स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षात नव्या युगाचे सर्वस्पर्शी अंदाजपत्रक

स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव साजरा करत असताना मोदी शासनाने सादर केलेला केंद्रीय अर्थसंकल्प सर्वस्पर्शी आहे. पुढील पंचवीस वर्षांचा आराखडा नजरेसमोर ठेवून अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी हा अर्थसंकल्प मांडला आहे.

…………………….

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळातील केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी हा सलग चौथ्या वर्षी संसदेत अर्थसंकल्प सादर केला. तो अत्यंत सर्वसमावेशक आणि पुढच्या पंचवीस वर्षांमधील देशाचा विकास समोर ठेवून सादर केला गेला आहे.

सर्वसामान्य जनता, मध्यम वर्ग, कर्मचारीवर्ग बजेटची वाट बघत असतो. त्यांना टॅक्समध्ये काही सूट मिळते का, आयकर उत्पन्न मर्यादेत काही बदल होतो का, हे जाणून घेण्यात अधिक स्वारस्य असते. या अपेक्षा पूर्ण झाल्याचे अंदाजपत्रकात दिसत नाही. मात्र थेट कराचा बोजा वाढला नाही, याचेही समाधान आहे.

आर्थिक तूट मर्यादेत ठेवण्याची कसरत योग्य पद्धतीने जमलेली दिसते. विकास दर ९.२७ असल्याने आनंद मानायला हरकत नाही. या बजेटच्या माध्यमातून देशातील बेरोजगारीच्या प्रश्नावर केंद्र शासनाने लक्ष दिल्याचे दिसते. कारण ६० लाख नोकऱ्या निर्माण करण्याची योजना बजेट मांडण्यात आली आहे. युवा बेरोजगार वर्गाच्या आशा यामुळे नक्की पल्लवित होतील.

यावर्षी शासनाला शेतीसंदर्भातील कायद्यातील सुधारणा मागे घ्याव्या लागल्या होत्या. त्या पार्श्वभूमीवर शेती क्षेत्रासाठी बजेटमध्ये काय असेल, याबाबत औत्सुक्य होते. बजेटमध्ये २.३७ लाख कोटीची तरतूद शेतीसंदर्भाने केली आहे. नैसर्गिक, प्राकृतिक शेतीला प्राधान्य देण्यावर भर देण्यात आला आहे. शेती अवजारे स्वस्त व्हावीत, हा प्रयत्न आहे. शेतीपूरक कामांसाठी ड्रोनचा उपयोग वाढवण्यासाठी प्रयत्न स्वागतार्ह आहेत. शेतकऱ्यांना डिजिटल सेवा अधिक पुरवण्याचा प्रयत्न स्वागतार्ह आहे.

पायाभूत सुविधांवर विशेष लक्ष देण्यात आले आहे. १०० वेगवान कार्गो टर्मिनल, २५ हजार किलोमीटर राष्ट्रीय महामार्ग, ३ कोटी ८ लाख कुटुंबांपर्यंत नळ पाणी पोचावे म्हणून ६० हजार कोटी खर्चाची तरतूद, पायाभूत सुविधांसाठी २० हजार कोटीची तरतूद करून पायाभूत सुविधा वाढाव्यात, त्यातून दळणवळण सुविधा वाढाव्यात, रोजगारनिर्मिती व्हावी, अर्थगती वाढावी या अपेक्षेने पायाभूत सुविधा अधिक मजबूत करण्याचा प्रयत्न दिसतो. दळणवळणातील सुधारणांकरिता पुढील ३ वर्षांत ४०० गाड्या सुरू करण्याचा प्रस्ताव अभिनंदनीय आहे. ६० कि.मी. ८ रोप-वे निर्माण करण्याचा प्रस्ताव पर्यटन आणि दळणवळण या दोघांसाठी परिणामकारक ठरेल.

