लोकसभेची निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर अनेक ठिकाणी मतदानाच्या तारखाही जवळ आल्या आहेत. हा अंक प्रसिद्ध होईल, त्यादिवशी पहिल्या टप्प्यातील मतदान होत आहे. सात टप्प्यांमध्ये होणार असलेल्या या निवडणुकीसाठी सर्वच प्रमुख पक्षांनी मतदारांना मोठमोठी आश्वासने देणारे जाहीरनामे आणि वचननामे प्रसिद्ध केले आहेत. अनेक प्रकारची प्रलोभने प्रत्येक जाहीरनाम्यामध्ये आहेत. एखाद्या जाती-जमातीला संतुष्ट करणारी वचने आहेत. तरुणांना रोजगाराची आश्वासने आहेत. बहुतेक जाहीरनाम्यांमध्ये मोफत सुविधा देऊन मते विकत घेण्याचा प्रयत्न आहे. हे जाहीरनामे म्हणजे एक पंचवार्षिक उपचाराचाच भाग झाला आहे. मतदान केंद्रांवर मतदानाच्या दिवशी मोठमोठे कागदी सूचनाफलक लावले जात असतात. मतदान झाल्याच्या सायंकाळी त्या फलकांचा काहीही उपयोग नसतो. त्याचप्रमाणे त्याच क्षणी हे वचननामे आणि जाहीरनामे रद्द होत असतात. कारण त्याची नोंद मतदारांकडून ठेवली जात नाही.
वास्तविक मतदारांनी हे जाहीरनामे संकलित करून ठेवले पाहिजेत. जो उमेदवार निवडून आला असेल त्याने किंवा त्याच्या पक्षाने दिलेल्या जाहीरनाम्याप्रमाणे कामे होत आहेत का, यावर लक्ष ठेवले पाहिजे. मतदार संघटित नसतात. त्याचा फायदा सर्वच नेते घेत असतात. म्हणून विकासाच्या कितीही थापा मारल्या तरी चालतात, अशी त्यांची धारणा असते. एकेका मतदाराचे मत मात्र त्यांना निवडून येण्यासाठी आवश्यक असते. त्याकरिता शक्य असतील तेवढी प्रलोभने दाखविली जातात. ही प्रलोभने नव्हेत, तर खरोखरीची विकासकामे आहेत, उद्दिष्टे आहेत, देशाच्या प्रगतीच्या दृष्टीने विचार करतानाच सर्वसामान्य लोकांच्या दृष्टीने त्यांचे जगणे सुसह्य व्हावे यासाठी दिलेला आश्वासनांचा एक आकृतिबंध आहे, याची खात्री निवडून आलेला उमेदवार कधीच पटवून देत नाही. कारण पुढच्या पाच वर्षांमध्ये त्याला त्याची गरज नसते. पुढची निवडणूक येईल तेव्हा केंद्र शासनाच्या नियोजनानुसार जी कामे झालेली असतात, ती कामे आपणच केली आहेत हे पुढच्या वेळच्या जाहीरनाम्यामध्ये सांगितले की लोकही खुश होत असतात.
हे बदलण्यासाठीच लोकांचे संघटन आवश्यक आहे. निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींना वेगवेगळ्या व्यासपीठांवर निमंत्रित करून ठरावीक अंतराने त्यांना त्यांच्या जाहीरनाम्यानुसार काय काय झाले आहे, याचा जाब विचारला गेला पाहिजे. एकाही जाहीरनाम्यामध्ये प्रशासन सुलभ आणि लोकाभिमुख करण्याचे आश्वासन कोणीही दिलेले नाही, हेही लक्षात घेतले पाहिजे. उमेदवार निवडून येणे लोकांच्या एकेका मतावर अवलंबून असते. निवडून आल्यानंतर अनेक वेळा प्रशासन या लोकप्रतिनिधींनाही गुंडाळून ठेवते, असाच अनुभव असतो. कारण निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधीने अभ्यासच केलेला नसतो. कायदा, विविध योजना, आर्थिक तरतुदी याबाबतचा अभ्यास त्याने केला तर प्रशासनाला जाब विचारण्याची क्षमता त्याच्यामध्ये येऊ शकते, पण ते तसे होत नाही. एखाद् दुसऱ्या खमक्या लोकप्रतिनिधीचा अपवाद वगळला तर लोकसभेमध्ये हजेरी लावणे आणि शंभर टक्के किंवा इतरांपेक्षा अधिक टक्केवारीने उपस्थित राहिल्याचे मतदारांना सांगणे यापलीकडे त्यांच्याकडून काही होत नाही. सरकार कोणाचेही असले तरी सरकारी योजना सर्वसामान्यांसाठी असतात. निवडून आलेला लोकप्रतिनिधी सत्तारूढ पक्षाचा सदस्य नसला तरी आपल्या मतदारसंघासाठी तो वेगवेगळ्या प्रकारचा निधी आणि योजना आपल्या अभ्यासातून आणू शकतो. म्हणूनच त्यांना जाब विचारण्यासाठी या जाहीरनाम्यांची चिरफाड व्हायला पाहिजे. जाहीर चर्चा झाली पाहिजे. लोकप्रतिनिधींना परत बोलावण्यासाठी खूपच यातायात करावी लागेल. त्याऐवजी अशा तऱ्हेचे प्रश्न उपस्थित करून लोकप्रतिनिधींवर जरब बसवणे मतदारांना नक्कीच शक्य आहे. ते त्यांनी करायला हवे.
- प्रमोद कोनकर
(संपादकीय, साप्ताहिक कोकण मीडिया, १९ एप्रिल २०२४)
(साप्ताहिक कोकण मीडियाचे अंक डाउनलोड करण्यासाठी, तसेच मागील संग्राह्य अंक वाचण्यासाठी ई-मॅगझिन विभागाला भेट द्या. त्यासाठी येथे क्लिक करा.)
कोकण मीडियाला विविध सोशल मीडियावर फॉलो करण्यासाठी खाली दिलेल्या पर्यायांवर क्लिक करा.
टेलिग्राम, व्हॉट्सअॅप, यू-ट्यूब, ट्विटर, फेसबुक, इन्स्टाग्राम, इन्स्टामोजो, गुगल प्ले बुक्स, गुगल न्यूज, बुकगंगा, साउंडक्लाउड
