चिपळूणचा नव्हे, कोकणपट्टीचा प्रश्न

चिपळूणच्या नागरिकांनी चिपळूण बचाव आंदोलन सुरू केले आहे. गेली कित्येक वर्षे या शहराला पुराचा वेढा बसतो. अलीकडच्या काळात २००५ साली ढगफुटीमुळे मोठा पूर आला होता. त्याच्या चौपटीहून अधिक मोठा पूर यावर्षीच्या जुलै महिन्यात आला. अनेकांचे संसार उद्ध्वस्त झाले. कोणत्याही मदतीने भरून येऊ शकणार नाही, अशा मोठ्या प्रमाणावर वित्तहानी झाली. दरवर्षीचा हा पूर लक्षात घेऊन शासनातर्फे पूररेषा आखण्यात आली. या पूररेषेची अंमलबजावणी झाली, तर शहराची उंची पंधरा फुटांहून अधिक वाढणार आहे. कारण पहिल्या मजल्याच्या उंचीची पूररेषा आखण्यात आली आहे. याचा अर्थ या रेषेच्या खालील भाग नेहमीच पुरात सापडणार आहे. त्यामुळे तेथे राहता येणार नाही, असे शासनाने ठरवून टाकले आहे. पूररेषा निश्चित करताना दरवर्षी वाढत्या उंचीने पूर का येतो, याचे मूळ शासनाने लक्षात घेतलेच नाही. वर्षानुवर्षे नदीपात्रामध्ये साचलेला गाळ हे पुराचे मुख्य कारण आहे. त्याकडे दुर्लक्ष केले जाते.

कोयना धरण प्रकल्प उभारल्यानंतर वीजनिर्मिती सुरू झाली. वीजनिर्मितीनंतर निर्माण होणारे अवजल वाशिष्ठी नदीत सोडण्यात आले. पंचावन्न वर्षांहून अधिक काळ हे पाणी वाशिष्ठी नदीतून समुद्राला मिळत आहे. वाशिष्ठी नदीच्या किनार्‍यावरच चिपळूण शहर वसलेले असल्यामुळे शहराला पाण्याची टंचाई कधीच जाणवली नाही, तरी कोयना अवजलामुळे बारमाही वाहणाऱ्या या नदीतून वाहत आलेला गाळ नदीच्या मुखाशी पसरत गेला. त्यामुळे नदीपात्रात गाळाची अनेक बेटे निर्माण झाली. चिपळूण शहराला महापुराचा वेढा बसायला हा गाळच मुख्यत्वे कारणीभूत आहे. याबाबत अनेक व्यासपीठांवर अनेकदा चर्चा झाली, तरी गाळ काढण्यासाठी कोणतीही ठोस कृती हाती घेण्यात आली नाही. पूररेषा आखण्यापेक्षाही गाळ काढून टाकावा, अशी चिपळूण बचाव समितीची प्रमुख मागणी आहे. गेल्या सहा डिसेंबरपासून सुरू झालेल्या या आंदोलनाला सर्वच पक्षांनी पाठिंबा दिला. आंदोलनाची दखल शासनाने काही प्रमाणात घेतली. उपमुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष बैठक झाली. वाशिष्ठीचा गाळ तीन टप्प्यांत काढण्याचा निर्णय झाला. त्यासाठी केलेली तरतूद मात्र अत्यंत किरकोळ आहे, असे आंदोलनकर्त्यांचे म्हणणे आहे. चिपळूणचा गाळ काढण्यासाठी केवळ १६० कोटीच्या निधीची आवश्यकता आहे. ती भागविली तर प्रश्न कायमचा निकालात निघणार आहे.

राज्य सरकारने तरतुदीची घोषणा केली, ती खरोखरीच प्रत्यक्षात आली आणि त्यानुसार कार्यवाही झाली, तर पावसाळ्यापूर्वीच्या येत्या चार-पाच महिन्यांमध्ये चिपळूणचा प्रश्न काही प्रमाणात निकालात निघू शकेल. पण गाळाचा हा प्रश्न केवळ चिपळूणचा नाही. किनारपट्टीवर सर्वच खाड्यांच्या दोन्ही बाजूंना वसलेल्या गावांचा आणि शहरांचा गाळाचा प्रश्न मोठा बिकट आहे. सह्याद्रीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर जंगलतोड झाल्यामुळे कोकणातील सर्व पश्चिमवाहिनी नद्या गाळाने भरून गेल्या आहेत. त्यामुळे पूरग्रस्त गावांच्या संख्येत सातत्याने वाढ होत आहे. चिपळूणच्या नागरिकांनी आंदोलन केले. इतर ठिकाणच्या नागरिकांनी त्यापासून प्रेरणा घेऊन आंदोलने उभारायला हवीत किंवा कोंडगावचा आदर्श घेऊन नद्या गाळमुक्त करण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. पण आंदोलनांची वेळ शासनानेच नागरिकांवर आणू नये. कोयनेच्या अवजलाचा वर्षानुवर्षे जाणीवपूर्वक भिजत ठेवला गेलेला प्रश्न, वाढती जंगलतोड अशा इतर समस्या सोडवायला तर हव्याच आहेत. पण कोकणातील गाळमुक्तीचा प्रश्न प्राधान्याने हाती घ्यायला हवा. कुरघोड्यांचा अतिरेक झालेले पक्षीय राजकारण आणि निवडणुकांच्या पलीकडे समाजकारण असते, याचीही जाण राज्यकर्त्यांनी आता तरी निर्माण करावी. अन्यथा नद्यांमधील हा गाळ त्याच राज्यकर्त्यांना गाळात नेणारा ठरेल.

प्रमोद कोनकर
(संपादकीय, साप्ताहिक कोकण मीडिया, १७ डिसेंबर २०२१)

(साप्ताहिक कोकण मीडियाचा १७ डिसेंबरचा अंक डाउनलोड करण्यासाठी, तसेच मागील संग्राह्य अंक वाचण्यासाठी ई-मॅगझिन विभागाला भेट द्या. त्यासाठी येथे क्लिक करा.)