रत्नागिरी जिल्हा अनलॉकच्या तिसऱ्या स्तरात, पण ….

मुंबई : करोनाप्रतिबंधक नव्याने करण्यात आलेल्या स्तरीकरणानुसार रत्नागिरी जिल्हा अनलॉकच्या तिसऱ्या स्तरात समाविष्ट झाला आहे. पंधरा दिवसांपूर्वी जारी करण्यात आलेल्या स्तरांनुसार रत्नागिरी जिल्हा चौथ्या स्तरात होता. आता तो तिसऱ्या स्तरात जाण्याच्या प्रतीक्षेत होता. तो तिसऱ्य स्तरात गेलाही. पण मात्र जिल्हावासीयांसाठी ही तितकीशी आनंददायक बाब नाही. कारण करोनाची व्याप्ती पाहता प्रतिबंधक निर्बंधांमध्ये बदल करण्यात आले असून आता अनलॉकचे तीनच स्तर असतील. त्यापैकी तिसऱ्या स्तरात रत्नागिरीसह इतर जिल्ह्यांचाही समावेश आहे.

दरम्यान, राज्यात करोनाची संभाव्य तिसरी लाट येण्याची शक्यता असून त्यामध्ये करोनाच्या डेल्टा आणि डेल्टा प्लस या नव्या आणि घातक विषाणूंचा वेगाने फैलाव होण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे. त्यासाठीच नवे तीन स्तर जारी करण्यात आले आहेत. धोका लक्षात घेता प्रतिबंधात्मक सूचनांबाबतचे आदेश मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांनी जारी केले आहेत.

आपत्ती व्यवस्थापन २००५ च्या कायद्याअंतर्गत प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करत, करोनाची साखळी तोडण्यासाठी वेळोवेळी विविध आदेशांद्वारे राज्यात निर्बंध लागू केले आहेत. महाराष्ट्र राज्याचा करोनाचा धोका कायम असल्याने तसेच ४ जून २०२१ च्या आदेशानुसार डेल्टा, डेल्टा प्लस या कोव्हिडच्या नव्या व्हेरिएंट्सचा ४ ते ६ आठवड्यांत प्रसार होत असून लवकरच मोठ्या भौगोलिक क्षेत्रावर अधिक घातक रूपात कोव्हिडची तिसरी लाट पसरण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.

INSACOG (कोव्हिड – 19 च्या संदर्भात संपूर्ण जिनोम सिक्वेन्सिंगसाठी स्थापित केलेला प्रयोगशाळांचा संघ) यांनी सूचित केल्यानुसार डेल्टा प्लस हा व्हेरिएंट खालील वैशिष्ट्यांमुळे चिंतेचा विषय (व्हेरिएंट ऑफ कन्सर्न – व्हीओसी) आहे. वाढती संक्रमणशीलता, फुफ्फुसाच्या पेशींना मजबुतीने चिकटण्याची क्षमता, मोनोक्लोनल अँटीबॉडीच्या प्रतिसादात संभाव्य घट. ही व्हीओसी महाराष्ट्रात रत्नागिरी, जळगाव आणि इतर जिल्ह्यांत सापडल्यामुळे या विषाणूचा प्रसार रोखण्यासाठी सामान्यतः आणखी कठोर बंधने लागू करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे.

या विषाणूच्या म्युटेशन्स आणि त्यात सातत्याने होत असलेली उत्क्रांती पाहता येत्या काळात कल्पनेपेक्षा गंभीर परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता दिसून येत आहे. प्रशासकीय स्तरावरील बंधनांच्या संदर्भातील सध्याची आकडेवारी लक्षात घेता तसे आढळू शकते. त्यामुळे राज्य स्तरावरील ऑक्सिजन सुविधायुक्त खाटांशिवाय राज्य स्तरावरील ट्रिगर्स जाहीर करण्याची गरज आहे. तसेच CAB च्या पूर्ततांबाबत सामान्य नागरिक आणि कोव्हिडच्या उपचारांसंबंधी शिष्टाचारांची शिफारस करण्यासाठी स्थापन केलेल्या कृती दलाकडून येणाऱ्या प्रतिक्रिया आणि अनुभव पाहता संबंधित आदेशात सुधार करण्याची गरज आहे.

त्यामुळे आता आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, २००५ च्या अंतर्गत प्रदान केलेल्या अधिकारांनुसार खालील सुधारणा/बदल करण्यात येत आहेत आणि वर उल्लेख केलेल्या ४ जून २०२१ च्या आदेशासंदर्भाने सर्वांनी खालील पूर्तता कराव्यात, असेही या आदेशाद्वारे घोषित करण्यात आले आहे.

