सरकार ठिकाणावर आहे काय?

सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे काय, असा अग्रलेख लोकमान्यांनी लिहिला होता. तसे लिहायला सरकार तरी जागेवर होते. रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांतील करोना अजूनही आवाक्यात आलेला नाही. ते लक्षात घेतले, तर सरकार ठिकाणावर आहे का, असाच प्रश्न निर्माण होतो. वारंवार लॉकडाउन करून या दोन्ही जिल्ह्यांमध्ये त्याचा काहीही उपयोग झालेला नाही. लोक वेठीला धरले गेले. व्यापाऱ्यांचा व्यवसाय बसला. सर्वसामान्य लोकांना जगणे नकोसे झाले. यावर उपाय शोधण्यापेक्षा लॉकडाउन करून जनजीवन ठप्प करण्यातच शासनाने धन्यता मानली. प्रशासन आपल्या परीने शासनाच्या हुकमांची तामिली करत आहे. पण मुळात हे हुकूम योग्य आहेत का, त्यात बदल करायला हवा आहे का, जनतेला आणि तज्ज्ञांना विचारात घ्यायला हवे का, याचा विचारच शासनाने केलेला नाही. त्यामुळे करोनाचे प्रचंड मोठे संकट आपला फैलाव आणखी मोठ्या वेगाने करत आहे.

राज्य आणि देशस्तरावर करोनाची दुसरी लाट आटोक्यात आल्याचे सांगितले जाते. कोकणात मात्र ही स्थिती दुर्दैवाने आलेली नाही. रुग्णांची संख्या वाढतेच आहे. मृतांच्या संख्येतही घट झालेली नाही. राज्य आणि देशाच्या कोणत्याच टक्केवारीच्या जवळ कोकण अजूनही पोहोचलेले नाही. ठरावीक नियम पाळण्यापलीकडे काहीही केले जात नाही. संचारबंदीचे नियम ज्यांच्याकडून सकारण आणि अकारण पाळले जात नाहीत, त्यांच्याकडून दंडवसुली करण्यापलीकडे प्रशासनाची मर्दुमकी गेलेली नाही. वास्तविक प्रशासनानेही स्थानिक लोकप्रतिनिधी तसेच वेगवेगळ्या विषयातील तज्ज्ञ मंडळींना एकत्र करून करोनाच्या फैलावाचे कारण आणि तो प्रसार थोपविण्यासाठी काय करता येऊ शकेल, याची चर्चा घडवून आणायला हवी. त्यातून निष्पन्न होणारे निष्कर्ष शासनापर्यंत पाठवायला हवेत. ते काहीच होत नाही. शासन सज्ज आहे, पुरेसे बेड आहेत, ऑक्सिजनची निर्मिती मोठ्या प्रमाणावर होत आहे, औषधांचा तुटवडा नाही, कोठेही काही कमी नाही, असे प्रशासनातर्फे सांगितले जात असले तरी हे सारे असेल तरीही रुग्णांची आणि मृतांची संख्या का वाढते, ती वाढत असेल तर प्रशासन जे काही सांगत आहे त्यात तथ्य नाही, असे सर्वसामान्यांना वाटले तर ते चुकीचे कसे म्हणता येईल? शासकीय रुग्णालयात गेलेला रुग्ण जिवंतपणी परत येण्याची नसलेली खात्री, खासगी रुग्णालयांचे हृदयविकाराचा झटका आणणारे बिलाचे आकडे यामुळे आजार लपविण्याकडेच लोकांचा अजूनही दिसून येतो. त्यामुळे आजार हाताबाहेर गेल्यानंतर तो निष्पन्न होतो. त्यावरचे उपचार कुचकामी ठरतात. लोकांची ही भीती दूर करण्यासाठी मध्यंतरी फॅमिली डॉक्टरांना विश्वासात घेण्याचा प्रयत्न मुख्यमंत्र्यांनी केला. पण त्याचे पुढे काय झाले, हे समजले नाही. प्राथमिक टप्प्यातील उपचार करण्याची मुभा याच फॅमिली डॉक्टरांना दिल्यास फरक पडू शकतो का, याबाबतही विचार केला गेला पाहिजे.

रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील करोनाची परिस्थिती हाताबाहेर गेली असताना आपण शासनाचे प्रतिनिधी आहोत हे दररोज सांगणारे सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री उदय सामंत आणि रत्नागिरी जिल्ह्याकडे कधीही न फिरकणारे पालकमंत्री अनिल परब यांनी वास्तविक आपापल्या जिल्ह्यात ठाण मांडून बसले पाहिजे. वेगवेगळ्या शक्यता अजमावल्या पाहिजेत. वेगवेगळ्या तज्ज्ञांशी थेट बोलणी झाली पाहिजेत. जिल्ह्यातील करोना गेल्याशिवाय आपली बदली होणार नाही, अशी खात्री रत्नागिरीचे जिल्हाधिकारी लक्ष्मीनारायण मिश्रा यांनी मध्यंतरी दिली होती. त्याच धर्तीवर या दोन्ही पालकमंत्र्यांनी जिल्ह्यातून करोना हद्दपार होईपर्यंत मी जिल्ह्याच्या बाहेर जाणार नाही, असा निर्धार करायला हवा. पण ते त्यांना सुचतच नाही. यावरूनच शासन ठिकाणावर नसल्याचेच स्पष्ट होते. सरकार ठिकाणावर नसल्यामुळे त्याला डोके आहे काय आणि ते ठिकाणावर आहे काय, हा लोकमान्यांचा प्रश्न येथे लागू पडत नाही.

प्रमोद कोनकर
(संपादकीय, साप्ताहिक कोकण मीडिया, १८ जून २०२१)

(साप्ताहिक कोकण मीडियाचा १८ जूनचा अंक डाउनलोड करण्यासाठी, तसेच मागील संग्राह्य अंक वाचण्यासाठी ई-मॅगझिन विभागाला भेट द्या. त्यासाठी येथे क्लिक करा.)