स्वातंत्र्यदिनाच्या मुहूर्तावर रत्नागिरी जिल्ह्यात करोनाप्रतिबंधक निर्बंध शिथिल

रत्नागिरी : करोनाप्रतिबंधक निर्बंधांमध्ये आज, स्वातंत्र्यदिनाच्या मुहूर्तावर काही प्रमाणात शिथिलता देण्यात आली आहे. त्याबाबतच्या सुधारित सूचना जिल्हाधिकारी डॉ. बी. एन. पाटील यांनी जारी केल्या आहेत.

मास्क आणि सॅनिटायझरचा वापर तसेच सोशल डिस्टन्सिंग पाळणे अत्यावश्यक असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. करोनाप्रतिबंधक लसीकरणाची दुसरी मात्रा घेतल्यानंतर १४ दिवस पूर्ण झाले आहेत, त्यांनाच हॉटेल, दुकाने किंवा लोकांचा संपर्क येईल, अशा सर्व ठिकाणी कर्मचारी, कामगारांना काम करता येईल.

याबाबतचे सविस्तर मुद्दे असे – खुली अथवा बंदिस्त उपाहारगृहे आसन व्यवस्थेच्या ५० टक्के क्षमतेने काही अटींवर सुरू करण्याची मुभा देण्यात येत आहे. दररोज रात्री १० वाजेपर्यंत उपाहारगृह/बार सुरू ठेवता येतील. तेथे काम करणाऱ्या सर्व कर्मचाऱ्यांनी करोनाप्रतिबंधक लसीकरणाची दुसरी मात्रा घेतल्यानंतर १४ दिवस पूर्ण झाले आहेत, त्यांनाच काम करता येईल. वातानुकूलित उपाहारगृह/बारमध्ये वायुवीजनासाठी खिडक्या असल्यास कमीत कमी दोन खिडक्या किंवा दरवाजा उघडा ठेवून आतील हवा खेळती राहण्यासाठी पंखे लावणे आवश्यक राहील. प्रसाधनगृहातही उच्च क्षमतेचा एक्झॉस्ट फॅन असणे आवश्यक राहील. विहित शारीरिक अंतराचे पालन होईल, अशी आसन व्यवस्था करण्यात यावी. पार्सल सेवा २४ तास सुरू ठेवता येईल.

जिल्ह्यातील सर्व व्यापारी दुकाने आणि शॉपिंग मॉल्स दररोज रात्री १० वाजेपर्यंत सुरू ठेवता येतील. लसीकरण प्रमाणपत्र आणि त्यासमवेत फोटोसहित ओळखपत्र प्रवेशद्वारावर दाखविणे आवश्यक राहील. वातानुकूलित तसेच विनावातानुकूलित जिम्नॅशिअम, योग सेंटर, सलून स्पा ५० टक्के क्षमतेने दररोज रात्री १० वाजेपर्यंत सुरू ठेवण्याची मुभा देण्यात येत आहे. इनडोअर स्पोर्टस् असलेल्या ठिकाणी खेळाडूंचे आणि तेथील कर्मचारी, व्यवस्थापत यांच्या कोविड प्रतिबंधात्मक लसीकरणाच्या दोन मात्रा पूर्ण आणि दुसरी मात्रा झाल्यानंतर १४ दिवस झालेले असणे आवश्यक राहील. तसेच, बॅडमिंटन, टेबलटेनिस, स्क्वॅश, पॅरलल बार, मल्लखांब अशाच खेळांसाठी केवळ दोन खेळाडू या मर्यादेत सुरू करण्याची मुभा देण्यात येत आहे.

