मंदिरांच्या सर्व समस्या सोडवण्याचा सर्व मंदिर विश्वस्तांचा निर्धार

रत्नागिरी : मंदिरांच्या सर्व समस्या सोडवण्याचा निर्धार सर्व मंदिर विश्वस्तांनी येथील अधिवेशनात केला. महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे समन्वयक सुनील घनवट यांनी पत्रकाद्वारे ही माहिती दिली.

महाराष्ट्र मंदिर महासंघ आणि हिंदू जनजागृती समिती यांच्या वतीने रत्नागिरीतील श्रद्धा साफल्य मल्टीपर्पज हॉलमध्ये महाराष्ट्र मंदिर न्यास अधिवेशन पार पडले. त्यात हा निर्धार करण्यात आला. यावेळी जिल्ह्यातील मंदिर विश्वस्त, पुरोहित, पुजारी, अधिवक्ता आदी ३०० हून अधिक जण सहभागी झाले होते.

मंदिरे ही सनातन धर्माचा अविभाज्य घटक आहेत. हिंदूंच्या संघटनाचे मंदिर हे महत्त्वाचे केंद्र आहे; मात्र आज सरकारीकरणामुळे मंदिरांचे व्यवस्थापन मंदिर, धर्म, देवता यांविषयी काहीही न वाटणाऱ्या व्यक्तींच्या हाती गेले आहे. सरकारीकरणामुळे हिंदूंच्या प्रथा, परंपरा खंडित होत आहेत. हे चित्र पालटण्यासाठी आणि मंदिरे भाविक, भक्त यांच्या स्वाधीन व्हावीत, यासाठी प्रयत्न करण्याचे अधिवेशनात ठरविण्यात आले.

यावेळी अमळनेरच्या मंगळग्रह संस्थानचे अध्यक्ष डिगंबर महाले म्हणाले, संस्था, संघटना कोणतीही असो, त्यातील पदाधिकारी, चालक यांच्या विचारात सुस्पष्टता हवी, तरच मंदिरांचे व्यवस्थापन व्यवस्थित होऊ शकते. पुजारी विश्वस्तांना मिळणारा मान केवळ त्यांचा नसून तो देवाचा आहे. देशात हिंदु समाज एवढ्या मोठ्या प्रमाणात असूनही हिंदूंना मंदिर रक्षणासाठी विविध मागण्या पूर्ण होण्यासाठी आता दबावतंत्रच अवलंबवावे लागेल. आपले कुठलेही एक मंदिर बंद होणे याचा अर्थ पुढील ७ पिढ्यांचे भवितव्य बंद होईल.

हिंदु जनजागृती समिती राष्ट्रीय प्रवक्ते रमेश शिंदे म्हणाले, आज बर्‍याच मंदिरात मानपानावरून भांडणे होतात. मंदिर रक्षणासाठी आपण स्वतःचे मानपान बाजूला ठेवायला हवे. मंदिर सरकारच्या ताब्यात गेले, तर राजकीय मंडळी अन्य क्षेत्रात जे घोटाळे करतात ते गैरप्रकार मंदिरातही चालू होतील. विश्वस्तांच्या आपापसांतील भांडणामुळे सरकारला मंदिरांचे सरकारीकरण करण्याची संधी मिळून आपली मंदिरे बंद पडत आहेत.

माजी धर्मादाय आयुक्त दिलीप देशमुख यांनी सांगितले, भारतातील पहिला विश्वस्त म्हणजे भरत. भरत हा अयोध्येचा “विश्वस्त” होता. विश्वस्तांना विकासाचा अधिकार आहे; पण नुकसानीचा नाही. विश्वस्तांनी न्यासाचे कारभार काळजीपूर्वक करावेत. नियम, परंपरा, प्रचलित कायदे, निर्देश यांचे काटेकोर पालन करावे. स्वतःच्या पैशांची, मिळकतीची ज्याप्रमाणे काळजी घेतो तेवढीच मंदिरांच्या संपत्तीची काळजी घेणे आवश्यक आहे.

महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे सुनील घनवट म्हणाले, अयोध्येतील राममंदिरात रामलल्लाची स्थापना झाल्यावर विश्वभरात जागृती झाली, तर देशभरातील सर्वच मंदिरांमधून जागृती झाल्यास देश विश्वगुरू बनायला वेळ लागणार नाही. मंदिरांचे पावित्र्य राखण्यासाठी ५०० मीटरच्या परिसराच्या मद्यमांस बंदी झाली पाहिजे; परंतु गणपतीपुळे येथे गणपती मंदिराच्या आवारात ३०० मीटर अंतरामध्येच महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाचे रेस्टॉरंट आहे. ते शासनाने बंद केले पाहिजे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावाने राज्य करणाऱ्या शासनाने सिंधुदुर्ग किल्ल्यावरील महाराजांच्या मंदिराचे अनुदान तत्काळ वाढवावे. मंदिरांसाठी आपल्याला आज अधिवेशन घ्यावे लागते, हे दुर्दैव आहे. वक्फ बोर्डाच्या माध्यमातून जे भूमी बळकावण्याचे षड्यंत्र आहे, त्यासाठी वक्फ बोर्ड कायदाच रहित केला पाहिजे.

