एकसष्टीतील महाराष्ट्र

१ मे २०२१ रोजी महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेला एकसष्ट वर्षे पूर्ण झाली. त्या निमित्ताने या काळात राज्याने साधलेली प्रगती, निर्माण झालेल्या सुविधा आणि समस्या तसेच पुढच्या वाटचालीतील आव्हाने याविषयी घेतलेला धावता आढावा.
………..
एकसष्ट वर्षांपूर्वी १९६० साली एक मे रोजी आकाराला आलेल्या महाराष्ट्र या ‘मराठी’ राज्याने वेगवेगळ्या क्षेत्रांत बरीच प्रगती केली, उद्योग, शिक्षण, अर्थकारण, संरचना, वाहतूक, शहरीकरण, साहित्य,कला अशा सर्वच प्रांतांमध्ये महाराष्ट्र राज्य देशातील अन्य राज्यांच्या तुलनेत पुढे असल्याचे निर्विवादपणे म्हणता येईल. भारताच्या एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नात महाराष्ट्राचा वाटा नेहमीच मोठा राहिला. एकट्या महामुंबईत मिनिटा-मिनिटाला धावणाऱ्या लोकल गाड्यांनी भारतीय रेल्वेला सतत प्रचंड महसूल मिळवून दिला.

महाराष्ट्र निर्मितीचा क्षण

यशवंतराव चव्हाण, वसंतराव नाईक, वसंतदादा पाटील, शंकरराव चव्हाण, शरद पवार, विलासराव देशमुख, सुशीलकुमार शिंदे यांच्यासारखी कर्तबगार माणसे मुख्यमंत्रिपदी येणे हे महाराष्ट्राचे भाग्य. बॅरिस्टर अंतुले यांना अल्पकाळ ते पद लाभले, पण त्यांची लोकप्रियता मोठी होती आणि प्रशासनावर त्यांची बऱ्यापैकी पकड होती. अलीकडे देवेंद्र फडणवीसांनी मुख्यमंत्री म्हणून गतिमान, लोकाभिमुख कारभार केला. महाराष्ट्राची निर्मिती झाल्यावर सुरुवातीची सोळा-सतरा वर्षे राज्यातील नेतृत्वाने सर्वांगीण विकासासाठी मनापासून प्रयत्न केले. विद्यमान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे राज्याचे नेतृत्व आले ते सत्तेच्या साठमारीतून. पण पाठोपाठ आलेल्या करोनाच्या महामारीमुळे आणि पक्षीय त्रिकोणाच्या गुंत्यामुळे त्यांच्या राजकीय आणि प्रशासकीय कौशल्याची चुणूक पाहायला मिळाली नाही.

महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रिपदावर आलेले बहुतेक सर्व नेते उच्च शिक्षित होते हे ठळकपणे लक्षात येते. त्यांनी राज्यात पायाभूत संरचना, शैक्षणिक आणि सांस्कृतिक विकास, आरोग्यविषयक सुविधा, परिवहन, वीजनिर्मिती अशा सर्वच क्षेत्रांत काळजीपूर्वक योजना आखल्या. राज्यात चार कृषी विद्यापीठे उभी राहिली. ‘पंचायत राज’, ‘स्वतंत्र महिला धोरण’ यांसारख्या गोष्टी प्रथम आणि कार्यक्षमतेने राबविणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य. शिक्षणविषयक तसेच अभियांत्रिकी आणि औद्योगिक प्रशिक्षण देणाऱ्या शासकीय संस्थांचे जाळे उभारण्यातही महाराष्ट्र आघाडीवर राहिला. सनदी अधिकारी आणि लोकनियुक्त विधिमंडळ सदस्य यांच्या प्रशिक्षणाचे कार्य महाराष्ट्रात नेहमीच सक्षमतेने आणि सुसंघटित संस्थात्मक रीतीने चालले.

सर्वसाधारण जनता आणि महिलांचे साक्षरतेचे प्रमाण यांत महाराष्ट्र अग्रेसर राज्यांत मोडतो. शाळांमधील गळतीचे प्रमाणही खूपच कमी आहे. एकूण लोकसंख्येतील महिलांचे प्रमाण संथपणे का होईना, वाढत आहे.

साहित्य आणि संस्कृती तसेच नाट्य-चित्रपट क्षेत्राचे तर महाराष्ट्र हे माहेरघर. चित्रपट निर्मिती क्षेत्रात तामिळनाडू आणि आंध्रप्रदेश यांची नावे घेतली जात असली तरी ‘बॉलिवूड’ची शान काही वेगळीच आहे.

