मराठा आरक्षणाचा प्रश्न आता पुन्हा एकदा महाराष्ट्रात गाजू लागला आहे. आंदोलनाचे केंद्र बदलले असले तरी आंदोलनाची धार पुन्हा एकदा वेगळ्या नेतृत्वाखाली तीव्र झाली आहे. कायद्याच्या चौकटीत राहून आरक्षण दिले जाईल. इतर कोणाच्याही आरक्षणाला धक्का न लागता मराठा समाजाला आरक्षण दिले जाईल, अशी आश्वासने दिली जात आहेत. शंभर टक्क्यांमधून इतर समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण कसे देणार, किती टक्के देणार, असा प्रश्न मात्र सर्वसामान्यांना पडला आहे. त्या टक्केवारीचे गणित सर्वसामान्य लोकांना कळेनासे झाले आहे. मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री आश्वासनांवर आश्वासने देत आहेत. त्यावर विसंबून राहण्याची नेत्यांची तयारी नाही. कारण त्यांचे समाधान होत नाही. सरकार कोणत्याही पक्षाचे आणि कोणत्याही विचारसरणीचे असले तरी आरक्षणाचा प्रश्न वर्षानुवर्षे भिजत पडला आहे. कोर्टकचेऱ्या होत आहेत आश्वासने दिली जात आहेत. आंदोलनेही सुरूच आहेत. ही प्रक्रिया निरंतर राहणार आहे का, असा प्रश्नही सर्वसामान्यांना पडतो.
आपल्या जातीचा अभिनिवेश किती असावा, याचे काही मोजमाप नसते. मात्र या अभिनिवेशाचा इतर कोणत्याही जातीवर किंवा जमातीवर दुष्परिणाम होणार नाही, याची काळजी आणि खबरदारी प्रत्येक जातीने घ्यायला हवी. जाती कशा निर्माण झाल्या इथपासून अनेक प्रश्न सातत्याने चर्चिले जात आहेत. याच पार्श्वभूमीवर सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी अमेरिकेतील एका भाषणात व्यक्त केलेले मत अत्यंत महत्त्वाचे आहे. जातिभेदाला कायद्याने मनाई असली, तरी खोलवर रुजलेल्या सवयींमुळे अन्यायाच्या घटना घडतात. हे जातिभेद आणि अलीकडे जोर धरत असलेली जातिनिहाय जनगणनेची मागणी आरक्षणाच्या प्रश्नातून निर्माण झाली आहे. त्यामुळेच जातिनिरपेक्ष समाज निर्माण होण्याऐवजी प्रत्येक जातींच्या भावना तीव्र आणि टोकदार झाल्या आहेत. आपल्या जातीचे महत्त्व प्रत्येकाला असतेच. पण संपूर्ण समाज आणि समूह म्हणून विचार करायचा झाला तर त्यातून अनेक प्रश्न निर्माण होतात. सरन्यायाधीशांनी व्यक्त केलेले विचार त्या दृष्टीने लक्षात घेण्यासारखे आहेत. भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचे विचारही त्यांनी उद्धृत केले आहेत. त्याचा आपण विचार करणार आहोत का, हा प्रश्न आहे.
देशाच्या स्वातंत्र्याने अमृत महोत्सव साजरा केला. सध्या शतकोत्सवाकडे वाटचाल करणारा अमृत महोत्सव सुरू आहे. अशा काळातही लोक एकत्र येण्याऐवजी विविध कारणांमुळे विभाजित झाले आहेत. वास्तविक एवढ्या काळात कष्ट हीच जात आणि श्रमसंस्कृती हाच धर्म असा विचार लोकमानसावर ठसायला हवा होता. पण तसे झालेले नाही. जातीमधील-उच्चनीचता हा सातत्याने चर्चेचा विषय राहिला आहे. त्यावरून राजकारण होत आहे. निवडणुकीत एकगठ्ठा मते मिळविण्यासाठी या जातीय विभाजनाचा फायदा घेतला जातो. सर्वसामान्य मात्र त्यात दबले जातात. जातिनिहाय जनगणना झालीच, तर आतापर्यंत ज्यांनी आरक्षणाची मागणी केली नसेल, त्या जातीही अल्पसंख्य म्हणून आरक्षणाची मागणी करण्यासाठी पुढे येणार आहेत. त्यातून आरक्षणाचा गुंता आणखी वाढणार असून सामाजिक विद्वेषही वाढणार आहे. राजकीय नेत्यांनी तसेच विविध समाजाच्या नेत्यांनी याचा विचार करायला हवा. आंदोलने, खरी-खोटी आश्वासने आणि त्यावर आधारलेल्या स्वप्नरंजनामुळे विकासाला मोठी खीळ बसत आहे. आर्थिक उन्नती हेच आरक्षणाच्या मागणीचे प्रमुख उद्दिष्ट असेल तर श्रमांना प्रतिष्ठा देण्यासाठी याच नेत्यांनी प्रयत्न करायला हवेत. त्यातून आरक्षणाचा मूळ मुद्दाच नाहीसा होऊ शकेल. पण याची सुरुवात कोणी करायची, हाच खरा प्रश्न आहे. तो सर्वच नेत्यांनी सोडविला तरच मार्ग निघणार आहे.
- प्रमोद कोनकर
(संपादकीय, साप्ताहिक कोकण मीडिया, २७ ऑक्टोबर २०२३)
(साप्ताहिक कोकण मीडियाचे अंक डाउनलोड करण्यासाठी, तसेच मागील संग्राह्य अंक वाचण्यासाठी ई-मॅगझिन विभागाला भेट द्या. त्यासाठी येथे क्लिक करा.)
Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.
