रत्नागिरी जिल्ह्यातील करोना प्रसार केंद्रे

ज्येष्ठ पत्रकार आणि माझे एक जुने वरिष्ठ सहकारी भाऊ तोरसेकर यांनी त्यांच्या प्रतिपक्ष या यूट्यूब वाहिनीवर अलीकडेच एक व्हिडीओ प्रसारित केला आहे. राज्यात वाढलेल्या करोनाचे प्रायोजक खुद्द सरकारच या मथळ्याचा तो व्हिडीओ होता. श्री. तोरसेकर पुण्यातील रजिस्ट्रार कार्यालयात गेले होते. तेथे झालेल्या गर्दीचा अनुभव त्यांनी त्यामध्ये लिहिला आहे. कमीअधिक प्रमाणात बहुतेक ठिकाणी हाच अनुभव येत असावा. रत्नागिरी जिल्ह्यात खुद्द रत्नागिरी शहरात करोनाच्या प्रतिबंधासाठी म्हणून चाललेल्या प्रयत्नांच्या कार्यालयांमध्ये करोना वाढविण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचेच चित्र आहे. एका परीने ही करोनाच्या प्रसाराची केंद्रे ठरली आहेत. रॅपिड अँटिजेन आणि आरटीपीसीआर चाचण्यांसाठी स्वॅब घेणारी केंद्रे, या चाचण्यांचे अहवाल देणारा जिल्हा रुग्णालयातील कक्ष, रत्नागिरी रेल्वे स्थानक ही त्याची प्रमुख उदाहरणे आहेत.

करोनाची दुसरी लाट आली आहे. या लाटेने अधिक तीव्र स्वरूप धारण केले आहे. त्यामुळे सर्वजण हवालदिल झाले आहेत. प्रशासन आपल्या परीने प्रयत्न करत आहे. पण ते करताना कोणत्याच बाबतीत नियमांची सुसंगती नाही. नियोजन नाही, हेच दिसते. गर्दी टाळणे म्हणजे एकमेकांपासून सहा फूट अंतर राखणे, मास्क परिधान करणे आणि सॅनिटायझरचा वापर किंवा वारंवार हात धुणे ही करोना टाळण्याची त्रिसूत्री सांगितली जाते. तिची अंमलबजावणी करताना प्रामुख्याने मास्क न लावणाऱ्यांकडून दंड वसूल करणे हाच एककलमी कार्यक्रम बहुतेक ठिकाणी राबविला जात आहे. गर्दी टाळण्यासाठी मात्र कोणतेच प्रयत्न दिसत नाहीत, असे नाइलाजाने म्हणावेसे वाटते.

स्वॅब कलेक्शनसाठी रत्नागिरीच्या शिर्के प्रशालेत येणाऱ्या नागरिकांना हेल्पिंग हँड्सच्या स्वयंसेवकांकडून मदत मिळत आहे. त्यांच्याकडून शिस्तही लावली जात आहे. वास्तविक हे काम शासकीय यंत्रणेतील कर्मचाऱ्यांकडून अपेक्षित आहे.

रत्नागिरीतील महिला रुग्णालयात करोनाच्या तपासणीसाठी स्वॅब घेतले जातात. ते तपासणीसाठी जिल्हा रुग्णालयातील लॅबमध्ये पाठविले जातात. महिला रुग्णालयात होणारी प्रचंड गर्दी आणि त्यामुळे झालेली गैरसोय लक्षात घेऊन नुकतीच शिर्के प्रशालेत स्वॅब कलेक्शनची सुविधा सुरू करण्यात आली. अत्यावश्यक सुविधा पुरविणारी दुकाने सुरू ठेवायची असतील, तर तेथे काम करणाऱ्या प्रत्येकाने चाचणी केली पाहिजे, असा दंडक जिल्हा प्रशासनाने घातला. त्यामुळे एकच गर्दी उसळली आहे. करोना टाळण्यासाठी चाचणी अत्यावश्यकच आहे. मात्र चाचणी सक्तीच्या फतव्यामुळे करोनाच्या तपासणीसाठी तपासणी केंद्रावर होणाऱ्या गर्दीचे कोणतेही नियोजन करण्यात आलेले नाही. गर्दीमुळे करोना टाळला जाणार असेल, तर स्वॅब कलेक्शन सेंटरवर तरी किमान गर्दी होऊन चालणार नाही. मात्र त्याबाबत कोणतीही व्यवस्था करण्यात आलेली नाही. प्रचंड गर्दीने लोक तेथे जमत आहेत. गर्दी टाळणे ही लोकांची जबाबदारी असली तरी प्रशासनाला त्यामध्ये लक्ष घातलेच पाहिजे. व्यवस्था केलीच पाहिजे. अधिक कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती त्या ठिकाणी करणे आवश्यक आहे. ती केली गेली नसल्यामुळे गर्दी होते आणि एक प्रकारे करोनाचा प्रसार करायला ही केंद्रेच कारणीभूत ठरत आहेत.

