परिवहनमंत्र्यांचा देखावा

रत्नागिरी जिल्ह्याचे पालकमंत्री आणि राज्याचे परिवहन मंत्री अॅड. अनिल परब यांनी नुकताच रत्नागिरीचा दौरा केला. त्र्याहत्तराव्या प्रजासत्ताक दिनाच्या कार्यक्रमानिमित्ताने ते रत्नागिरीत आले होते. विशेष म्हणजे ते प्रजासत्ताक दिनाच्या नंतर दुसऱ्या दिवशी सायंकाळपर्यंत रत्नागिरीत होते. राष्ट्रीय सणांच्या कोणत्याही दिवशी एवढा वेळ त्यांनी जिल्ह्यासाठी आतापर्यंत तरी दिला नव्हता. पण दुसऱ्याच दिवशी मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गाच्या रखडलेल्या कामाचा निषेध करण्यासाठी राज्यातील महाविकास आघाडीने पुकारलेले आंदोलन परिवहनमंत्र्यांना रत्नागिरी जिल्ह्यात एक दिवस अधिक राहायला भाग पाडणारे ठरले. नाइलाजाने राहावे लागल्यामुळे त्यांनी काही विकासकामांची पाहणी केली. त्यामध्ये विकास होऊ शकलेला नाही, अशा त्यांच्याच खात्याच्या रत्नागिरीतील मध्यवर्ती एसटी बसस्थानकाचा समावेश होता. वास्तविक रत्नागिरीच्या या बसस्थानकाचे काम सुरुवातीपासूनच तसे रखडले आहे. परिवहन मंत्री म्हणून कार्यभार स्वीकारल्यानंतर अनिल परब यांना दोन वर्षांहून अधिक काळ लोटला, पण त्यांना त्यांच्याच खात्याच्या एसटी बसस्थानकाकडे लक्ष द्यायला वेळच मिळाला नव्हता या वेळच्या दौर्‍यात काहीशी उसंत मिळाल्यामुळे त्यांनी पाहणी केली. मात्र त्याला नाटकच म्हणावे लागते.

श्री. परब यांनी पाहणी केल्यानंतर एवढेच सांगितले की याबाबतची एक बैठक मुंबईत घेतली जाईल आणि त्यानंतर या प्रकल्पाला चालना मिळेल. पुरेसा निधीही दिला जाईल. यात त्यांनी विशेष काय सांगितले? आणि ते एवढे सोपे होते, तर ते याआधीच का झाले नाही? आतापर्यंत अशा अनेक योजनांसाठी मुंबईत बैठका झाल्या. त्या ज्यांच्या उपस्थितीत झाल्या, त्या त्यांच्या विस्मृतीतही गेल्या आहेत. त्या योजनांचे पुढे काय झाले, हे त्यांनाही सांगता येणार नाही. पण एसटी बसस्थानकाच्या रखडलेल्या कामाएवढा त्यांचा बोभाटा होत नाही. कारण अनेक योजना लोकांना समोर दिसत नसतात. एसटी बसस्थानकाचे रखडलेले काम समोर दिसत आहे. लोकांची गैरसोय होत आहे. मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गाचे रखडलेले काम हा मुद्दा घेऊन आंदोलन करणाऱ्यांना सर्वसामान्य लोकांना उपयुक्त ठरणाऱ्या बसस्थानकाचे रखडलेले काम आतापर्यंत दिसले नाही.

बसस्थानक आणखी काही काळ पूर्ण झाले नाही, तरी सध्या एसटी बस सुरू नसल्यामुळे जेवढे बिघडत आहे, तेवढे बसस्थानकाच्या अभावी बिघडणार नाही. कारण बसस्थानक नसेल तर उन्हापावसात कोठेही उभे राहून बसची प्रतीक्षा करण्याची प्रवाशांना सवय आहे. पण एसटीच्या कर्मचार्‍यांनी पुकारलेल्या संपाकडे आणि त्याहीपेक्षा ग्रामीण भागातील प्रवाशांच्या होणार्‍या गैरसोयीकडे गांभीर्याने पाहायला परिवहन मंत्र्यांकडे वेळ नाही. एसटी कर्मचाऱ्यांची शासनात विलीनीकरणाची मागणी अयोग्य असेल, तर ते पटवून देण्यात परिवहन मंत्र्यांना यश आलेले नाही. आता तो मुद्दा न्यायालयाच्या कक्षेत असल्यामुळे तो किती काळ रखडून पडेल, हे सांगता येणार नाही. पण संपामुळे प्रवाशांची प्रचंड गैरसोय झाली, होत आहे ते परिवहन मंत्र्यांच्या गावीही नाही. शहरी भागातील प्रवाशांची सोय परिवहन मंत्र्यांच्याच अखत्यारीत असलेल्या तरीही अवैधरीत्या चालणाऱ्या वाहतूक व्यवस्थेतून भागविली जाते. पण ही वाहतूक ग्रामीण भागात परवडणारी नसल्याने चालविली जात नाही. त्यामुळे ग्रामीण भागाची सर्वांत मोठी गैरसोय होत आहे. अनेकांचे रोजगार गेले आहेत. एसटीसारख्या स्वस्त वाहतूक व्यवस्थेवर अवलंबून असलेले ग्रामीण भागातील दैनंदिन व्यवहार ठप्प झाले आहेत. म्हणूनच रखडलेल्या एसटी बसस्थानकाची पाहणी करून प्रवाशांची काळजी असल्याचा देखावा करण्यापेक्षा या प्रश्नाकडे परिवहन मंत्र्यांनी अधिक लक्ष द्यायला हवे होते. पण ते झालेले नाही.

• प्रमोद कोनकर
  (संपादकीय, साप्ताहिक कोकण मीडिया, ४ फेब्रुवारी २०२२)
  
  (साप्ताहिक कोकण मीडियाचे अंक डाउनलोड करण्यासाठी, तसेच मागील संग्राह्य अंक वाचण्यासाठी ई-मॅगझिन विभागाला भेट द्या. त्यासाठी येथे क्लिक करा.)

कोकण मीडियाला विविध सोशल मीडियावर फॉलो करण्यासाठी खाली दिलेल्या पर्यायांवर क्लिक करा.
टेलिग्राम, व्हॉट्सअॅप, यू-ट्यूब, ट्विटर, फेसबुक, इन्स्टाग्राम, इन्स्टामोजो, गुगल प्ले बुक्स, गुगल न्यूज, बुकगंगा, साउंडक्लाउड

Follow Kokan Media on Social Media

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Follow Kokan Media on Social Media

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
•