महाराष्ट्राच्या राजकारणात सुरुवातीला काँग्रेसचा एकहाती प्रभाव होता. पुढे शिवसेना आणि भाजप हे मोठे पर्यायी पक्ष बनले. वास्तविक शिवसेना ही प्रादेशिक अस्मितेतून जन्मलेली. परंतु राज्यभर सर्वत्र प्रभावी पक्ष असा तिचा विकास आणि विस्तार कधीच झाला नाही. पक्षाच्या स्थापनेला पन्नास वर्षे होऊनही हे घडले नाही. देशभरातील चित्र पाहिले तर द्रमुक, अण्णा द्रमुक, तेलगू देसम, तृणमूल काँग्रेस, आसाम गण परिषद, अकाली दल वगैरे प्रादेशिक पक्षांचा उदयदेखील याच काळातला. (तृणमूलचा त्यामानाने अलीकडचा.) परंतु त्यांनी आपापल्या राज्यांची सरकारे स्थापन केली आणि वर्षानुवर्षे काँग्रेस, भाजप यांसारख्या बड्या पक्षांना सत्तेकडे फिरकू दिले नाही. शिवसेनेला ते करता आले नाही.

याबाबत एक महत्त्वाचा मुद्दा दुर्लक्षित राहता काम नये. संपूर्ण देशात इंदिरा गांधींनी आपला वरचष्मा निर्माण केला होता त्या काळात महाराष्ट्रात काही काँग्रेसी पुढाऱ्यांनीच ‘पुरोगामी लोकदल’ अर्थात ‘पुलोद’चा प्रयोग केला. यात ज्यांनी पुढकार घेतला ते शरद पवार काही काळानेच पुन्हा काँग्रेसमध्ये गेले आणि स्वतःचे महत्त्व टिकवून उभे राहिले. एवढेच नव्हे, तर कालांतराने त्यांनी स्वतःचा ‘राष्ट्रवादी काँग्रेस’ हा पक्ष काढला. एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की काँग्रेसमधून बाहेर पडून स्वतःचा पक्ष स्थापन करणारे शरद पवार एकटेच नव्हेत, पण असे पक्ष स्थापन करणारे नंतर आपापल्या राज्यात मुख्यमंत्री बनून राहिले, फार तर अल्पमतातील केंद्र सरकारला टेकू देऊन त्यांनी आपले उपद्रवमूल्य प्रकट केले. परंतु काँग्रेसची राष्ट्रीय शक्ती त्याने कमी झाली नाही, ते काम शरद पवारांच्या ‘राष्ट्रवादी’ने केले. महाराष्ट्रात काँग्रेसला स्वतंत्रपणे सरकार स्थापन करण्याची ताकद उरली नाही. याचवेळी ‘राष्ट्रवादी’चीही एका मर्यादेपलीकडे वाढ झाली नाही.

महाराष्ट्रातील राजकारणावर ‘मराठा’ पुढाऱ्यांचा प्रभाव आहे असे म्हटले जाते. तथापि या राज्यात मराठा समाजातील पुढाऱ्यांप्रमाणेच वंजारा, ब्राह्मण, मुस्लिम समाजांतील नेत्यांनाही मुख्यमंत्रिपदाची संधी मिळाली. मागासवर्गीय नेतृत्व मुख्यमंत्री म्हणून कारभार पाहत असतानाही जातीय पातळीवरून विरोध झाला नाही, हे नमूद करण्यासारखे आहे. इतर राज्यांत तेथील सत्ता आणि मतपेट्या कायम विशिष्ट समाजाच्या प्रभावाखाली राहिल्या. महाराष्ट्र याबाबत जातिनिरपेक्ष राहिला, हे मान्य केले पाहिजे.

राजकीय बाबतीत आणखी एक गोष्ट नमूद झाली पाहिजे. सर्वच बाबतींत पुढारलेल्या महाराष्ट्र राज्यातीलच एक महिला देशाच्या सर्वोच्च राजकीय पदी आरूढ झाली, प्रतिभाताई पाटील यांची भारताच्या प्रथम महिला राष्ट्रपती म्हणून निवड झाली ही अभिमानाचीच गोष्ट, तथापि ‘स्वतंत्र महिला धोरण’ आखून राबविणारे भारतातील पहिले राज्य असा लौकिक मिळविलेल्या महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या खुर्चीत अद्याप कोणी महिला विराजमान होऊ शकलेली नाही. अनेक जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्यांच्या अध्यक्षपदी, सरपंचपदी, नगराध्यक्षपदी आणि महापालिकांच्या महापौर म्हणून स्त्रियांनी महाराष्ट्रात मोठ्या संख्येने काम केले, पण राजकीय पक्षांच्या एकूण संघटनात्मक बांधणीत ‘महिला आघाडी’ वा ‘नारी मंच’ यापलीकडे महिलांकडे पक्षीय नेतृत्व देण्यात आल्याचे राज्यात क्वचितच घडले.