राज्यस्तरीय ट्रिगर्स : करोना आजार पसरवणाऱ्या विषाणूमध्ये विविध भौगोलिक प्रदेशांत म्युटेशन होत असून हा नव्या रूपातील विषाणू अधिक संक्रमणशीलता आणि रुग्णाच्या शरीरात मोनोक्लोनल अँटीबॉडी रिस्पॉन्सच्या बाबतीत घट दर्शवत आहे. हे लक्षात घेता सर्व प्रशासकीय क्षेत्रांमध्ये, साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी निर्देशांक आणि ऑक्सिजन सुविधायुक्त खाटांची टक्केवारी कितीही असली तरी त्यांनी बंधनांचा स्तर, राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकाऱ्यांकडून स्पष्ट आदेशान्वये जोवर बंधने मागे घेतली जात नाहीत तोवर तिसऱ्या स्तराइतका ठेवावा, असे बंधन राज्य स्तरावरील ट्रिगरकडून घालण्यात आले आहे.
साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर : बंधनांचे स्तर लागू करण्याचा निर्णय घेण्यासाठी लक्षात घ्यायचा साप्ताहिक पॉझिटीव्हिटी दर केवळ आरटी-पीसीआर चाचण्यांच्या आधारावरच निश्चित करण्यात यावा आणि तो आरएटी किंवा इतर चाचण्यांच्या आधारे निश्चित करण्यात येऊ नये. यासाठीची आकडेवारी सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडून उपलब्ध करून देण्यात येईल.
जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकाऱ्यांनी बंधनांचे स्तर घोषित करण्यासाठी वापरायची पद्धत : जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकाऱ्यांनी सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडून आकडेवारी घ्यावी आणि त्यांच्या अखत्यारीतील विविध प्रशासकीय क्षेत्रांमध्ये बंधनाचे कोणते स्तर लागू करता येऊ शकतील याबाबत कार्यान्वित असलेल्या कोणत्याही राज्य स्तरावरील ट्रिगरच्या संदर्भाने निर्णय घ्यावा. वर उल्लेख केलेल्या ४ जून २०२१ च्या आदेशात किमान स्तर दिला आहे, राज्य स्तरावरील ट्रिगरच्या संदर्भाने तो तळाचा स्तर मानण्यात यावा. मात्र वर उल्लेख केलेल्या ४ जून २०२१ च्या आदेशाच्या संदर्भात जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकारी त्याच तळाच्या स्तरावरील बंधनांसह त्याहून उच्च दर्जाची बंधने किंवा अधिक बंधने लागू करण्याबाबत निर्णय घेऊ शकतील. अशा प्रकारे उच्च दर्जाची बंधने किंवा अधिक बंधने लागू करण्यासाठी जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकाऱ्याला राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकाऱ्याच्या परवानगीची गरज नसेल.
बंधनांबाबत खालचा स्तर लागू करण्यासाठी जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकाऱ्याने, खालच्या स्तराची बंधने लागू करण्यापूर्वी मागील दोन आठवड्यांतील परिस्थिती लक्षात घ्यायला हवी. जेव्हा पॉझिटिव्ह रुग्णांच्या संख्येत दैनंदिन वाढ होत असेल आणि सध्या लागू असलेल्या बंधनांच्या स्तरापेक्षा वरच्या स्तराची बंधने लागू करण्याची गरज भासत असल्यास जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकाऱ्याने दोन आठवड्यांच्या परिस्थितीचा आढावा घेण्याची वाट न पाहता तातडीने तशा प्रकारचा निर्णय घ्यावा.
करोनाचा प्रसार होणार नाही याची काळजी घेत नागरिकांना बंधने सुकर होणे सुनिश्चित करण्याबरोबरच जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकारी खालील विशेष कृती करू शकतील.
लोकजागृतीच्या उपक्रमांद्वारे लसीकरणाचा वेग वाढवणे, पात्र लोकांपैकी किमान ७० टक्के लोकांचे लसीकरण लवकरात लवकर पूर्ण करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करणे.
कोव्हिडचा प्रसार रोखण्यासाठी टेस्ट-ट्रॅक-ट्रीट या पद्धतीचा जास्तीत जास्त अवलंब करावा.
कोव्हिडच्या विषाणूचा हवेतून प्रसाराचा गुणधर्म लक्षात घेता हेपा फिल्टर्स किंवा एक्झॉस्ट फॅनचा वापर करून वातानुकूलनाच्या उचित नियमांचे पालन करीत कामकाजाच्या ठिकाणांची व कार्यालयांची सुरक्षितता निश्चित करणे संबंधितांना बंधनकारक करावे.
सार्वजनिक आरोग्य विभागातर्फे अपेक्षित चाचण्या आणि आरटी-पीसीआर चाचण्या तसेच इतर चाचण्या मोठ्या प्रमाणावर कराव्यात.
कोव्हिडरोधक वर्तणूक न करणाऱ्यांवर प्रभावीपणे दंडात्मक कारवाई करावी.
गर्दी, जमाव आणि मेळाव्यांना प्रोत्साहन मिळेल असे सोहळे, कार्यक्रम, उपक्रम टाळावेत.
न्याय्य पद्धतीने कन्टेनमेन्ट क्षेत्रे घोषित करावीत जेणेकरून छोट्या क्षेत्रावर, विशेष करून बाधित क्षेत्रावरच बंधने लागू होतील.
विशेषकरून विवाह सोहळे आणि उपाहारगृह, मॉल यासारख्या गर्दीची अधिक शक्यता असलेल्या ठिकाणांची तपासणी करून CAB च्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी फिरती पथके नियुक्त करावीत. CAB चे नियम हे बंधने कमी करण्यासाठी अत्यावश्यक आहेत. हे सामाजिक पातळीवर पाळायचे नियम आहेत. सदर नियमांचे पालन न केल्यास नागरिकांना दंड होईल. हा आदेश राज्यपालांच्या वतीने राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांनी जारी केला आहे.
……….

