पुरे झाला हटवादीपणा

एसटीच्या कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेला संप गेल्या दोन महिन्यांपासून सुरू आहे. त्यात अजून तोडगा निघू शकलेला नाही. एसटी महामंडळाचे सरकारमध्ये विलीनीकरण करावे, या महत्त्वाच्या मागणीसाठी सारे काही अडून बसले आहे. एसटी कर्मचार्‍यांच्या बाबतीत शासनाचा असलेला सापत्नभाव अनेक वेळा स्पष्ट झाला आहे. नियमित आणि पुरेसे वेतन मिळण्याची त्यांची मागणी अत्यंत योग्यच आहे. ती काही प्रमाणात पूर्ण करण्याचा प्रयत्न संपाच्या काळातच राज्य शासनाने केला आहे. याशिवाय इतर काही मागण्या शासनाने मान्य केल्या आहेत. परिवहनमंत्री अॅड. अनिल परब यांच्याशी याबाबत अनेक चर्चेच्या अनेक फैरी झाल्या. कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घ्यावा, अशी विनंती, कारवाईचा बडगा असे सारे उपाय करून शासन थकले आहे. आता विलीनीकरणाच्या मागणीबाबत नेमलेल्या समितीचा अहवाल कधी येतो, याची प्रतीक्षा आहे.

एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाच्या काळात तशा अनेक घडामोडी घडल्या. एसटीच्या कर्मचाऱ्यांनी यापूर्वी अनेक वेळा संप पुकारला; पण अल्प काळात तो मिटला. या वेळीही तो तसा लवकर मिटेल, अशी अपेक्षा होती; पण तसे होऊ शकले नाही. विलीनीकरण हाच पर्याय असल्याचे कर्मचार्‍यांचे म्हणणे आहे. शासनाने परोपरीने सांगूनही आणि संप पुकारणाऱ्या काही संघटनांनी संप मागे घेऊनही इतर कर्मचारी विलीनीकरणाच्या मागणीवर ठाम आहेत. हा हटवादीपणा आहे. आर्थिक तरतूद ज्यांच्या हाती आहे ते उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजितदादा पवार यांनी अलीकडेच केलेल्या विधानानंतर तरी कर्मचाऱ्यांनी हटवादीपणा सोडायला हवा आहे. महामंडळ सरकारमध्ये विलीन करणे शक्य नसल्याचे श्री. पवार यांनी स्पष्टपणे सांगितले आहेच. तसेच गिरणी कामगारांच्या चाळीस वर्षांहून अधिक काळ सुरू असलेल्या संपासारखी एसटीच्या कर्मचाऱ्यांची गत होऊ नये, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे. त्याचा विचार तरी एसटी कर्मचाऱ्यांची दिशाभूल करून मोठ्या आमिषासाठी त्यांची दिशाभूल करणाऱ्या नेत्यांनी करायला हवी. कामगार नेते त्याचा विचार करणार नसतील, तर कर्मचाऱ्यांनी तरी स्वतःचा विचार करून संप मागे घेणे आवश्यक आहे.

विलीनीकरण शक्य आहे किंवा नाही, तसेच कर्मचाऱ्यांच्या सर्व मागण्या मान्य करता येतील का, याबाबत स्वतंत्रपणे ठिकठिकाणी चर्चा आणि विचारविनिमय सुरू आहेच पण एक गोष्ट स्पष्टपणे दिसते ती म्हणजे एसटी हे काही राज्य सरकारचे एकमेव महामंडळ नाही. अशी इतर ५० स्वायत्त महामंडळे आहेत. एसटीचे विलीनीकरण केले तर इतर सर्व महामंडळेही विलीनीकरणाची मागणी लावून धरतील. हा एक धोका आहेच. शिवाय राज्यात आणि देशातच नव्हे, तर जगभरातच खासगीकरण मोठ्या प्रमाणावर सुरू आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांची निष्क्रियता त्याला कारणीभूत आहे. अशा स्थितीत शक्य तेथे खासगीकरण केले जात आहे. अलीकडेच आलेल्या करोनाच्या मोठ्या संकटाच्या काळातही आवश्यक असलेली कर्मचाऱ्यांची आणि सुविधांची गरज खासगीकरणातूनच भागविली गेली आहे. हे लक्षात घेता महामंडळाचे सरकारमध्ये विलीनीकरण होण्याची शक्यता दिसत नाही. न्यायालयीन लढ्यातही फारसे काही निष्पन्न होईल, असे वाटत नाही. या साऱ्याचा विचार एसटीच्या संपावरील कर्मचाऱ्यांनी करणे आवश्यक आहे. कारण एसटी हा सेवा उद्योग आहे. या सेवेवर सर्वसामान्य जनता अवलंबून असते. सुरुवातीच्या काळात काही प्रमाणात जनतेची सहानुभूती कर्मचाऱ्यांना लाभली असली, तरी नेहमीच तशी सहानुभूती लाभणार नाही. सहानुभूतीची जागा तिरस्काराने घेण्यापूर्वी एसटीच्या कर्मचाऱ्यांनी हटवादीपणा सोडायला हवा. सर्वसामान्य जनतेवरच एसटी कर्मचाऱ्यांचे जगणे अवलंबून असल्यामुळे त्यांचा विचार संपकरी कर्मचाऱ्यांनी आता तरी करावा.

  • प्रमोद कोनकर
    (संपादकीय, साप्ताहिक कोकण मीडिया, ३१ डिसेंबर २०२१)

    (साप्ताहिक कोकण मीडियाचा ३१ डिसेंबरचा अंक डाउनलोड करण्यासाठी, तसेच मागील संग्राह्य अंक वाचण्यासाठी ई-मॅगझिन विभागाला भेट द्या. त्यासाठी येथे क्लिक करा.)
स्थानिक उपलब्ध साधनांच्या साह्याने कमी खर्चात टिकाऊ पाणीसाठवण टाक्यांच्या निर्मितीचे उल्हास परांजपे यांचे तंत्र. त्यांची पुस्तके ई-बुक स्वरूपात खरेदी करण्यासाठी लिंक्स
‘चला पाणी साठवू या… अर्थात फेरोसिमेंटची किमया’ : shorturl.at/mrsM2
नैसर्गिक धागे-सिमेंट तंत्रज्ञानाने चला पाणी साठवू या!’ : shorturl.at/dFR37

कोकण मीडियाला विविध सोशल मीडियावर फॉलो करण्यासाठी खाली दिलेल्या पर्यायांवर क्लिक करा.
टेलिग्राम, व्हॉट्सअॅप, यू-ट्यूब, ट्विटर, फेसबुक, इन्स्टाग्राम, इन्स्टामोजो, गुगल प्ले बुक्स, गुगल न्यूज, बुकगंगा, साउंडक्लाउड

Follow Kokan Media on Social Media

Leave a Reply