देशातील या आघाडीच्या राज्याने अनेक चढउतार पाहिले. मुंबई ही आर्थिक राजधानी असून तिने निर्माण केलेल्या संपत्तीचा उपयोग मुंबईकरांना कमी आणि मुंबईवरील ताण वाढविणाऱ्यांच्या प्रदेशांना जास्त झाला. एका बाजूने मागास राज्यांना सावरण्यासाठी प्रगत राज्यांच्या उत्पन्नाचा जास्त वाटा देण्याचे केंद्राचे धोरण आणि दुसऱ्या बाजूने त्याच राज्यांमधून रोजगारासाठी मुंबईत येणाऱ्यांचे लोंढे अशा चिमटीत मुंबई सापडली. या विस्तारत्या महानगरीला आलेले बकालपण कोणत्याही सरकारला टाळता वा रोखता आले नाही.

गुन्हेगारी हा स्वतंत्र चिंतनाचा विषय आहे. पण अन्य काही राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्रात गुंडाराज प्रस्थापित झाले नाही. राजकारणी लोकांच्या सार्वत्रिक दहशतीचे चित्र निर्माण झाले नाही. पुढाऱ्यांच्या दंडेलीमुळे जनतेचा आवाज बंद झाला, असे महाराष्ट्रात अन्य राज्यांप्रमाणे घडले नाही.

असे असले तरी या काळात महाराष्ट्राची पीछेहाटदेखील बरीच झाली. एकेकाळी महाराष्ट्र हे वीज निर्मितीत अग्रेसर राज्य होते, काळानुसार विजेची वाढती गरज पाहून कोकण किनाऱ्यावर ‘एन्रॉन’ हा प्रचंड क्षमतेचा वीज निर्मिती प्रकल्प उभारण्याची योजना आखण्यात आली, पण पर्यावरणाचा बागुलबुवा उभा करत त्याच्या विरोधात आंदोलन उभे करण्यात आले. तो प्रकल्प बारगळला, त्यानंतर पुन्हा ‘जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पा’च्या विरोधात आंदोलन झाले. प्रकल्प रखडले, रद्द झाले, पण विजेची गरज वाढणे थांबले नाही. परिणामी पंधरा वर्षांपूर्वी दिवसाचे चार-चार, पाच पाच-तास वीजकपात करणे भाग पडले.

संयुक्त महाराष्ट्र अस्तित्वात येताच पहिल्या पाच वर्षांच्या आत राज्यातील निरनिराळ्या ठिकाणी कारखाने उभे करण्यासाठी पायाभूत संरचना निर्माण कण्याच्या हेतूने महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी) स्थापन करण्यात आले. उद्योगवाढ झाली, मुंबई, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद या शहरांमध्ये तर ती खूपच मोठ्या प्रमाणावर झाली. परंतु विजेची कमतरता, लाल फितीचा कारभार, भ्रष्टाचार आणि करांचे जास्त प्रमाण या कारणांमुळे २००० नंतर राज्यात नवे उद्योग सुरू होण्याचा वेग घटला. राज्यातले उद्योग बाहेर जाऊ लागले. कोल्हापूरच्या गादीवर शाहू महाराज असताना त्यांनी आपल्या लहानशा संस्थानचे स्वतंत्र आर्थिक-औद्योगिक धोरण आखून उद्योगवृद्धी घडवून आणली. मात्र उठता बसता शाहू महाराजांच्या नावाचा जयघोष करणाऱ्या पुढाऱ्यांनी आपल्या राज्यात नवे उद्योग येत नाहीत, असलेले बाहेर जातात याची खंत न बाळगता केवळ घोषणाबाजी आणि आकडेवारी रंगविण्यात धन्यता मानली.

केंद्रात भाजप आणि पाठोपाठ राज्यात भाजप-शिवसेना युती यांची सरकारे २०१४मध्ये आली. या काळात राज्यातील बऱ्याच आस्थापना गुजरातच्या वाटेने गेल्या. त्या रोखण्यात राज्यातील सर्वच पक्षांचे राजकीय नेतृत्व कमी पडले. केंद्राच्या नावाने ओरड करण्याचे राजकारण मात्र भरपूर झाले.

महाराष्ट्र राज्याच्या सहा दशकांच्या प्रवासात एकंदर मृत्युदर १३.८ टक्क्यांवरून ५.९ टक्क्यांपर्यंत आणि अर्भक मृत्युदर ८६वरून १९ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात राज्यातील आरोग्य यंत्रणा यशस्वी झाली. सर्वस्वी नवीन अशा करोनाने ग्रासलेल्या रुग्णांवर उपचार करताना आरोग्यव्यवस्थेची धावपळ झाली असली तरी हे दर कमी करण्यात आलेले यश दुर्लक्ष करण्यासारखे नाही.

याचवेळी राज्यातील वनक्षेत्रात झालेली घट आणि पाणीपुरावठ्याचा प्रश्न या उण्या बाजू आहेत. विदर्भ आणि मराठवाड्यात होणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या ही चिंतेची बाब आहे.

महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीच्या मार्गात विचारवंत, राजकीय पुढारी यांनी बरेच धोंडे पसरले होते. त्याप्रमाणे राज्य निर्माण झाल्यावरही केंद्राकडून महाराष्ट्रावर सातत्याने अन्यायच होत राहिला. प्रचंड महसूल मिळवून देणाऱ्या महाराष्ट्राला त्याचा न्याय्य वाटा केंद्राकडून कधीच मिळाला नाही. तो ओघ मागासलेल्या राज्यांकडे वळला. रेल्वे मंत्रालय नेहमीच बिहार आणि पश्चिम बंगाल यांच्याकडे राहिले, त्या मंत्र्यांनी प्रत्येक अंदाजपत्रकात आपल्या राज्यातून मुंबईकडे जाणाऱ्या गाड्यांची वाढ केली, तिकडून माणसांचे लोंढेच्या लोंढे मुंबईत आणून ओतण्याची व्यवस्था केली, रेल्वेत आपल्या प्रांतातील माणसांची प्रचंड भरती केली, तिथे मराठी माणसाला दाबून टाकले. पुढे कोकण रेल्वे आल्यावर दक्षिणात्यांचे वर्चस्व वाढले आणि स्थानिक कोकणी मनुष्य उपेक्षितच राहिला. कोकणातील जगप्रसिद्ध हापूस आंबा आणि मासळी यांच्या वाहतुकीची ‘कोकण रेल्वे’ने कधी तत्परताही दाखवली नाही नि उत्सुकता तर नाहीच नाही.

आशियातील सर्वांत मोठ्या आणि सर्वोत्तम सार्वजनिक प्रवासी वाहतूक व्यवस्थेत गणले जाणारे एसटी महामंडळ गेल्या दीड-दोन दशकांत घसरणीला लागले, फडणवीस सरकारच्या काळात एसटीमध्ये शिवशाही ही आरामदायी बससेवा सुरू करण्याच्या निमित्ताने खाजगी मालकीच्या बसगाड्या दाखल झाल्या. ‘प्रवाशांच्या सेवेसाठी’ हे ब्रीदवाक्य मिरवणाऱ्या ‘एसटी’ला ‘शिवशाही’ बसमधून जाणाऱ्या प्रवाशांची वाटेत आबाळ झाली, तिच्या चालकांनी अनियमितपणा केला, त्याचे काही वाटेनासे झाले. टप्पा वाहतूक सेवेची मक्तेदारी असूनही हे महामंडळ दिवसेंदिवस अधिकाधिक तोट्यात जाऊ लागले.

फोटो : सिद्धार्थ मराठे

भारताच्या औद्योगिक वाटचालीतील महाराष्ट्र आणि मुंबईचे स्थान अत्यंत महत्त्वाचे आहे. कापड गिरणी उद्योगाचे आद्य केंद्र म्हणून लौकिक असलेल्या मुंबईत लाखो कामगारांना रोजगार मिळाला होता. मात्र नव्वदच्या दशकात झालेल्या गिरणी कामगारांच्या दीर्घकालीन संपाने मुंबईतील कापड उत्पादन उद्योग संपवला, गिरणी कामगार उद्ध्वस्त झाले. हे बहुसंख्येने मराठीच होते, यानंतर मुंबईतील मराठी माणसाचा टक्का झपाट्याने कमी झाला, कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील जनतेला याची प्रचंड झळ बसली. याचा एक भीषण परिणाम म्हणजे बेरोजगारी आणि एकाएकी आलेले दारिद्र्य यामुळे अगतिक बनलेल्या कामगारांच्या तरुण मुलांची पावले गुन्हेगारीकडे वळली.

कोकणाची वाटचाल

या एकसष्ट वर्षांत कोकणाची वाटचाल कशी झाली हे पाहणेही उद्बोधक ठरेल. महाराष्ट्राच्या साठ वर्षांच्या वाटचालीत राज्याचे नेतृत्व कोकणाकडे दोन वेळा आणि तीन व्यक्तींकडे आले. राज्यात कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि विदर्भ असे चार प्रमुख भाग मानले जातात. त्या न्यायाने साठापैकी पंधरा वर्षे तरी महाराष्ट्रात कोकणातील मुख्यमंत्री असायला हवे होते. प्रत्यक्षात मात्र ही खुर्ची कोकणवासीयांना जेमतेम सात वर्षे मिळाली.

संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीत कोकणवासीयांचे योगदान मोठे आहे. राज्यनिर्मिती झाल्यावर कोकणातील लोकप्रतिनिधींनी उत्साहाने काम केले. कोकणातील लोकनियुक्त प्रतिनिधी सामान्य कुटुंबातून उदयास आलेले, प्रभावी राजकीय नेतृत्वाचा वडिलोपार्जित वारसा असलेले थोडे. त्यामुळे तळागाळातील जनतेच्या उन्नतीसाठी मनापासून प्रयत्न करणारे नेते कोकणाला सुरुवातीपासून लाभले. अनेक वर्षे काँग्रेसचे वर्चस्व असूनही या प्रदेशाने (रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग) लोकसभेवर काँग्रेसेतर प्रतिनिधींना जास्त पाठविल्याचे दिसते. शिवसेनेची स्थापना झाल्यावर एक राजकीय पक्ष म्हणून तिची मुळे घट्ट रोवली जाण्यास नव्वदचे दशक उजाडावे लागले. त्यानंतर हळूहळू शिवसेनेने राज्य विधिमंडळात कोकणाची जागा निर्माण केली.

