गणेशोत्सवाची महिलांना भेट

महाराष्ट्रासह देशभरात तसेच परदेशातही गणेशोत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा होत आहे. या गणेशोत्सवाच्या पहिल्याच दिवशी देशपातळीवर मोठी घटना घडली. गणेशोत्सवाचा मुहूर्त साधून भारतीय संसदेचे कामकाज नव्याने बांधलेल्या संसद भवनातून सुरू झाले आहे. या दिवशी आणखी एक महत्त्वाची घटना घडली ती म्हणजे संसदेपासून विधानसभेपर्यंत महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देणारे विधेयक संसदेत मांडण्यात आले. संसदेच्या सध्या सुरू असलेल्या पाच दिवसांच्या विशेष अधिवेशनात किंवा त्यानंतर केव्हातरी या विधेयकाबाबत चर्चा होईल आणि सकारात्मकतेने त्याचे कायद्यात रूपांतर होईल, यात शंका वाटत नाही.

या विधेयकाचे विशेष म्हणजे नागरी समानता मानणाऱ्या भारतामध्ये महिलांना लोकप्रतिनिधी म्हणून हक्काचे आणि मानाचे स्थान मिळायला ७५ वर्षे जावी लागली. अर्थातच उशीर झाला तरी त्यादृष्टीने सकारात्मक पावले पडले आहेत हेही महत्त्वाचे आहे. संसदेच्या नव्या इमारतीमधील हा पहिलाच निर्णय गणेशोत्सवाच्या मुहूर्तावर होणे हा योगायोग म्हणता येईल किंवा घडवून आणलाही असू शकतो, पण तो देशाच्या लोकशाहीसाठी अत्यंत उपयुक्त आहे. आजवर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना आरक्षण होते. ग्रामपंचायती, नगरपालिका, पंचायती, पंचायत समित्या आणि जिल्हा परिषदांमध्ये महिलांना ५० टक्के आरक्षण आहे. आमदारकी किंवा खासदारकी यासाठी मात्र आरक्षण नव्हते. त्यामुळे त्या ठिकाणी महिलांच्या ऐवजी पुरुषांचेच वर्चस्व होते.

रत्नागिरी जिल्ह्याचेच उदाहरण त्यासाठी घेता येईल. रत्नागिरी जिल्ह्यात आतापर्यंत शारदा मुखर्जी या एकाच महिलेला खासदारकीची संधी मिळाली आहे. त्यानंतर जिल्ह्यातील एकही महिला खासदार म्हणून निवडून येऊन संसदेत गेलेली नाही. कुसुमताई अभ्यंकर, नलिनी भुवड अशा एकाच हाताच्या बोटावर मोजण्याएवढ्या महिला आमदार म्हणून निवडून आल्या आहेत. त्यानंतर गेल्या ४० वर्षांत एकही महिला आमदार रत्नागिरी जिल्ह्यातून निवडून आलेली नाही. लोकसंख्येच्या बाबतीत रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग हे कोकणातील दोन्ही जिल्हे पुरुषांपेक्षा महिलांची संख्या अधिक असलेले आहेत, पण महिलांना लोकप्रतिनिधी म्हणून मात्र मानाचे स्थान अजूनही मिळालेले नव्हते. ग्रामपंचायती आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ज्या महिला निवडून आल्या आहेत, त्यांचा तेथील कारभार त्यांचे पती किंवा बंधूच सांभाळत असल्याचे चित्र आहे. काही ठिकाणी त्या त्या गावचे पुढारीच कारभार पाहतात. एक प्रकारे पडद्याआडून पुरुषच हा कारभार करत असतात. आमदार किंवा खासदार म्हणून निवडून आल्यानंतर मात्र त्या परिस्थितीत नक्कीच बदल होऊ शकेल. कारण ते राज्य पातळीवरील किंवा खासदार म्हणून निवडून आल्यास देशपातळीवरील राजकारण असते. तेथे अभ्यास करावा लागतो. आमदार-खासदारकीची उमेदवारी मिळण्याची शक्यता नसल्यामुळे त्यासाठी आतापर्यंत कोणी महिलांनी तसा प्रयत्न केला नसेल, पण आता मात्र त्यांना चांगली संधी उपलब्ध झाली आहे. महिलांची संख्या विधिमंडळात आणि संसदेत वाढल्यामुळे तेथील वातावरणातही चांगला बदल होईल. केवळ विरोधासाठी विरोध आणि गदारोळ म्हणजे विधिमंडळ किंवा संसदेचे कामकाज असे चित्र आता निर्माण झाले आहे. त्यात बदल व्हायलाही या नव्या विधेयकामुळे मदत होऊ शकेल. गणेशोत्सवाच्या पहिल्याच दिवशी देशभरातील महिलांना मिळालेली ही आगळीवेगळी भेट आहे. महिला आरक्षणाचा श्रीगणेशा होऊन बराच काळ लोटला. आता त्याला नवे बळ मिळाले आहे. या संधीचा स्वीकार आणि अंमलबजावणी महिलांनी मात्र कसोशीने करायला हवी. त्यासाठी आग्रही राहायला हवे. कायदा झाल्यानंतर महिला उमेदवार निवडणे आणि त्यांचे प्रशिक्षण यासाठीही प्रयत्न करायला हवेत. तरच नव्या कायद्याला अर्थ प्राप्त होणार आहे.

प्रमोद कोनकर
(संपादकीय, साप्ताहिक कोकण मीडिया, २२ सप्टेंबर २०२३)

(साप्ताहिक कोकण मीडियाचे अंक डाउनलोड करण्यासाठी, तसेच मागील संग्राह्य अंक वाचण्यासाठी ई-मॅगझिन विभागाला भेट द्या. त्यासाठी येथे क्लिक करा.)