ग्रिड सपोर्ट चार्ज राज्यातील ९९ टक्के वीज ग्राहकांना नाही : महावितरणचे स्पष्टीकरण

मुंबई : छतावर सौरऊर्जा प्रकल्प बसवलेल्या सरसकट सर्व वीज ग्राहकांना ग्रिड सपोर्ट चार्ज द्यावा लागणार असल्याच्या विषयावरून गेले काही दिवस उलटसुलट चर्चा होत आहे. या पार्श्वभूमीवर, महावितरणने गैरसमज दूर करण्यासाठी स्पष्टीकरण दिले आहे. ज्या ग्राहकांचा मंजूर भार १० किलोवॅटपेक्षा अधिक आहे व ज्यांनी छतावरील सौरऊर्जानिर्मिती प्रकल्प बसवला आहे, त्या ग्राहकांना त्यांनी निर्माण केलेल्या विजेवर ग्रिड सपोर्ट चार्ज लागू करावा, असा आदेश महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने दिला आहे. त्यानुसार महावितरणने संबंधित वीज ग्राहकांना हा अधिभार लागू केला आहे, असे महावितरणने म्हटले आहे.

महावितरणने आपल्या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे, की राज्यातील छतावरील सौरऊर्जा प्रकल्प बसवलेल्या सरसकट सर्व वीज ग्राहकांना ग्रिड सपोर्ट चार्ज हा अधिभार द्यावा लागणार असल्याचे चित्र काही हितसंबंधी गटांकडून निर्माण केले जात असून, ते पूर्णपणे चुकीचे आहे. राज्यामध्ये महावितरणचे एकूण तीन कोटी १७ लाख वीजग्राहक असून, त्यापैकी ४४,२४६ ग्राहकांना म्हणजे एकूण ग्राहकांपैकी एक टक्क्यापेक्षा कमी अर्थात केवळ ०.१४ टक्के वीज ग्राहकांना हा अधिभार लागू झाला आहे, अशी माहिती महावितरणतर्फे देण्यात आली. (उर्वरित बातमी जाहिरातीच्या खाली)

राज्यात महावितरणचे दोन कोटी ३७ लाख घरगुती वीजग्राहक आहेत. त्यापैकी सहा लाख ५७ हजार घरगुती वीजग्राहकांनी छतावरील सौरऊर्जानिर्मिती प्रकल्प बसवले आहेत. आयोगाच्या आदेशानुसार, सौरऊर्जा प्रकल्प बसवलेल्या एकूण घरगुती ग्राहकांपैकी १६,४१० म्हणजे केवळ २.४९ टक्के घरगुती ग्राहकांनाच ग्रिड सपोर्ट चार्ज लागू झाला आहे. सर्व दोन कोटी ३७ लाख ग्राहकांशी तुलना केली, तर ग्रिड सपोर्ट चार्ज लागू झालेल्या घरगुती ग्राहकांचे प्रमाण केवळ ०.०७ टक्के आहे.

राज्यात एकूण चार लाख ४५ हजार औद्योगिक (उच्च दाब व लघुदाब) वीज ग्राहक असून त्यापैकी केवळ ८८९४ ग्राहकांना म्हणजे सुमारे दोन टक्के ग्राहकांना ग्रिड सपोर्ट चार्ज लागू झालेला आहे. त्याचप्रमाणे महावितरणच्या एकूण २३ लाख ३० हजार व्यावसायिक वीजग्राहकांपैकी १२,८३२ ग्राहकांना म्हणजे ०.५५ टक्के व्यावसायिक ग्राहकांना ग्रिड सपोर्ट चार्ज लागू झाला आहे.

महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने, छतावरील सौर ऊर्जानिर्मिती करणाऱ्या वीजग्राहकांवर ग्रिड सपोर्ट चार्ज लागू करण्याचा निर्णय २०१९ साली दिला होता. त्या वेळी आयोगाने छतावरील सौरऊर्जानिर्मिती प्रकल्पांची राज्यातील एकूण क्षमता दोन हजार मेगावॅट झाल्यावर हा चार्ज लागू करण्याचा आदेश दिला होता. आयोगाने २०२३मध्ये ही मर्यादा ५ हजार मेगावॅट केली. या वर्षाच्या सुरुवातीला राज्याने पाच हजार मेगावॅटची क्षमता ओलांडल्यानंतर आयोगाने २५ मार्च २०२६च्या वीजदर आदेशात ग्रिड सपोर्ट चार्ज निश्चित केला.

सौरऊर्जा प्रकल्प बसविलेल्या ग्राहकांना १२९ कोटी रुपयांचा लाभ
छतावरील सौरऊर्जा प्रकल्प बसविलेले जे ग्राहक अतिरिक्त वीज महावितरणला देतात त्यांना त्याबद्दल लाभ मिळतो. राज्यातील चार लाख ९० हजार वीजग्राहकांना या प्रकारे गेल्या वर्षभरात १२९ कोटी ५७ लाख रुपयांचा लाभ मिळाला आहे. त्यामध्ये चार लाख ७२ हजार घरगुती ग्राहकांचा समावेश आहे व त्यांना १२४ कोटी ५५ लाख रुपयांचा लाभ झाला आहे.

कोकण मीडियाला विविध सोशल मीडियावर फॉलो करण्यासाठी खाली दिलेल्या पर्यायांवर क्लिक करा.
टेलिग्राम, व्हॉट्सअॅप, यू-ट्यूब, ट्विटर, फेसबुक, इन्स्टाग्राम, इन्स्टामोजो, गुगल प्ले बुक्स, गुगल न्यूज, बुकगंगा, साउंडक्लाउड