कोकणाची गेल्या साठ वर्षांतील प्रगती विविधांगी आहे. शैक्षणिक क्षेत्रात या प्रदेशाने विशेष प्रगती केली. ब्रिटिश काळातही रत्नागिरी, मालवण या शहरांचा ‘आधुनिक शिक्षणाची केंद्रे’ असा लौकिक होता, तो स्वातंत्र्योत्तर काळात टिकून राहिला, वाढला. मात्र ही सारी प्रगती खासगी संस्थांच्या माध्यमातून झाली. धोरणानुसार जिल्हानिहाय तंत्रज्ञान प्रशिक्षण संस्था आणि अध्यापन प्रशिक्षण संस्था स्थापन करण्यापलीकडे राज्य शासनाने अभियांत्रिकी आणि वैद्यकीय पदवी महाविद्यालये कोकणात सुरू करण्यात स्वारस्य दाखविले नाही. कोकणचे स्वतंत्र विद्यापीठ ही दूरची गोष्ट. अनेक वर्षांच्या प्रयत्नांनंतर कोकणचे स्वतःचे एसएससी बोर्ड स्थापन झाले हेही नसे थोडके! पण ते तेवढेच. ‘डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ’ स्थापून राज्य सरकारने कोकणवासीयांना आधुनिक शेती शिक्षणाची आणि शेतीविषयक तंत्रज्ञानाची कवाडे खुली केली. या विद्यापीठाचे मुख्यालय रत्नागिरी जिल्ह्यातील दापोली या लहानशा शहरात स्थापन केले. अंतराच्या दृष्टीने हे मध्यवर्ती ठिकाण होतेच, पण त्यामुळे अनेक वर्षे वंचित राहिलेला परिसर विकासाच्या प्रवाहात आला. मुख्यालय रत्नागिरी जिल्ह्यात झाल्यामुळे कृषी आणि वन वनस्पतीविषयक शिक्षणाची अनेक केंद्रे रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांत सुरू झाली.

रत्नागिरीत स्थापन झालेले मत्स्य महाविद्यालय ही या वाटचालीतील एक मोठी उपलब्धी म्हणावी लागेल. देशातील एक दर्जेदार मत्स्य महाविद्यालय असा त्याचा लौकिक आहे. परंतु या विषयाच्या शिक्षणाची व्याप्ती महाविद्यालयाबाहेर नेण्याचे पाऊल पडले नाही. उलट हेच महाविद्यालय सात-आठशे किलोमीटर अंतरावर असणाऱ्या नागपूर येथील मत्स्य विद्यापीठाला जोडण्याचा तुघलकी निर्णय शासनाने घेतला. राज्याच्या मत्स्योत्पादनातील जवळजवळ 80 टक्के वाटा उचलणाऱ्या कोकणातच असे मत्स्य विद्यापीठ उभारणे गरजेचे आहे, पण राजकीय इच्छाशक्तीचा आणि लोकप्रतिनिधींच्या संघटित दबावाची उणीव आहे. तीच गोष्ट सागरी विद्यापीठाच्या बाबतीत म्हणता येईल. नौकानयन या विषयाचे प्रशिक्षण देणारे स्वतंत्र विद्यापीठ केरळमध्ये होऊ शकते, तर कोकणात का नाही?

कृषी विद्यापीठ असले तरी तेथे दिल्या जाणाऱ्या प्रशिक्षणाचा कोकणातील शेतकऱ्यांना नेमका किती लाभ झाला, हेही पाहावे लागेल. कोकणातील भातशेतीची उत्पादकता जवळजवळ पावणेदोन पट वाढली, आंबा, भात आणि नारळाच्या सुधारित जातींची लागवड वाढली, पण त्याबरोबरच नगदी उत्पन्न देणाऱ्या मसाला पिकांच्या, फूलशेतीच्या व्यवसायात म्हणावी तशी वृद्धी दिसत नाही. गेल्या वर्षी झालेल्या ‘निसर्ग’ चक्री वादळानंतर कोलमडून पडलेल्या झाडांना उभे करण्यासाठी विद्यापीठाने पुढाकार घ्यावयास हवा होता, नारळी-पोफळी आणि आंब्याच्या बागा डोळ्यांसमोर उद्ध्वस्त झाल्याने दिङ्मूढ झालेल्या कोकणी मनुष्यासमोर नवी झाडे लावून मोठी होइपर्यंत पुढची दहाबारा वर्षे काय करायचे, हा प्रश्न असताना काही महिन्यांत उत्पन्न देऊ शकणाऱ्या फूलशेती आणि भाजीपाला लागवडीसाठी स्थानिकांना प्रवृत्त करून प्रोत्साहन देण्यास डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठाने पुढे यावयास हवे होते, पण हे घडले नाही.