अधिवक्ता अनुप जैस्वाल यांनी यावेळी सांगितले की, न्यूनतम खर्चात, अल्प वेळेत मंदिराच्या भूमी परत घेणे या मुख्य उद्दिष्टानुसार आम्ही १२०० एकर भूमी परत घेतल्या. जेव्हा शासनाचा सातबारा अस्तित्वात नव्हता, तेव्हा मंदिरे अस्तित्वात होती. तरीही आज सातबारा पाहिल्यास सर्व मंदिरांच्या भूमीवर ‘शासन’ असे नमूद केले आहे. काही ठिकाणी ‘आम्हीच मालक आहोत’, असे महसूल विभागास भासवून स्वतःची मालकी लावली असेल, तर त्याविरुद्ध आपण धर्मादाय आयुक्तांकडे पाठपुरावा करू शकतो. कायदेशीर अडचणी सोडवण्यासाठी सांघिक प्रयत्नांची आवश्यकता आहे.

सनातन संस्थेचे धर्मप्रचारक सद्गुरू सत्यवान कदम यावेळी आपले विचार व्यक्त करताना म्हणाले, समाजाला एकसंघ ठेवण्याचे, जन्महिंदूपासून कर्महिंदू बनवण्याचे कार्य मंदिराच्या माध्यमातून होत असते. श्रद्धेने केलेली कृती लाभदायक ठरते, असे अध्यात्मशास्त्र सांगते. धर्मशिक्षणाने मंदिर संस्कृती संवर्धन होण्यास साहाय्य होईल. ईश्वरी अधिष्ठान ठेवून कार्य केले, तर ईश्वराचे आशीर्वाद मिळाल्याने कार्य यशस्वी होते. आध्यात्मिक बळ मिळण्यासाठी प्रतिदिन काळानुसार नामसाधना करणे आवश्यक आहे.

यावेळी एकमताने संमत करून सरकारकडे पाठवण्यात आलेले ठराव असे – सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन करत महाराष्ट्र सरकारने सर्व मंदिर सरकारमुक्त करून ती भक्तांच्या स्वाधीन करावीत. सरकारने मंदिरांची संपत्ती विकासकामांसाठी न वापरण्याची घोषणा करावी. ‘क’ वर्गवारीतील मंदिरे ‘ब’ वर्गात वर्गीकृत केली जावीत. मंदिरांचे पावित्र्य राखण्यासाठी परिसरात मद्य आणि मांसविक्रीवर बंदी घालावी. सरकारने मंदिरांच्या पुजार्‍यांना प्रतिमाह मानधन देण्याची व्यवस्था करावी. मंदिरांवर झालेली सर्व अतिक्रमणे तत्काळ दूर करावीत. दुर्लक्षित मंदिरांचा जीर्णोद्धार करण्यासाठी सरकारने अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद करावी.

समितीचे विनय पानवळकर यांनी स्वागत केले. हिंदु जनजागृती समितीचे विनोद गादीकर यांनी सनातन संस्थेचे संस्थापक सच्चिदानंद परब्रह्म डॉ. जयंत आठवले यांनी पाठवलेल्या संदेशाचे वाचन केले. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन प्रकाश कोंडस्कर आणि अधिवक्त्या (सौ.) अपर्णा कुलकर्णी यांनी केले.

यावेळी खेड तालुका वारकरी संघटनेचे सचिव हभप गणपत महाराज येसरे, आडिवऱ्याच्या महाकाली देवस्थानचे स्वप्नील भिडे, कशेळीच्या कनकादित्य मंदिराचे रमाकांत ओळकर, १५ गाव धामणंद येथील श्री महादलिंग देवस्थानचे संतोष उतेकर, तुरंबवच्या शारदादेवी देवस्थानचे अध्यक्ष कृष्णा पंडित, चिपळूणच्या नामदेव शिंपी समाजोन्नती मंडळाचे अध्यक्ष आणि सीए विवेक रेळेकर, पिरंदवणे येथील श्री सोमेश्वर सुंकाई इंडोव्हमेंट ट्रस्टचे सुनीत भावे, गुरव समाज जिल्हाध्यक्ष लक्ष्मण गुरव, चिपळूणचे अखिल गुरव समाज संघटनेचे कार्याध्यक्ष उमेश गुरव, गणपतीपुळे संस्थानचे चैतन्य घनवटकर, अखिल गुरव समाज संघटनेचे कार्याध्यक्ष उमेश गुरव, दिनेश बापट, जालगावचे ग्रामदैवत श्री देव भैरीचे उपाध्यक्ष आणि महाकाली देवस्थानचे अध्यक्ष रमेश कडू, राजिवड्याच्या श्री स्वयंभू काशीविश्वेश्वर देवस्थानचे अध्यक्ष प्रवीण वायंगणकर, श्री नवलाई पावणाई जाकादेवी महापुरुष मंदिराचे राजेंद्र सावंत आदी मान्यवर उपस्थित होते.