केंद्रीय अर्थसंकल्पाला ५८ गुण

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सादर केलेला चौथा अर्थसंकल्प हा देशाच्या अमृतमहोत्सवी वर्षाची जाणीव ठेवून प्राप्त परिस्थितीत योग्य आहे. शेतकरी आंदोलनाची हिंसक पडछाया, अशांत वायव्य आणि ईशान्य सीमा, देशाची सुरक्षा आणि महामारीचा फटका यांचा विचार केल्याचे या अर्थसंकल्पात दिसते आहे. मात्र तरीही आणखी अनेक बाबी त्यात हव्या होत्या. त्यामुळे मी अर्थसंकल्पाला ५८ गुण देईन.

…………………….

अर्थव्यवस्थेला गती द्यायची असेल तर सरकारने मोठा खर्च केला पाहिजे. पायाभूत सुविधांचा विकास आणि नदी जोड प्रकल्प यातून सरकारी गुंतवणूक अनुक्रमे २० हजार कोटी व ६५ हजार कोटी इतकी होणार आहे. त्यातून ६० लाख रोजगार निर्मिती होईल. त्याशिवाय पंतप्रधानांच्या घर निर्माण योजनेतून ८० लाख घरे बांधणार आहेत. तसेच २५ हजार किलोमीटरचे राष्ट्रीय महामार्ग आणि रेल्वेच्या जाळ्याचे मजबुतीकरण हे स्वागतार्ह आहे. संरक्षणासाठी जादा ३५ टक्के तरतुदीचा अर्थ हाच आहे की देशाच्या सुरक्षेशी कोणतीच तडजोड केली जाणार नाही. रशिया- युक्रेन संभाव्य युद्ध परिस्थितीत हे आवश्यकच आहे. त्याचबरोबर आभासी चलनाचा धोका लक्षात घेऊन त्यावरील उत्पन्नावर ३० टक्के कर आणि भारताचे स्वत:चे डिजिटल चलन यामुळे शेअर बाजाराला पाठबळ मिळेल.

जे काही शेतकरी आंदोलनाच्या नावाखाली घडवले गेले, त्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांसाठी अनेक चांगल्या योजना आणल्या आहेत. विक्रमी खरेदी, शेतीसाठी अवजारे स्वस्त करणे आणि सहकारी संस्थांवर कर १५ टक्के करणे याचा सकारात्मक परिणाम अपेक्षित आहे. त्याचप्रमाणे कॉर्पोरेट क्षेत्राचा कर १५ टक्के करून अधिभार ७ टक्के केल्याने उद्योग जगतासाठी सकारात्मक पावले उचलली आहेत. तसेच कॉर्पोरेट क्षेत्राची करमर्यादा १० कोटीवर नेल्याचा परिणाम भविष्यात दिसेलच.

विशेष आर्थिक क्षेत्राची फेररचना करणे, लघु आणि मध्यम उद्योगांना कर्जासाठी भरीव तरतुदी, कौशल्य विकास अंतर्गत तरुणांना प्रशिक्षण तसेच मत्स्योद्योग क्षेत्राशी अॅक्वाकल्चरचा विकास या ४ गोष्टी कोकणासाठी नक्कीच फायद्याच्या आहेत. स्थानिक युवक आणि लोकप्रतिनिधी यांनी आता पुढाकार घेऊन त्याचा लाभ उठवला, तरच वादळाच्या तडाख्यात सापडलेले कोकण परत उभे राहील.

राष्ट्रीय पातळीवर येणारे नवीन शैक्षणिक धोरण बघता एकूण ४ नव्या योजना आल्या आहेत. सक्षम अंगणवाड्या आणि बालवाड्या, प्रत्येक वर्गात दूरचित्रवाणी संच, १०० प्रादेशिक भाषात इ लर्निंग (शिक्षणाची) सुविधा आणि स्वस्त होणारे मोबाइल फोन यामुळे आता स्मार्ट पिढी तयार होईल, अशी आशा करायला हरकत नाही.

माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राचा विकास करताना ५ जी तंत्रज्ञानाचा विकास झाल्याने नवीन रोजगार संधी निर्माण होतील. त्याचप्रमाणे जागतिक पातळीवर भारत स्पर्धात्मक बनेल. त्याचप्रमाणे खासगी क्षेत्राच्या सहकार्याने अनेक विकासकामे करण्याचा निर्णय स्वागतार्ह आहे.

आयकर संरचनेत कोणताच बदल नाही. यामुळे नोकरदारांना निराशेला तोंड द्यावे लागणार आहे. तर व्यापारीवर्ग नाराज झाला आहे. पण देशाच्या जमेत आयकराचा वाटा तुलनात्मकदृष्ट्या कमी असल्याने तो आणखी कमी करणे शक्‍य दिसत नाही. नवीन पेन्शन योजनेतील गुंतवणुकीत १४ टक्‍के इतकी रक्‍कम केंद्र सरकारी आणि १० टक्के इतकी रक्‍कम राज्य सरकारी कर्मचारीवर्गाने केल्यावर त्यांना करात सूट दिल्याने तो वर्ग समाधानी होईल अशी आशा करता येईल. डोंगराळ भागातील पर्यटनाला चालना देण्याची योजना आहे. कोकणातील माचाळ, रसाळगड, मार्लेश्वर, टिकलेश्वर तसेच सिंधुदुर्गातील काही ठिकाणी पर्यटन विकासासाठी आता युवकांनी पुढे यायला पाहिजे.

असे असले, तरी घरगुती बचत वाढवण्याची योजना नाही. स्वच्छ पेट्रोलवर ऑक्टोबर २०२२ पासून कर लावला आहे. टॅक्स हॉलिडे योजना व्यापक करता आली असती. मोबाइल रिचार्ज महाग होणार आहेत. पीपीपी मॉडेल मर्यादित ठेवले आहे. क्रिप्टो करन्सीमधील फायद्यावर कर म्हणजे अवैध उत्पनावर कर आहे, पण मालमत्तेवर कर आकारलेला नाही. जीएसटी रिटर्न दाखल करणे आणि ईफायलिंग प्रक्रिया सुलभ करण्याबाबत अर्थसंकल्पात उल्लेख नाही. यांचा एकंदर विचार करता असेच म्हणावे लागेल की, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सादर केलेला चौथा अर्थसंकल्प हा विजयी चौकार न ठरता सीमारेषा ओलांडू शकलेला नाही. शेअरबाजार, उद्योग क्षेत्रातील जाणकारांनी अर्थसंकल्पाचे स्वागत केले असले तरी मी त्याला १०० पैकी ५८ गुण देईन.