शासनाची नवीन नियमावली आता सर्व जिल्हे तिसऱ्या टप्प्याच्या वरच!

महाराष्ट्रात ५ स्तरांमध्ये निर्बंध शिथिल करण्यात आल्यानंतर गेल्या दोन ते तीन आठवड्यांमध्ये नवे करोनाबाधित आणि मृतांच्या आकड्यांमध्ये काही प्रमाणात वाढ झाल्याचे दिसून आले आहे. त्यापाठोपाठ करोनाच्या डेल्टा प्लस प्रकारामुळेदेखील राज्यासमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. राज्याच्या काही जिल्ह्यांमध्ये रुग्णांमध्ये डेल्टा प्लस करोना विषाणू आढळून आल्यामुळे आणि त्याची संख्या हळूहळू वाढू लागल्यामुळे काही प्रमाणात पुन्हा निर्बंध घातले जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात होती. या पार्श्वभूमीवर आता राज्य सरकारकडून आधीच्याच नियमावलीमध्ये नवीन बदल जाहीर केले आहेत. यानुसार राज्यातील सर्व जिल्हे आणि महानगरपालिकांचा समावेश तिसऱ्या गटाच्या वरच ठेवण्यासंदर्भात निर्णय घेण्यात आला आहे.
राज्यात ४ जून रोजी जाहीर केलेल्या नियमावलीनुसार ५ गटांमध्ये जिल्हे आणि महानगरपालिकांची विभागणी करण्यात आली होती. यामध्ये त्या त्या जिल्ह्यातील पॉझिटिव्हिटी रेट आणि ऑक्सिजन बेड ऑक्युपन्सीचे प्रमाण विचारात घेऊन सर्वांत कमी दर असणारे जिल्हे पहिल्या गटात यानुसार पाचव्या गटापर्यंत विभागणी करण्यात आली होती. त्यानुसार, या प्रत्येक गटानुसार निर्बंध अधिकाधिक कठोर होत गेले. मात्र, आज राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या निर्णयानुसार आता पॉझिटिव्हिटी रेट किंवा बेड ऑक्युपन्सीचे प्रमाण कितीही कमी असले, तरी राज्यातील सर्व जिल्हे आणि महानगरपालिका पुढील आदेश येईपर्यंत या तिसऱ्या गटाच्या वरच असणार आहेत.

राज्यात सध्या आरटीपीसीआर आणि इतर अनेक प्रकारच्या करोना चाचण्यांचा वापर केला जात आहे. मात्र आता सरकारने स्थानिक प्रशासनाला निर्बंध कमी करण्याबाबत किंवा वाढवण्याबाबत देखील फक्त RT-PCR चाचण्यांमधून समोर आलेल्या निष्कर्षांनाच आधारभूत मानण्याचे निर्देश दिले आहेत.

याआधीच्या मूळ नियमावलीनुसार दर गुरुवारी राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमधील पॉझिटिव्हिटी रेट आणि ऑक्सिजन बेड ऑक्युपन्सीचा आढावा घेऊन त्यानुसार निर्बंध कमी किंवा जास्त करायचे, यासंदर्भात निर्णय घेतला जाई. ते निर्बंध त्यापुढील सोमवारपासून अंमलात आणले जात. मात्र आजच्या निर्देशांनुसार आता निर्बंध कमी करायचे असल्यास जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन विभागाकडून २ आठवड्यांच्या आकडेवारीचा आढावा घेतला जाईल. त्यानुसार निर्णय घेतले जातील. मात्र निर्बंध वाढवायचे असल्यास दोन आठवड्यांच्या आकडेवारीची वाट पाहण्याची गरज नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.