महाराष्ट्रात ब्रेक दि चेनचे आदेश १५ जूनपर्यंत लागू

करोना रुग्णवाढ आणि ऑक्सिजन खाटांच्या उपलब्धतेवर जिल्ह्यांमधील निर्बंध शिथिल करणार

मुंबई : करोनाच्या प्रतिबंधासाठी राज्यात ब्रेक दि चेनचे आदेश सर्वत्र एकसारखे लागू न करता आता पालिका, जिल्हा क्षेत्रातील पॉझिटिव्हिटी दर आणि तेथील ऑक्सिजन खाटांची उपलब्धता याचा विचार करून त्यानुसार १५ जूनच्या सकाळी ७ पर्यंत निर्बंध कमी किंवा अधिक करण्यात आले आहेत. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज ३० मे रोजी रात्री समाजमाध्यमावरून केलेल्या भाषणात ही माहिती दिली.

त्यांच्या आदेशानुसार २९ मे २०२१ च्या तारखेनुसार आठवड्याच्या शेवटी असलेली पॉझिटिव्हिटी दर आकडेवारी आणि तेथील ऑक्सिजन बेड्सची उपलब्धता यासाठी गृहीत धरली जाणार आहे. (रत्नागिरी जिल्ह्याचा पॉझिटिव्हिटी दर १७.६९ टक्के आहे.)

मुख्यमंत्र्यांच्या भाषणातील मुद्दे असे –

पालिका स्वतंत्र प्रशासकीय घटक असतील

२०११ च्या जणगणनेनुसार १० लाखापेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या सर्व महानगरपालिका जसे की, बृहन्मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, वसई-विरार, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, नागपूर, औरंगाबाद, नाशिक यांना करोना संसर्गाला रोखण्यासाठी स्वतंत्र प्रशासकीय घटक म्हणून समजण्यात येईल. या पालिकांच्या क्षेत्रांव्यतिरिक्तचा जिल्ह्यातील उर्वरित भाग हा वेगळा प्रशासकीय घटक राहील.

पॉझिटिव्हिटी दर १० टक्क्यांपेक्षा कमी असलेल्या जिल्हे व पालिकांसाठी :

वरील ज्या पालिका किंवा जिल्हा क्षेत्रात कोविड पॉझिटिव्हिटी दर १० टक्के किंवा त्यापेक्षा कमी असेल आणि एकूण उपलब्ध ऑक्सिजन बेड्स ४० टक्क्यांपेक्षा कमी भरले असतील तर तेथे खालीलप्रमाणे निर्बंध शिथिल करण्यात येतील.
सर्व आवश्यक वस्तू व सेवांची दुकाने जी सध्या सकाळी ७ ते ११ या वेळेत सुरू आहेत, ती सकाळी ७ ते दुपारी २ या वेळेत सुरू ठेवता येतील.
सर्व आवश्यक गटात नसलेल्या इतर दुकानांना उघडणे आणि त्यांच्या वेळा (केवळ एकल दुकाने. मॉल्स किंवा शॉपिंग सेन्टर्स नव्हे) याबाबतीत स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण निर्णय घेईल. मात्र आवश्यक गटातील दुकानाच्या वेळेप्रमाणेच त्यांच्या वेळा असतील. तसेच शनिवार, रविवार ती बंद राहतील
अशा भागांत आवश्यक वस्तूंच्या जोडीने आवश्यक नसलेल्या वस्तूदेखील ई कॉमर्स माध्यमातून वितरित करता येतील. दुपारी ३ नंतर मात्र वैद्यकीय किंवा इतर आणीबाणीच्या प्रसंगांव्यतिरिक्त येण्याजाण्यावर निर्बंध असतील.
करोनाविषयक कामे करणाऱ्या कार्यालयांव्यतिरिक्त इतर सर्व शासकीय कार्यालये २५ टक्के कर्मचारी उपस्थितीनिशी सुरू राहतील. संबंधित विभागप्रमुखास यापेक्षाही जादा उपस्थिती हवी असेल तर संबंधित आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकारी त्यास परवानगी देईल.
कृषिविषयक दुकाने आठवड्याच्या कामाच्या दिवसांना दुपारी २ पर्यंत सुरू राहू शकतील. येणारा पावसाळा व पेरणीच्या तयारीसाठी स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकारी या दुकानांच्या वेळा वाढवू शकते किंवा शनिवार, रविवार सुरू ठेवण्यास परवानगी देऊ शकते.

पॉझिटिव्हिटी दर २० टक्क्यांपेक्षा जास्त असलेल्या जिल्हे व पालिकांसाठी :

वरील ज्या पालिका किंवा जिल्ह्यांत पॉझिटिव्हिटी दर २० टक्क्यांपेक्षा जास्त असेल आणि एकूण उपलब्ध ऑक्सिजन बेड्स ७५ टक्क्यांपेक्षा जास्त भरले असतील तर तेथे निर्बंध खालीलप्रमाणे वाढविण्यात येतील.

अशा जिल्ह्यांच्या सीमा पूर्णपणे बंद करण्यात येतील आणि कुणाही व्यक्तीला जिल्ह्याच्या आत-बाहेर करण्यास परवानगी राहणार नाही. केवळ कुटुंबातील मृत्यू, वैद्यकीय कारण आणि आवश्यक, आणीबाणीच्या कोविडप्रसंगीची सेवा देणाऱ्या व्यक्तींचा अपवाद असेल.
उपरोक्त प्रशासकीय घटकांमध्ये न येणाऱ्या इतर सर्व जिल्हे व पालिकांच्या ठिकाणी १२ मे २०२१ चे ब्रेक दि चेनचे निर्बंध नेहमीप्रमाणे लागू राहतील.
दुकानांना पुरवठा केल्या जाणाऱ्या वस्तूंच्या वाहतुकीवर निर्बंध नाहीत, हे पुन्हा एकदा स्पष्ट करण्यात येते. मात्र दुकानांना ठरवून दिलेल्या वेळेनंतर ग्राहकांना विक्री करता येणार नाही. या नियमांचा भंग केल्यास दुकान करोना साथ संपत नाही, तोपर्यंत बंद ठेवण्यात येईल तसेच १२ मे च्या आदेशाप्रमाणे दंडही आकारण्यात येईल. आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकाऱ्यांनी निश्चित केलेल्या वेळेनुसार होम डिलिव्हरी सुरूच राहतील.

आपले गाव करोनामुक्त करा

हिवरेबाजारसारखा प्रयत्न राज्यातील काही सरपंच आणि गावे करीत आहेत. मी त्यांचेही कौतुक करतो, असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले, पोपटराव पवार, ऋतुराज देशमुख, कोमलताई यांच्यासारखे सरपंच एक उदाहरण घालून देत आहेत. मी त्यांच्याशी बोलतो आहे
आज कोविडला रोखण्यात जसे वैद्यकीय उपचारांचे महत्त्व आहे, तसेच लोकांची जागृती आणि सहभागही फार महत्त्वाचा आहे.
सरकार एकट्यानेच हा लढा लढू शकत नाही. हिवरेबाजारसारखे शिस्तबद्ध रीतीने रोगाचा मुकाबला केल्यास आपल्यालाही कोविडशून्य गाव करता येऊ शकेल आणि म्हणूनच हा आदर्श डोळ्यांसमोर ठेवून राज्यातील गावांनी नियोजन करावे, असे आवाहन मी करतो. राज्य शासन या प्रयत्नांना पूर्ण सहकार्य करेल.