करोना चाचणीचा अहवाल मिळविण्याासाठी रत्नागिरीच्या जिल्हा रुग्णालयात उडालेली झुंबड

तपासणीसाठी स्वॅब दिल्यानंतर त्याचा अहवाल २४ ते ४८ तासांत मिळेल असे सांगितले जाते. त्याबाबतही नियोजनाचा पूर्णपणे अभाव आहे. हा अहवाल जिल्हा रुग्णालयातील एका कक्षात मिळणार असल्याचेही सांगितले जाते. त्यानुसार आपापल्या वेळेनुसार लोक जिल्हा रुग्णालयातील त्या कक्षात पोहोचतात. पण तेथे अतिप्रचंड गर्दी दिसते. अहवाल घेण्यासाठी एकच झुंबड उडते. रांगा लागलेल्या असतात. रांगेतल्या दोन व्यक्तींमध्ये कोणतेही शारीरिक अंतर पाळले जात नाही. ते पाळले जाते की नाही हे पाहण्यासाठी कोणतीही व्यवस्था तेथे करण्यात आलेली नाही. वॉर्ड बॉय तेथे अहवालांची चळत आणून देतो. प्रत्येकाने आपापल्या सोयीनुसार त्यातून आपला अहवाल शोधून काढायचा, अशी पद्धत तेथे आहे. त्याकरिता झुंबड उडते. म्हणजेच गर्दी होते आणि अहवाल मिळण्याचे हे ठिकाणचा करोनाच्या प्रसाराचे केंद्र ठरते.

अहवाल मिळण्यासाठी जी जागा ठेवली आहे, त्याजवळच पाइपमधून सांडपाणी उघड्यावर सोडले जात आहे.

जिल्ह्यात येणाऱ्या प्रत्येकाची तपासणी आणि चाचणी केली जाणार असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी जाहीर केले होते. त्यानुसार रेल्वे स्थानकावर आरोग्य पथक आहे का, याची पाहणी करायला मी स्वतः गेलो होतो. पण पहिल्या दिवशी तेथे कोणतीच व्यवस्था नव्हती. एकमेव कर्मचारी तेथे होता. त्याची व्यवस्थाही तो सहज दिसणार नाही, अशा ठिकाणी करण्यात आली होती. स्वतःहून कोणी तेथे गेले तर त्यांची नावे नोंदवून घेण्याचे काम तो करत होता. आलेल्या प्रवाशांच्या तपमानाची किंवा इतर कोणतीच माहिती तो घेत नव्हता. चाचणी किटसुद्धा त्याच्याकडे नव्हते. याबाबत माहिती प्रसिद्ध केल्यानंतर जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी इंदुराणी जाखड यांनी त्याची दखल घेतली आणि त्याच दिवशी सायंकाळी त्यांनी रत्नागिरी रेल्वेस्थानकाला भेट दिली. आरोग्य पथक तेथे नियुक्त करणार असल्याचे त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या फेसबुक लाइव्ह कार्यक्रमात सांगितले त्यानुसार दुसऱ्या दिवशी नाही, पण तिसर्याब दिवशी तशी व्यवस्था करण्यात आल्याचे दिसले. आरोग्य पथक सज्ज होते. स्थानकावर येणाऱ्या प्रवाशांच्या रांगा लावण्यात आल्या होत्या. त्या ठिकाणीही गर्दी टाळण्याचे कोणतेही उपाय योजण्यात आले नव्हते. मोठी गर्दी करूनच लोक तपासणी पथकाजवळ येत होते. त्यामुळे रत्नागिरी रेल्वे स्थानकावरील तपासणीचा कक्षसुद्धा करोनाचा प्रसार करणारे केंद्र ठरला आहे.

