बदल्यांचे धोरण आणखी सुधारावे

राज्यातील प्राथमिक शिक्षकांच्या आंतरजिल्हा बदल्या यापुढे केल्या जाणार नसल्याची माहिती शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी सावंतवाडीतील पत्रकार परिषदेत दिली. हा अत्यंत चांगला निर्णय आहे. मुळात बदल्या करूच नयेत, अशा आशयाचे संपादकीय कोकण मीडियाच्या यापूर्वीच्या एका अंकात लिहिले होते. हव्यात कशाला बदल्या, या मथळ्याच्या त्या संपादकीयामध्ये सुचविलेला एक बदल राज्य शासनाच्या निर्णयामुळे प्रत्यक्षात आला आहे.

आंतरजिल्हा बदल्यांमुळे प्रामुख्याने कोकणात मोठी समस्या निर्माण होते. कोकणातील वाडी-वस्त्यांमध्ये प्राथमिक शाळा आहेत. तेथे तसेच कोणत्याही शहरांमध्येही नव्याने नियुक्त झालेले अन्य भागातील शिक्षक कोकणात अधिक काळ नोकरी करायला उत्सुक नसतात. अगदी नियुक्ती झाल्याच्या दिवसापासून त्यांचे आंतरजिल्हा बदलीसाठी प्रयत्न सुरू होतात. नाइलाज म्हणून ते तेथे नोकरी करत असतात. त्यामुळे आंतरजिल्हा बदली करून आपल्या जिल्ह्यात जाण्याचे त्यांचे प्रयत्न यशस्वी झाले, तर अनेक शाळा विनाशिक्षकी होतात. यावर्षी रत्नागिरी जिल्ह्यातून एकाच वेळी सुमारे आठशे शिक्षकांची आंतरजिल्हा बदली झाल्यामुळे दीडशेपेक्षा अधिक शाळा विनाशिक्षकी झाल्या होत्या. त्यावर तात्पुरता उपाय योजला गेला. हंगामी आणि कंत्राटी स्वरूपाचे शिक्षक तेथे नेमले गेले, पण हा कायमस्वरूपी उपाय असू शकत नाही. फक्त नोकरीसाठी कोकणातील जिल्ह्यांमध्ये यायचे आणि ठरावीक काळ गेला की आपल्या जिल्ह्यात बदली करून निघून जायचे, असे बाहेरच्या जिल्ह्यातील शिक्षकांचे धोरण असते. त्यामुळे कोकणातील विद्यार्थ्यांचे नुकसान होते. आता आंतरजिल्हा बदल्या बंद करण्याचा निर्णय झाला आहे. त्यामुळे कोकणवासीयांना त्याचा फायदा होईल.

असे असले तरी बदल्यांच्या या एकंदरच धोरणामध्ये शासनाने आणखी काही मूलभूत बदल करायला हवेत. ग्रामीण भागात शिक्षकांचा तुटवडा सातत्याने जाणवतो. अगदी कोकणातील शिक्षक असतील तरीही ते ग्रामीण भागात जायला उत्सुक नसतात. शहरे किंवा शहरांच्या जवळच्या ग्रामीण भागातच ते आपल्या राजकीय ओळखीपाळखीचा उपयोग करून घेऊन नोकरी करण्याचा प्रयत्न करतात. अनेकदा त्यांचे प्रयत्न यशस्वी होतात. त्यांची नोकरी होते, पण शिक्षकांना ज्यासाठी नेमले जात असते, तो ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना शिक्षण देण्याचा मूळ उद्देश बाजूला राहतो. शिक्षकांवर खर्च होतो. शिक्षणासाठी खर्च होतो, पण त्याचा उपयोग मुलांना होत नाही. हे लक्षात घेता वैद्यकीय शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर जशी नव्या डॉक्टरांना शासकीय रुग्णालयामध्ये ठरावीक काळ सेवा द्यावी लागते, त्याच पद्धतीने शिक्षक म्हणून पहिली नियुक्ती ग्रामीण भागात आणि आवश्यकता असेल, तेथेच करण्याची तरतूद केली पाहिजे. तेथे किमान वीस वर्षे एकाच शाळेत त्या शिक्षकाने काम केले पाहिजे, असा दंडक तयार केला पाहिजे. वीस वर्षांनंतर त्यांना त्यांच्या सोयीच्या इतर ठिकाणी शहरांच्या जवळ बदली देता येऊ शकेल, असा धोरणात्मक निर्णय घेतला गेला पाहिजे. दीर्घकाळ एकाच गावात एकाच शाळेत शिक्षक राहिल्यामुळे त्यांचे त्या गावाशी आणि साहजिकच विद्यार्थी आणि त्यांच्या पालकांशी नाते निर्माण होऊ शकेल. नोकरीच्या उमेदीचा काळ ग्रामीण भागामध्ये गेल्यामुळे एक तर त्यांना ग्रामीण जीवनाच्या समस्या आणि लोकजीवनाची माहिती होईल. त्याचबरोबर विद्यार्थ्यांनाही मोठा लाभ होऊ शकेल. त्यांना चांगले आणि निरंतर शिक्षण मिळेल. शहरांमधील शाळांशी सकारात्मक स्पर्धाही होऊ शकेल. ती विद्यार्थ्यांच्या आणि अप्रत्यक्षपणे ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी उपयुक्त ठरू शकेल. जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील पटसंख्येत होणारी घट आणि बंद पडणाऱ्या शाळा ही समस्याही सुटेल. त्यामुळे बदल्यांबाबतचा तसा निर्णयही शासनाने लवकरच घ्यावा.

• प्रमोद कोनकर
  (संपादकीय, साप्ताहिक कोकण मीडिया, २५ ऑगस्ट २०२३)
  
  (साप्ताहिक कोकण मीडियाचे अंक डाउनलोड करण्यासाठी, तसेच मागील संग्राह्य अंक वाचण्यासाठी ई-मॅगझिन विभागाला भेट द्या. त्यासाठी येथे क्लिक करा.)

कोकण मीडियाला विविध सोशल मीडियावर फॉलो करण्यासाठी खाली दिलेल्या पर्यायांवर क्लिक करा.
टेलिग्राम, व्हॉट्सअॅप, यू-ट्यूब, ट्विटर, फेसबुक, इन्स्टाग्राम, इन्स्टामोजो, गुगल प्ले बुक्स, गुगल न्यूज, बुकगंगा, साउंडक्लाउड

Follow Kokan Media on Social Media

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Follow Kokan Media on Social Media

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
•