पंतप्रधान आवास योजनेच्या माध्यमातून ४८ हजार कोटी खर्च करून ८० लाख घरे निर्माण करण्याची महत्त्वाकांक्षी योजना सर्वांसाठी घर ही संकल्पना सत्यात उतरवण्यासाठी केलेला जाणीवपूर्वक प्रयत्न म्हणता येईल. महिलावर्गासाठी नव्या तीन योजना या बजेटमध्ये आहेत. मिशन वात्सल्य पोषण २ ची घोषणा करण्यात आली आहे. २ लाख अंगणवाड्या अद्ययावत करण्यात येणार आहेत. अंगणवाड्या अद्ययावत करून गावोगावातील बालवर्गाच्या भविष्याचा विचार करण्यात आल्याचे स्पष्ट दिसते.

एकंदरीत अर्थसंकल्प सर्वस्पर्शी आहे. पायाभूत सुविधा, शेती, संरक्षण, महिला बालवर्ग, युवावर्ग, शिक्षण क्षेत्र, लघु-मध्यम सूक्ष्म उद्योग क्षेत्र, नवतंत्रज्ञान इत्यादी सर्वच क्षेत्रांला सक्षम बनविण्याचा संकल्प करत पुढील २५ वर्षांची ब्ल्यू प्रिंट म्हणावी असा हा आदर्श अर्थसंकल्प आहे.

देशातील ७२ जिल्हे डिजिटल बँकिंग सुविधेने जोडत असताना १ लाख ५० हजार पोस्टांमध्येही एटीएम सुविधा सुरू होणार, बँका व पोस्ट डिजिटल सेवेने जोडले जाणार, कोअर बँकिंग सुविधा पोस्टामध्ये उपलब्ध होणार इत्यादी गोष्टी दूरगामी बदल घडवणाऱ्या आहेत. पोस्टाचे संपूर्ण देशभरात पसरलेले नेटवर्क, जोडलेले ग्राहक यांना नवीन तंत्रज्ञानाच्या सुविधा प्राप्त व्हाव्यात, प्रामुख्याने ग्रामीण भागामधील शेतकऱ्यांना या डिजिटल आर्थिक सुविधा मिळाव्यात, यासाठी पोस्टाचे आर्थिक डिजिटायझेशन, कोअर बँकिंग सुविधांची जोडणी खूप दूरगामी उपयुक्त बदल घडवणार आहे.

रिझर्व बँक (डिजिटल करन्सी) आभासी चलन चालू आर्थिक वर्षातच आणणार आहे. डिजिटल युग आता भारतात प्रस्थापित होत आहे. या युगात आभासी चलन प्रचलित होणे हे अर्थकारणात एक नवा आयाम देईल. आर्थिक व्यवहार द्रुतगतीने होतील. पैशाचा साठा कमी होऊन चलन मोठ्या प्रमाणात वापरात येण्याचा मार्ग या आभासी चलनामुळे प्रशस्त होईल. हा युवकांचा देश आहे. युवक वर्गात डिजिटल व्यवहार लोकप्रिय आहेत. त्यात आभासी चलनाचा वापर युवकांचे समर्थन प्राप्त करेल. आभासी चलन हे युवकांमध्ये व्यवसाय, उद्योग क्षेत्रांमध्ये लोकप्रिय ठरेल. ५ जी सर्विस सुरू होणार हेही घोषित करण्यात आले आहे. इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीचा वेग ५ जी तंत्रज्ञान आल्याने वाढणार आहे. गावाना ब्रॉडब्रँडच्या माध्यमातून जोडण्याचा संकल्प खूप महत्त्वपूर्ण आहे. नेट कनेक्टिव्हिटी वाढली तरच खऱ्या अर्थाने डिजिटल युग, पेपरलेस युग, पारदर्शक युग मार्गी लागेल. विद्यार्थ्यांचा विचार करून करोना कालखंडात ऑनलाइन अभ्यासाचे युग विकसित झाले. त्यावर लक्ष देत विद्यार्थ्यांसाठी २०० नवीन चॅनल सुरू करण्याची घोषणा आणि ईविद्या चॅनेल शिक्षण क्षेत्रात नवक्रांती आणतील. खेडोपाडी उत्तम शिक्षण पोचावे, सर्वांना या शिक्षणाचा लाभ प्राप्त व्हावा यासाठी हे चॅनल खूप उपयुक्त ठरतील. डिजिटल विद्यापीठ सुरू करण्याची घोषणा खूप महत्त्वपूर्ण आहे.