या वर्षी महाराष्ट्र दिनीच कोकण कृषी विद्यापीठाच्या स्थापनेसही पन्नास वर्षे होत आहेत. या अर्धशतकात शेतकऱ्यांचा विकास किती झाला असेल ते असो, पण विद्यापीठातील अनेक प्राध्यापकांनी मात्र स्वतःचे शेतीफार्म उभे केले. या विद्यापीठात अनेक गुणवंत प्राध्यापक आणि अधिकारी आहेत, हे नाकारता येणार नाही, परंतु तेथील संशोधन शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्याची प्रक्रिया फार काळ चालली नाही.

या विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांना सहा महिने प्रत्यक्ष शेतात काम करावे लागते, पण पदवी अथवा पदविका घेतल्यावर व्यवसाय म्हणून शेती करण्यासाठी त्यांना प्रवृत्त करण्याचे कार्य अत्यल्प घडले. देवरूख, लांजा, कर्जत, कणकवली अशा मोजक्या ठिकाणच्या कृषी संस्थांमध्ये खासगी व्यक्तींच्या प्रेरणेने आणि पुढाकारातून काही प्रयोग झाले आणि होतात. ही काही केवळ विद्यापीठाची जबाबदारी नव्हे, ग्रामपंचायत पातळीवर गावोगावी हे व्हायला हवे. शासनाने नियुक्त केलेल्या कृषी सहाय्यकांच्या माध्यमातून हे व्हायला हवे. पण ग्रामसेवक आणि कृषी सहाय्यक यांच्यासाठी कृषी पदवी ही पात्रता मानली जात असली तरी या दोन्ही पदांवर कोकणातील युवकांच्या नियुक्त्या फारच थोड्या होतात. कृषी क्षेत्रातील उच्च शिक्षण व्यवस्था उभी केल्याचा कोकणाला प्रत्यक्ष लाभ किती झाला, याचाही शासकीय स्तरावर अभ्यास व्हायला पाहिजे.

कोकणाच्या औद्योगिक विकासाबद्दल काय बोलावे? महाराष्ट्राच्या निर्मितीनंतर तीनचार वर्षांतच ‘कोकणचा कॅलिफोर्निया’ ही घोषणा प्रचारात आली. पस्तीस-चाळीस वर्षे घोटून घोटून ती गुळगुळीत झाली आणि शेवटी ऐकू येईनाशी झाली, पण ‘कॅलिफोर्निया’ काही कोकणात अवतरला नाही. खरे म्हणजे शतक सरता सरता रत्नागिरी जिल्ह्याला ‘फलोद्यान जिल्हा’ घोषित केल्यावर येथील फलोत्पादनात लक्षणीय वाढ झाली. परंतु फळप्रक्रिया उद्योग त्या प्रमाणात वाढला नाही. तो घरगुती स्तरावरच राहिला. कोकमसारखे बहुमूल्य फळ गळतीमुळे आणि कोणी काढत नसल्यामुळे वाया जाते, ही आजही वस्तुस्थिती आहे. काजू बी प्रक्रिया उद्योग चालविणे परवडत नाही, अशी एका बाजूने कुरकुर होत असताना, काजू बिया परप्रांतीयांना देऊन त्या बदल्यात वजनएवढे टोस्ट, बटर घेण्यात गावातील गरजू शेतकरी आजही धन्यता मानत आहे. यात आपले नुकसान होते, हे त्याला समजत नाही नि समजले तरी त्याची त्या वेळेपुरती नड भागविण्यासाठी दुसरा मार्ग नाही.

वास्तविक, महाराष्ट्रात ‘एमआयडीसी’ स्थापन होण्याच्या दोन वर्षे अगोदरच रत्नागिरीत सहकारी तत्त्वावर ‘उद्यमनगर’ या औद्योगिक वसाहतीची स्थापना झाली. मात्र त्याच काळात येऊ घातलेल्या ‘अल्युमिना’ प्रकल्पाला विरोध झाला, तो रद्द होऊन बेळगावला गेला, त्यानंतर प्रकल्प प्रस्तावित व्हावा आणि स्थानिकांनी त्याच्या विरोधात आंदोलन सुरू करावे हा पायंडाच पडला. अलीकडे राजापूर तालुक्यातील नाणार परिसरात प्रस्तावित असलेल्या ‘रिफायनरी’ विरोधाचा विषय ताजा आहे. अवाढव्य प्रकल्पांना होणाऱ्या विरोधाचे कारण कोकणातील पर्यावरणाची संभाव्य हानी आणि मानवी जीवनाला असणारा संभाव्य धोका हे सांगितले जाते. परंतु गेली चाळीस वर्षे लोटे परशुराम औद्योगिक क्षेत्रातील रासायनिक कारखान्यांतून बाहेर टाकले जाणारे सांडपाणी आणि अन्य पदार्थ यामुळे होणारे प्रदूषण, तेथील हवेच्या प्रदूषणामुळे होणारी श्वासाची घुसमट आणि वरचेवर तेथील कारखान्यांना लागणाऱ्या आगी या गोष्टीकडे विरोधकांचे लक्ष जात नाही. उद्योग येऊ घातले म्हणजे पर्यावरणाच्या हानीच्या नांवाने गळे काढणारे लोक महामार्गाच्या चौपदरीकरणासाठी लाखो झाडांची कत्तल झाली तेव्हा कुठे गेले होते हा प्रश्नही या एकसष्टीनिमित्ताने विचारला पाहिजे.

