राजकारणासाठी मराठी भाषा

मराठी भाषेवरून सध्या महाराष्ट्रात राजकारण तापले आहे. शालेय विद्यार्थ्यांना पहिलीपासून हिंदी हा विषय सक्तीचा करण्यावरून, ही सक्ती मागे मागे घेऊन हिंदी हा ऐच्छिक विषय करण्यावरून आणि त्यानंतर हिंदीला असलेला तीव्र विरोध लक्षात घेऊन प्राथमिक शाळेपासून हिंदी हा विषय अभ्यासक्रमातूनच रद्द करण्याची भूमिका सरकारने घेईपर्यंत मराठीबाबतचे प्रेम उतू जाऊ लागले. याच मुद्द्यावरून शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष आणि राज ठाकरे यांचा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना हा पक्ष दोघे वीस वर्षांनी एकत्र आले. मुंबई महापालिकेसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका दृष्टिपथात आल्यानंतर मनोमीलनाचा हा कार्यक्रम मोठ्या उत्साहात पार पडला. पण हे दोन्ही पक्ष एकत्रितरीत्या किंवा स्वतंत्रपणे मराठीकडे खरोखरीच गांभीर्याने पाहतात का, हा प्रश्न कोणालाही पडू शकेल.
मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा अलीकडे देण्यात आला. पण केंद्र सरकारकडून मराठीच्या संवर्धनासाठी काही प्रमाणात निधी मिळू शकणार आहे, हा एकमेव मुद्दा सोडला तर मराठी भाषेसाठी अन्य कोणत्याच बाबतीत असा काहीही फरक पडला नाही. मात्र तरीही मराठी हाच सध्या राजकारणाचा मध्यवर्ती विषय झाला आहे. जणू काही मराठी भाषा नसेल तर लोकांचे पोट भरणार नाही. उपाशीपोटी भटकण्याची वेळ त्यांच्यावर येईल, असाच समज निर्माण करण्यात आला आहे. पहिलीपासून हिंदी हा विषय सक्तीचा करण्याच्या विरोधातील भूमिका आणि आंदोलन नक्कीच समजू शकते. पण तरीही हिंदीला भारताची राजभाषा म्हणून वैधानिक दर्जा आहे हे विसरून चालणार नाही. मुंबईवर अधिराज्य असल्याचे सांगणारे शिवसेना आणि मनसे हे दोन्ही पक्षही खुद्द मुंबईतही मराठीची सक्ती करू शकलेले नाहीत. त्यांना ते शक्यही होणार नाही. इंग्रजी आणि हिंदी भाषेतील दुकानांचे फलक फाडणे आणि फलकांना आणि माणसांना काळे फासणे इतक्याच मर्यादित स्वरूपाचे आंदोलन या दोन्ही पक्षांकडून होऊ शकते. त्यापलीकडे या पक्षांची मजल जाऊ शकत नाही. कारण शेवटी कोणती भाषा वापरावी, हा प्रत्येकाचा व्यक्तिगत प्रश्न आहे. त्याबाबतची सक्ती कोणालाही करता येणार नाही. भाषा हे संवादाचे माध्यम आहे, हे निर्विवाद. पण त्यासाठी ठरावीक भाषेतूनच व्यवहार झाला पाहिजे असा आग्रह धरून काहीही उपयोग नाही.
मराठीबाबत असा गळा काढताना अमराठी भाषिक रोजगार आणि व्यवसायाचे निमित्ताने गावागावांपर्यंत पोहोचले आहेत, याकडे या दोन्ही पक्षांचे लक्ष नाही. खारी-बटर विकणाऱ्यांपासून किराणा दुकानांपर्यंत आणि छोट्या-मोठ्या दुरुस्त्यांपासून मोठ्या कारखान्यांपर्यंत अमराठी भाषिक सर्वत्र पोहोचले आहेत. कोकणातही राजस्थानी, मारवाडी, केरळ-कर्नाटकातील अनेक व्यावसायिक स्थिरस्थावर झाले आहेत. ते आपली भाषा सांभाळून मराठी प्रांतात व्यवसाय करून आपला उत्कर्ष साधत आहेत. पण ते जी कामे करतात ती करायला मराठी माणसांना प्रवृत्त करण्यासारखे उपयुक्त काम मराठीचा आग्रह धरणारे शिवसेना आणि मनसेसारखे पक्ष करत नाहीत. त्यात त्यांना स्वारस्यही नाही. बंद पडणाऱ्या मराठी शाळा आणि वाचनालये, छोट्या-मोठ्या उद्योग क्षेत्रात मराठी तरुणांना काम करणे, रोजगार मिळविणे आणि व्यवसाय करणे शक्य असूनही त्याकडे दुर्लक्ष करून महानगरांमध्ये स्थलांतरित होणारे मराठी तरुण अशा मुद्द्यांकडे शिवसेना-मनसेचे लक्ष नाही. दैनंदिन व्यवहारात मराठी भाषा वापरायला पर्यायच नाही, अशी स्थिती राहिलेली नाही. दैनंदिन व्यवहार अमराठी भाषिकांवरच अवलंबून राहून करावे लागत असतील तर मराठीचा आग्रह म्हणजे केवळ दुराग्रह ठरतो. केवळ राजकारणासाठी चोखाळला गेलेला तो एक विषय ठरू शकतो. त्यापलीकडे त्याला फारसे महत्त्व नाही.

प्रमोद कोनकर
(संपादकीय, साप्ताहिक कोकण मीडिया, ११ जुलै २०२५)
(साप्ताहिक कोकण मीडियाचे अंक डाउनलोड करण्यासाठी, तसेच मागील संग्राह्य अंक वाचण्यासाठी ई-मॅगझिन विभागाला भेट द्या. त्यासाठी येथे क्लिक करा.)

कोकण मीडियाला विविध सोशल मीडियावर फॉलो करण्यासाठी खाली दिलेल्या पर्यायांवर क्लिक करा.
टेलिग्राम, व्हॉट्सअॅप, यू-ट्यूब, ट्विटर, फेसबुक, इन्स्टाग्राम, इन्स्टामोजो, गुगल प्ले बुक्स, गुगल न्यूज, बुकगंगा, साउंडक्लाउड