रेल्वे-एसटी करार, प्रवासी वाऱ्यावर

भारतीय रेल्वे आणि महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळ म्हणजेच एसटी यांच्यात तिकिटाच्या आरक्षणासंदर्भातील सामंजस्य करार पार पडला. या करारामुळे लवकरच रेल्वेच्या आयआरसीटीसी या संकेतस्थळावरून एसटीच्या प्रवाशांना आरक्षण करणे सोपे होणार आहे. या सुविधेचा फायदा एसटीच्या प्रवाशांना होणार आहे हे नक्कीच. पण ज्या पद्धतीने या घटनेचा गाजावाजा झाला, तितकी काही ती मोठी घटना नाही. संपूर्णपणे आजच्या संगणकीकरणाच्या युगात एखाद्या वेबसाइटवरून नवीन सुविधा सुरू करणे फारसे कठीण नाही. शिवाय ऑनलाइन आरक्षण करणाऱ्यांना ती वेबसाइट एसटीची आहे की आयआरसीटीसीची, याच्याशी काहीच कर्तव्य नसते. त्यांना या वेबसाइट, विविध अ‍ॅप तसेच खासगी एजंटांकडूनही तिकिटे सहज मिळू शकतात. त्याबाबतच्या कराराचा मोठाच गाजावाजा झाला. एसटीच्या प्रवाशांसाठी खूप काही केल्याचा आव मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांनीही आणला. तुलनेने अत्यंत किरकोळ घटनेचा गाजावाजा ज्या पद्धतीने झाला, त्यापेक्षा वाऱ्यावर सोडल्या गेलेल्या प्रवाशांच्या सोयीसुविधांकडे लक्ष दिले गेले, तर त्याचा अधिक उपयोग होईल.

रेल्वेच्या वेबसाइटचा आरक्षणासाठी एसटीच्या प्रवाशांना फायदा होणार असला तरी रेल्वेने येणाऱ्या प्रवाशांना मात्र एसटीचा फायदा होत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. कारण रेल्वेच्या प्रवाशांसाठी म्हणून एसटीने काही ठिकाणी किरकोळ सुविधा उपलब्ध करून दिली असली तरी ती अत्यंत अपुरी, तुटपुंजी आणि तोकडी आहे. रेल्वेचे प्रवासी म्हणजे आपले प्रवासी नव्हेतच, याच मानसिकतेतून निदान कोकण रेल्वेच्या प्रवाशांच्या बाबतीत तरी एसटीचे धोरण पहिल्यापासूनच राहिले आहे. कोकण रेल्वेच्या कोणत्याही रेल्वे स्थानकावर उतरणाऱ्या प्रवाशांना जवळपास किंवा दूरवर जाण्यासाठी एसटीच्या गाड्यांचा कोणताच फायदा होत नाही. याच बाबीचा गैरफायदा जवळजवळ प्रत्येक रेल्वे स्थानकावर रिक्षाचालक घेतात. रेल्वेने शंभर ते तीनशे रुपयांत कोकणातील रेल्वे स्थानके गाठणाऱ्या प्रवाशांना आपल्या गावी जाण्यासाठी त्याहून तीन ते पाचपटीपेक्षा अधिक भाडे देऊन रिक्षाने प्रवास करावा लागतो. मुंबईतून रत्नागिरीत रेल्वेने १०० रुपयांत येणाऱ्या प्रवाशाला स्थानकाच्या परिसरात जाण्यासाठीसुद्धा रिक्षाला २०० रुपये मोजावे लागतात, एवढे एकच उदाहरण पुरेसे आहे. रिक्षाचालकांच्या या मनमानीकडे पोलीस आणि परिवहन विभाग पूर्णपणे दुर्लक्ष करतो. प्रवाशांनी तक्रार केली तर आम्ही त्याची दखल घेऊ, असे पोलीस आणि परिवहन विभागातर्फे सांगितले जाते, पण प्रवासी एकेकटा असतो. दूरवरचा प्रवास करून आल्यानंतर अशी तक्रार करण्याएवढा वेळ त्याच्याकडे नसतो आणि ही तक्रार देण्यासाठी रेल्वे स्थानकावर पोलीस तसेच परिवहन विभागानेही कोणतीही व्यवस्था केलेली नाही. एक तर भक्कम राजकीय पाठबळ असलेल्या संघटित रिक्षाचालकांच्या दादागिरीला हे दोन्ही शासकीय विभाग घाबरत असावेत किंवा रिक्षा संघटनांशी त्यांचे अवैध लागेबांधे असावेत, याच पद्धतीने त्यांचे वर्तन दिसते.

रेल्वे आणि एसटीच्या तिकिटांसाठी झालेल्या सामंजस्य करारापेक्षाही रेल्वेने येणारे प्रवासी हे एसटीचेही प्रवासी आहेत, अशा सामंजस्याच्या भूमिकेने एसटीने सेवा उपलब्ध करून दिली, तर प्रवाशांना त्याची अधिक आवश्यकता आहे. मनमानी भाडे आकारणाऱ्या रिक्षाचालकांना त्यामुळे चाप तर बसेलच, पण एसटीच्या उत्पन्नातही चांगली वाढ होऊ शकेल. जवळपासच्या रेल्वे स्थानकांच्या परिसरातून जाणाऱ्या सर्व एसटी गाड्या रेल्वे स्थानकांच्या मार्गानेच वळविल्या, तर रेल्वेने येणाऱ्या प्रवाशांना कितीतरी चांगली सुविधा उपलब्ध होऊ शकेल. त्यामुळे कराराची नव्हे तर अशा तऱ्हेच्या सामंजस्याची प्रवाशांना अधिक गरज आहे. पण ही गरज प्रवाशांना फक्त व्यक्त करता येऊ शकते. त्याबाबत प्रवासी असंघटितपणामुळे आग्रह धरू शकत नाहीत, हीसुद्धा वस्तुस्थिती आहे.

प्रमोद कोनकर
(संपादकीय, साप्ताहिक कोकण मीडिया, १५ सप्टेंबर २०२३)

(साप्ताहिक कोकण मीडियाचे अंक डाउनलोड करण्यासाठी, तसेच मागील संग्राह्य अंक वाचण्यासाठी ई-मॅगझिन विभागाला भेट द्या. त्यासाठी येथे क्लिक करा.)