महाराष्ट्राच्या निर्मितीच्या आधीपासूनच कोकणात बेकायदा जंगलतोड सुरू होती, आजही चालू आहे. जंगले उजाड झाल्याने बेघर बनलेले वन्य जीव गावात खाद्य शोधण्यासाठी येऊ लागले. माकडे आणि वानर झाडांवर तर वाघोबा गाईगुरांवर झडपा घालू लागले. मेहनतीने फुलविलेले मळे असे उद्ध्वस्त होऊ लागल्याने कोकणातील शेतकऱ्यांच्या मनातली शेतीची हौस आटली.

कारखान्यांना विरोध होत असताना पर्यावरणस्नेही उद्योग आणण्याच्या घोषणा झाल्या तरी त्या सत्यात उतरल्या नाहीत. स्थानिक संसाधनांचा नियोजनपूर्वक वापर करून बरेच लहान उद्योग सुरू करता येतील. कोकणातील अभिजात कलाकारांना त्यांच्या वस्तूंसाठी (जसे, सावंतवाडीची लाकडी खेळणी) बाजारपेठ मिळवून देणे यांसारखे प्रयत्न झाल्याचे दिसत नाही. पर्यटनाच्या विकासाचा व्यवहारी विचार झाला नाही.

कोकण हा एसटी महामंडळाला वर्षभर भरपूर उत्पन्न मिळवून देणारा प्रदेश. ‘एसटी’ची रात्रभर चालणारी पहिली बस १९७० साली याच कोकणाच्या दक्षिण टोकाच्या सावंतवाडीहून निघून सकाळी मुंबईस पोहोचली आणि ‘रातराणी’चा हा प्रकार पाहता पाहता लोकप्रिय बनला. काळाच्या ओघात अशक्यप्राय वाटणारी ‘कोकण रेल्वे’ प्रत्यक्षात अवतरली आणि एसटीला कठीण दिवस आले. वास्तविक, अधिक वेगाने आणि कमी दरात प्रवाशांना मुंबईहून कोकणात आणणाऱ्या रेल्वेच्या स्थानकांवरून गावात आणण्यापुरतीच सेवा देण्याऐवजी दोन रेल्वे स्थानकांदरम्यान समांतर मार्ग आणि स्थानकांपासून दूर असणाऱ्या गावांपर्यंत थेट सेवा देण्यास नियोजन करावयास हवे होते. खरे म्हणजे ही गोष्ट स्थानिक आणि जिल्हा (विभागीय) पातळीवर करणे शक्य होते. ते झाले नाही.

येथे एक उदाहरण देतो. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील देवगड, विजयदुर्ग या ठिकाणापासून सागरी महामार्गावरून रत्नागिरीपर्यंत थेट बससेवा आहे. याबरोबरच काही गाड्या थेट रत्नागिरी रेल्वे स्थानकापर्यंत जातात. इतक्या लांबून दुसऱ्या जिल्ह्यातून रत्नागिरी रेल्वे स्थानकावर एकाच गाडीत बसून थेट जाता येते, पण रत्नागिरी तालुक्यातील व परिघातील पावस, आडिवरे, नाटे, जैतापूर, चांदेराई, गणपतीपुळे, नेवरे या ठिकाणाहून रेल्वे स्थानकापर्यंत जाण्यास थेट बस नाही. अगदी रत्नागिरी स्थानकापासून जवळ असलेल्या हातखंबा, निवळी, पाली गावांकडे थेट जाणाऱ्या एसटीच्या बसेस नाहीत. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील संबंधित आगारे ज्या लोकप्रतिनिधींच्या कार्यक्षेत्रात येतात, त्यांनी त्या बससेवा सुरू करण्यासाठी प्रयत्न केले, असा याचा अर्थ आहे. कोकणाच्या रत्नागिरी जिल्ह्यातून नाटे-राजापूर रोड, मंडणगड-खेड रेल्वे स्थानक, मंडणगड-माणगाव रेल्वे स्थानक, बाणकोट-माणगाव/केळशी-माणगाव अशा थेट सेवा सुरू करण्यास काय हरकत आहे?

