष झाल्यापासून ते महाराष्ट्राच्या दुर्गम भागामध्ये जाऊन वकील मंडळींना भेटून त्यांच्या समस्या जाणून घेत आहेत. श्री. पांडे अध्यक्ष झाल्यामुळे शासन, प्रशासन व बार कौन्सिलमध्ये समन्वयाचा दुवा बनले आहेत. वकील अॅकॅडमीकरिता कळवा (ठाणे) येथे पाच एकर जागा बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवाला मिळण्याकरिता प्रयत्न केले. लवकरच तेथे कामाला सुरवात होईल. अॅडव्होकेट वेल्फेअर फंडाची रक्कम तीस हजार रुपये होती. ती २०१५ साली तीन लाख होऊनही त्याची अंमलबजावणी केली जात नव्हती. पारिजात पांडे यांनी उपमुख्यमंत्री तथा विधी व न्याय मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पाठपुरावा करुन तो विषय मार्गी लावला आहे.
अॅड. भाऊ शेट्ये म्हणाले की, बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवाचे अध्यक्ष यापूर्वी फक्त निवडणूक प्रचारासाठी येत असत. वकिलांना भेटणे, संवाद साधणे यासाठी यापूर्वी एकही अध्यक्ष फिरताना दिसले नाहीत. परंतु पारिजात पांडे यांनी दोन महिने आणि १२ दिवसांत ३०९ पैकी १०८ तालुका बार असोसिएशनला भेट दिली आहे. तेथील वकीलवर्गाच्या समस्या जाणून घेतल्या आहेत.

कोकण मीडियाला विविध सोशल मीडियावर फॉलो करण्यासाठी खाली दिलेल्या पर्यायांवर क्लिक करा.
टेलिग्राम, व्हॉट्सअॅप, यू-ट्यूब, ट्विटर, फेसबुक, इन्स्टाग्राम, इन्स्टामोजो, गुगल प्ले बुक्स, गुगल न्यूज, बुकगंगा, साउंडक्लाउड