सर्व शासकीय, निमशासकीय आस्थापनाचे कर्मचारी, बॅंक कर्मचारी, रेल्वे, म्युनिसिपल कर्मचारी, व्यवस्थापक यांचे कोविड प्रतिबंधात्मक लसीकरण प्राथम्याने पूर्ण करण्यात यावे. ज्या खाजगी, औद्योगिक आस्थापनांच्या कर्मचाऱ्यांचे, व्यवस्थापनाचे कोविड प्रतिबंधात्मक लसीकरण पूर्ण झालेले असेल त्या आस्थापनांना पूर्ण क्षमतेने सुरू ठेवण्याची मुभा आहे. सर्व आस्थांपनानी गर्दी टाळण्यासाठी शक्यतो विविध सत्रात कर्मचाऱ्यांना बोलावून कामाचे व्यवस्थापन करावे. घरून काम करणे शक्य आहे, अशा सर्व व्यवस्थापनांनी तशी व्यवस्था करावी. खासगी कार्यालयांना वेळेचे व्यवस्थापन करण्यासाठी कार्यालये २४ तास सुरू ठेवता येतील. मात्र अशा सत्र व्यवस्थापनांतर्गत कार्यालयांना एका सत्रात कार्यालयातील एकूण कर्मचारी संख्येच्या २५ टक्के उपस्थिती मर्यादित करणे आवश्यक राहील. जिल्ह्यातील सर्व मैदाने, उद्याने, चौपाट्या, समुद्रकिनारे स्थानिक प्राधिकरणाने विहित केल्यानुसार त्यांच्या नियमित वेळेत सुरू राहतील.

खुल्या प्रांगणातील, लॉनवरील किंवा बंदिस्त मंगल कार्यालयातील विवाह सोहळे संबंधित प्रांगण, लॉन, मंगल कार्यालय, हॉटेलमधील आसन व्यवस्थेच्या ५० टक्के क्षमतेने, कोविड प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांचे संपूर्ण पालन होईल, या अटीवर सुरू ठेवता येतील. खुल्या जागेत, जास्तीत जास्त २००, बंदिस्त जागेत जास्तीत जास्त १०० व्यक्ती एवढी मर्यादा असेल. उपाययोजनांचे पालन केले जात आहे याची खातरजमा करण्यासाठी व्हिडीओ रेकॉर्डिंग आणि आवश्यकतेनुसार सक्षम प्राधिकाऱ्याला तपासणीसाठी प्रवेश देणे आवश्यक राहील. विवाह व्यवस्थेशी संबंधित सर्वांनी करोना प्रतिबंधात्मक लसीकरण पूर्ण होऊन दुसरी मात्रा घेतल्यानंतर १४ दिवस पूर्ण होणे अनिवार्य राहील. सिनेमागृह, नाट्यगृह, मल्टिप्लेक्स (स्वतंत्र तसेच शॉपिंग मॉलमधील) पुढील आदेशापर्यंत बंद राहतील. तसेच जिल्ह्यातील सर्व धार्मिक स्थळे पुढील आदेशापर्यंत नागरिकांसाठी बंद राहतील.

ज्या नागरिकाचे कोव्हिड प्रतिबंधात्मक लसीकरण पूर्ण झाले आहे त्या नागरिकांना, बाहेरच्या राज्यातून महाराष्ट्र राज्यात प्रवेश करण्यासाठी आरटीपीसीआर चाचणीची आवश्यकता नसेल. अन्य प्रवाशांसाठी ७२ तास पूर्वीची आरटीपीसीआर चाचणी निगेटिव्ह किंवा १४ दिवस विलगीकरण आवश्यक राहील. गर्दी, जमाव टाळण्यासाठी वाढदिवस, राजकीय, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम, निवडणूक प्रचारसभा, रॅली, मोर्चे, इत्यादींवरील निर्बंध कायम राहतील.

निर्बंधांमध्ये सूट देण्यात आली असली, तरी करोनाची रुग्णसंख्या वाढल्यास आणि रुग्णांच्या उपचारासाठी प्रतिदिन जास्त ऑक्सिजन लागत असल्यास संपूर्ण जिल्ह्यात तात्काळ पूर्णपणे लॉकडाउन घोषित करून त्यानुसार कठोर निर्बंध लागू करण्यात येतील, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपल्या आदेशात म्हटले आहे.