संरक्षण क्षेत्रातील आयात कमी करण्याचे धोरण हे आत्मनिर्भर भारत संकल्पनेला जोर देणारे पूरक धोरण म्हणावे लागेल. भारत आता संरक्षण क्षेत्रातील उत्पादने स्वतः तयार करण्यास सक्षम होत आहे, हे दर्शविणारे हे धोरण म्हणावे लागेल. संरक्षण क्षेत्रात संशोधन विभागासाठी २५ टक्के बजेट तरतूद वाढवली आहे. आत्मनिर्भर संकल्पनेत दृष्टीने याचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे.

छोट्या, मध्यम उद्योगांसाठी ६ हजार कोटीची तरतूद तसेच स्टार्टअप उद्योगांसाठी टॅक्स इन्सेन्टिव्ह या योजना खूप महत्त्वाच्या ठरणार आहेत. क्रिप्टो करन्सीमध्ये मोठी उलाढाल होत होती. प्रामुख्याने युवावर्ग या क्रिप्टो करन्सीमधील रिटर्न पाहून मोठी गुंतवणूकर्ता झाला होता. मात्र या क्रिप्टो करन्सीला नियमन नव्हते. आता क्रिप्टो करन्सी व्यवहारातून प्राप्त उत्पन्न करपात्र केल्याने क्रिप्टो करन्सीचे व्यवहाराचे नियमन होणार आहे. हे सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खूप महत्त्वाचे ठरेल.

सहकारी संस्थावरील कर आता १५ टक्के राहणार असून ३ टक्क्यांची सवलत आता सहकार क्षेत्रातील संस्था, बँका यांना प्राप्त होणार आहे. सहकारी संस्था, बँका यासाठी ३ टक्के कर सूट महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. अमितभाई शहा यांनी सहकार खात्याचा कार्यभार स्वीकारला त्या प्रभावातून ही ३ टक्के सूट सहकार क्षेत्राला मिळाली, असे म्हणता येईल.

आयुर्विमा महामंडळाचे आयपीओ लवकरच बाजारात येणार हे घोषित झाल्याने सर्वसामान्यांची एलआयसीचे भागधारक होण्याची अपेक्षा पूर्ण होईल. आयकर रिटर्न भरताना काही त्रुटी राहिल्या, काही गडबड झाली तर ते रिटर्न दुरुस्त करण्यासाठी २ वर्षांचा कालावधी प्रदान करून लिटीगेशन कमी करण्याचा सकारात्मक प्रयत्न या बजेटने केला आहे. कॉर्पोरेट टॅक्स आता १० कोटी उत्पन्नावर सुरू होणार आहे. आधी ही मर्यादा १ कोटींची होती. कॉर्पोरेट वर्गासाठी ही महत्त्वपूर्ण घोषणा अमलात येणार आहे.

या बजेटचे अवलोकन केले तर हे सर्वस्पर्शी बजेट आहे. “डिजिटल इंडिया”चे स्वप्न अधिक वास्तवात उतरवण्याचा प्रयत्न दिसतो. नव्या युगाचे हे बजेट “आत्मनिर्भर भारत” आणि “सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास” या मोदी शासनाच्या ध्येयाला साकार करण्याचा महामार्ग आहे, असे म्हणता येईल. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट व्हावे, शेतीला नवतंत्रज्ञानाशी जोडावे हा प्रयत्न प्रामाणिकपणे केलेले हे बजेट पुढील २५ वर्षांच्या मार्गक्रमणासाठी अमृत मार्ग ठरावे.