फोटो सौजन्य : कोकण रेल्वे ट्विटर हँडल

‘कोकण रेल्वे’चा उल्लेख वर झालाच आहे. कोकणाकडे मधु दंडवते यांच्या रूपाने प्रथम रेल्वेचा कारभार आला, त्यानंतर सुरेश प्रभू यांच्याकडे. पण कोकणाचे दुर्दैव असे की या प्रदेशाने मनापासून प्रेमाने आणि कौतुकाने पाहिलेल्या या कोकणपुत्राने फारच वैश्विक विचाराने हे खाते सांभाळले. रत्नागिरी जिल्ह्यातून सतत मोठ्या संख्येने प्रवासी खच्चून भरलेल्या डब्यांतून लोंबकळत प्रवास करत असताना त्यांच्यासाठी नव्या गाड्या सुरू करणे सोडाच, प्रभू महाशयांनी रत्नागिरी ते दादर ही एकमेव गाडी पुढे रात्री मडगावपर्यंत वाढवली. लातूरमधील पाणीटंचाई ध्यानात घेऊन तत्परतेने खास पाण्याची रेल्वे सोडण्याची व्यवस्था करणाऱ्या या कोकणपुत्राला आपल्या प्रदेशातील आंबा वाहून नेण्यासाठी आंबा हंगामात कायमस्वरूपी एक डबा जोडण्याची कल्पनाही सुचली नाही!

ऐंशीच्या दशकापासून कोकणातील शाळा-महाविद्यालये आणि विविध शासकीय आस्थापनांमध्ये जिल्ह्याबाहेरील कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीचे प्रमाण एकदम वाढले. स्थानिकांची बेरोजगारी आणि जिल्ह्यातील कामाबद्दल आस्था नसलेल्या माणसांच्या हाती कारभार हे याचे दोन ठळक परिणाम आहेत. जिल्ह्याबाहेरील उमेदवारांच्या नियुक्त्या होण्यासाठी सुरू झालेल्या अर्थपूर्ण व्यवहारांची कीड जिल्ह्यातील कथित राजकीय-सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या बुद्धीला लागली ती कायमचीच!

कोकणाच्या बाबत होणारा सततचा पक्षपात, विकासाचा अनुशेष, जिल्ह्याबाहेरील लोकांच्या नियुक्त्या आणि कोकणाची अखंड उपेक्षा यामुळे कोकणाचे स्वतंत्र राज्य असावे अशी मागणी क्षीण आवाजात का होईना, पुढे आली. संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीसाठी ज्या कोकणी माणसाने बलिदान केले, त्याच्या मनात या राज्यातून बाहेर पडण्याचा विचार यावा हे केवढे दुर्दैव!

लावगण (जयगड) – गोदी

असे असले तरी कोकणाची या काळात झालेली प्रगती दुर्लक्षून चालणार नाही. जिल्ह्यात मच्छीमारी उद्योगाची वाढ झाली. सर्वच उद्योग-व्यवसायांतील अडचणी लक्षात घेतल्या तरी जिल्ह्यात पैशाची निर्मिती वाढली आहे, हे दूरवरच्या बँकांना येथे शाखा उघडाव्याशा वाटतात यावरून दिसते. जिल्ह्यात जयगड परिसरात खासगी बंदरांची उभारणी झाली आहे. मोठमोठ्या जहाजांची दुरुस्ती करण्यासाठी खाजगीकरणातून सुकी गोदी उभारण्यात आली आहे. तालुका ठिकाणांशिवाय अनेक बाजारपेठांचा, गावांचा विस्तार झाला आहे, या गोष्टी नक्कीच समाधानकारक आहेत. निकट भविष्यात, या जिल्ह्यांतून जाणाऱ्या मुंबई-गोवा महामार्गाचे चौपदरीकरण पूर्ण झाल्यावर ‘मुंबई कन्याकुमारी कॉरिडॉर’ची केंद्र सरकारची कल्पना प्रत्यक्षात उतरेल. वाहतुकीचा व्यवसाय भरभराटीला येईल. त्यातून मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती होईल. आणखी पंधरा वर्षांनी, महाराष्ट्राच्या निर्मितीच्या पंचाहत्तर वर्षांची पूर्तता होत असताना राज्य आणि कोकण प्रदेशाच्या वाटचालीबद्दल यापेक्षा जास्त सकारात्मक, चांगले आणि आणखी आशादायक असे लिहिता येईल, ही अपेक्षा व्यक्त करून लेखणी आवरती घेतो.

  • राजेंद्रप्रसाद स. मसुरकर
    संपर्क :
    9960245601

(हा लेख साप्ताहिक कोकण मीडियाच्या ३० एप्रिल २०२१च्या अंकातील असून, हा अंक खरेदी करण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा.)

कोकण मीडियाला विविध सोशल मीडियावर फॉलो करण्यासाठी खाली दिलेल्या पर्यायांवर क्लिक करा.
टेलिग्राम, व्हॉट्सअॅप, यू-ट्यूब, ट्विटर, फेसबुक, इन्स्टाग्राम, इन्स्टामोजो, गुगल प्ले बुक्स, गुगल न्यूज, बुकगंगा, साउंडक्लाउड

Follow Kokan Media on Social Media

Leave a Reply