ग्रामीण भारतात प्रजासत्ताक आहे?

भारतीय स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव साजरा करत असतानाच भारतीय प्रजासत्ताकानेही सत्तरी ओलांडून अमृतमहोत्सवाकडे वाटचाल सुरू केली आहे. ग्रामीण भागात विखुरलेला भारत अशी ओळख असलेल्या आपल्या देशात खऱ्या अर्थाने प्रजासत्ताकाचा मूळ उद्देश पोहोचला आहे का, याचा मात्र विचार करावा लागेल. या ठिकाणी अमृतमहोत्सव साजरा करत असताना नकारात्मक विचार मांडण्याचा हेतू अजिबात नाही. पण काही बाबींकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे. त्याकडे लक्ष वेधावे, हा उद्देश मात्र आहे.

भारत १९४७ साली स्वतंत्र झाला. त्यानंतर अडीच वर्षांनी २६ जानेवारी १९५० रोजी भारतीय प्रजासत्ताक देश अस्तित्वात आला. त्यानंतर दोन वर्षांनी स्वतंत्र भारतातल्या पहिल्या निवडणुका झाल्या. विधानसभा आणि लोकसभेच्या या निवडणुकांनंतर ग्रामीण भागातल्या प्रगल्भतेलाही राज्यकारभारात स्थान मिळाले पाहिजे, यासाठी लोकल बोर्डांच्या जागी जिल्हा परिषदा स्थापन करण्यात आल्या. त्या १९६२ झाली अस्तित्वात आल्या. जिल्हा परिषदांच्या अंतर्गत तालुका पंचायत समित्या आणि ग्रामपंचायती काम करू लागल्या. पण १९९३ मध्ये झालेली ७३ आणि ७४ वी घटनादुरुस्ती अमलात आल्यानंतर खऱ्या अर्थाने ग्रामीण भागापर्यंत लोकशाहीची मुळे पोहोचणारी व्यवस्था निर्माण झाली. या घटनादुरुस्त्यांमुळे ग्रामपंचायती आणि प्रगत गाव असलेल्या नगरपालिका आणि नगर पंचायतींचे स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणून एक वेगळे अस्तित्व निर्माण झाले. ग्रामीण मतदारांना खूपच महत्त्व प्राप्त झाले. राज्यकारभारात महिलांना ५० टक्के स्थान हे या घटनादुरुस्त्यांची सर्वांत महत्त्वाचे वैशिष्ट्य होते. पंचायत राज्य व्यवस्थेला महत्त्व देणाऱ्या कायद्याची अंमलबजावणी होऊन आता तीन दशके होत आली आहेत. त्यामुळे ग्रामीण भागाचा कायापालट व्हायला मदत झाली. केंद्र आणि राज्य सरकारचा विशिष्ट विकासकामांचा निधी थेट ग्रामपंचायतींना मिळू लागला. त्यापलीकडे काही विकासात्मक कामे पूर्ण करण्यासाठी वित्त आयोगाची नेमणूक करण्यात आली. त्याद्वारेही मोठा निधी मिळू लागला. पण या साऱ्या व्यवस्थेमध्ये ग्रामीण भागातील राज्यकारभार खरोखरी ग्रामस्थ हाकतात का, हा प्रश्न आहे.

शासनाकडून येणारा सर्व प्रकारचा निधी ठरावीक कामांसाठी येत असल्यामुळे ती कामे व्यवस्थेनुसार पूर्ण केली जातात. अनेक योजना राबविल्या जातात, पण त्या योजना म्हणजेच गावाचा कारभार, असा समज आहे. महिला आणि मागासवर्गीयांना लोकप्रतिनिधित्व आणि सरपंचपद मिळाले, तरी त्यांना स्वतःची प्रज्ञा वापरण्याची मुभा मिळत नाही. कारण एक तर पदे मिळाली तरी पदासाठी आवश्यक असलेले प्रशिक्षण त्यांना नसते आणि वरून येणारा निधी कागदोपत्री खर्ची पडल्याचे दाखवणे आणि त्यावर सह्या करणे यालाच राज्यकारभार म्हणतात, असे समजले जाते. ग्रामपंचायती स्वतःच्या अधिकारात अनेक करांची आकारणी करू शकतात. स्वतःचा निधी उभारू शकतात आणि त्यातूनही गावाच्या गरजेनुसार विकासकामे करू शकतात, हे सारे ग्रामसभेचे विषय असतात, याची कल्पनाच या स्थानिक राज्यकर्त्यांना नसते. याबाबत त्यांना प्रशिक्षण दिले जात नाही. गावातील प्रत्येक मतदार गावाच्या राज्यकारभाराला जबाबदार असताना नुकत्याच झालेल्या प्रजासत्ताक दिनी होणाऱ्या ९९ टक्के ग्रामसभा गणसंख्येअभावी तहकूब कराव्या लागल्या. याला प्रजासत्ताक म्हणावे का? प्रजेच्या हाती सत्ता दिली आहे, पण प्रजाच तिचा उपयोग करत नसल्याने त्यासाठी तयार करण्यात आलेला कायदा कागदोपत्रीच आहे. तो प्रत्यक्षात आलेला नाही. पक्षीय राजकारण हे त्याचे सर्वांत महत्त्वाचे कारण आहे. राजकारणापेक्षा समाजकारणाला महत्त्व दिल्याचा धोशा लावला जातो. प्रत्यक्षात मात्र समाजकारण शून्य टक्के होत आहे. याला प्रजासत्ताक म्हणता येणार नाही. त्याचाच गांभीर्याने विचार व्हायला हवा.

प्रमोद कोनकर
(संपादकीय, साप्ताहिक कोकण मीडिया, २८ जानेवारी २०२२)

(साप्ताहिक कोकण मीडियाचा २८ जानेवारीचा अंक डाउनलोड करण्यासाठी, तसेच मागील संग्राह्य अंक वाचण्यासाठी ई-मॅगझिन विभागाला भेट द्या. त्यासाठी येथे क्लिक करा.)