याबाबतची माहिती लिहीत असतानाच उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांची ऑनलाइन पत्रकार परिषद झाली. त्यांना याबाबतचा प्रश्न विचारला तेव्हा त्यांनी सांगितले की तपासणीसाठी स्वॅब दिल्यानंतर लोकांना अहवाल घेण्यासाठी जिल्हा रुग्णालयात येण्याची कोणतीही गरज नाही. त्यांना त्यांचा अहवाल ऑनलाइन (मोबाइलवर) मिळणार आहे. पण त्यांचे हे उत्तर वस्तुस्थितीपेक्षा वेगळे होते. याचे कारण अहवाल ऑनलाइन मिळत असता, तर कोणीही जिल्हा रुग्णालयातील त्या कक्षामध्ये गर्दी केली नसती. कोणालाही अशा तर्हेतचा ऑनलाइन म्हणजे त्यांच्या व्हॉट्सअॅपवर अहवाल उपलब्ध झालेला नाही. शिवाय अहवाल ऑनलाइन मिळणार असेल तर अहवाल देण्याच्या ठिकाणी जिल्हा रुग्णालयात तशी स्पष्ट सूचना लिहिली गेली असती तर कोणीही त्या ठिकाणी गर्दी केली नसती. श्री. सामंत यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की प्रत्येकाला त्याचा अहवाल त्याच्या मोबाइलवर मिळणार आहे ज्यांचा अहवाल पॉझिटिव्ह येईल, त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्याच्या दृष्टीने आरोग्य यंत्रणा सज्ज आहेत. पण जिल्हा रुग्णालयात अहवाल घेण्याच्या ठिकाणी उडणारी झुंबड आणि गर्दी तसेच अहवालांची चळत समोर आलेल्याकडे देणारा वॉर्ड बाय लक्षात घेतला तर त्यापैकी कोणाचाही अहवाल पॉझिटिव्ह असेल आणि तो फक्त अहवाल घेऊन निघून गेला असेल तर त्यांना आरोग्य यंत्रणा कशी शोधणार आहे, हा प्रश्नच आहे. म्हणूनच जिल्हा रुग्णालयाचे ते केंद्रसुद्धा करोनाच्या प्रसाराचे केंद्र ठरते.

केंद्र शासनाचे निर्णय, राज्य शासनाचे निर्णय त्यातून स्थानिक पातळीवर स्थानिक प्रशासनाने घेतलेले निर्णय यांचा एकमेकांशी कोणताही समन्वय नाही, हे तर प्रत्यही जाणवत आहे. पण करोना टाळण्यासाठी म्हणून जे उपाय योजले जात आहेत, प्रत्यक्ष त्या ठिकाणी करोनाच्या प्रसाराचे केंद्र जणू सुरू केले आहे, अशी स्थिती आहे. प्रत्येक व्यक्तीने करोनाच्या तपासणीसाठी आवश्यक चाचणी केली, तरी त्यातून येणारा अहवाल केवळ दहा दिवसांसाठी ग्राह्य धरला जाणार असल्यामुळे दर दहा दिवसांनी प्रत्येकाला चाचणी करावी लागणार आहे. या सगळ्याचे गणित बांधले तर दररोज किमान दहा हजार जणांची चाचणी करण्याएवढी प्रयोगशाळा आवश्यक आहे. प्रत्यक्षात ती स्थिती नाही. सध्या दरोज केवळ बाराशे जणांचा अहवाल केला जातो. त्यामध्ये आणखी ४०० जादा चाचणी करण्याएवढी व्यवस्था केली जाणार आहे. म्हणजे दररोज केवळ दीड हजार लोकांचाच अहवाल मिळणार आहे. अशा स्थितीत प्रत्येक व्यक्तीची चाचणी होणे कठीण आहे. चाचणी वेळेवर झाली नाही तर करोनाचा प्रसारही होणार आहे, हे नक्की. चाचण्या वाढवण्यावर भर देण्याच्या दृष्टीने कोणतेही नियोजन नाही आणि ते असल्यास जाहीर करण्यात आलेले नाही. केंद्रे वाढविली तरच केंद्रांवरची गर्दी कमी होणार आहे. मंत्र्यांनी सांगितल्याप्रमाणे अहवाल खरोखरीच ऑनलाइन आणि मोबाइलवर मिळणार असेल तर अहवाल मिळविण्याच्या ठिकाणी होणारी गर्दीही टळणार आहे. अहवालांची संख्या, चाचण्यांची संख्या वाढल्यामुळे रुग्णांची निश्चिती व्हायला मदत होणार आहे. अर्थातच रुग्णांची संख्या भरपूर वाढली तर त्यांच्यावर उपचार करण्यासाठी, त्यांना दाखल करण्यासाठी आवश्यक तेवढी रुग्णालये आणि रुग्णालयांमधील सुविधा आहेत का, हा प्रश्नही आहेच. पण या कोणत्याच गोष्टीचा सारासार विचार न करता केवळ चाचण्यांचे प्रमाण वाढण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. त्यामुळेच त्यामध्ये सुलभता नाही. म्हणून करोना तपासणी केंद्रे म्हणजे करोनाच्या प्रसाराची केंद्रे शासनाने तयार केली आहेत का, अशी शंका येते.